घटनात्मक व्यवस्थेला दादा मंत्र्यांचा सुरूंग नाचगाण्याच्या छंदासाठी लाखोंच्या महसुलावर पाणी

मंत्रीपद मिळाले म्हणजे आपण देशाची घटना आणि घटनेला बांधील असलेल्या व्यवस्थेचा मालक झालो असा अहं पोसणार्‍या महसुल आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यां चे साबांतील कारनामे चर्चेत असताना राज्यपालांसह अहमदनगर जिल्हा प्रशासनाच्या घटनात्मक अधिकारांना आव्हान देण्याचा प्रमाद केल्याचे उघड झाले आहे.

लोकशाही राज्य व्यवस्थेत शासन प्रशासनाच्या हक्क अधिकारांचा संघर्ष नेहमी पहायला मिळतो. शासन आणि प्रशासन ही लोकशाहीची दोन चाके आहेत, ही भावना विस्मरणात नेऊन एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रकार नवीन नाहीत. शासन प्रशासनात समन्वय नसेल तर कामकाजावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊन थेट विकास बाधीत होतो असा इशारा इतिहासातील अनेक घटनांनी दिला असतांना विद्यमान शासन व्यवस्था त्यातून धडा घ्यायला राजी नसल्याचे महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांच्या एकूण कार्यशैलीवरून स्पष्ट होत आहे. 

महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम या दोन्ही खात्यांचा कार्यभार सांभाळणारे चंद्रकांत दादा पाटील यांची कार्यशैली गेल्या काही दिवसापासून विवादात सापडली असून त्याचा परिणाम राज्याच्या विकासात मोलाचे योगदान देणार्‍या या दोन्ही महत्वाच्या खात्याच्या कामावर होत असल्याचे निरिक्षण जाणकार नोंदवित आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम खाते चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या कार्यशैलीने पुन्हा एकदा बदनाम झाले असून शहर इलाखा शाखेतील महिला कार्यकारी अभियंत्यांच्या गैरव्यवहार प्रकरणाला त्यांनी दिलेले संरक्षण राज्यभर चर्चेचा विषय ठरला. 

महिला अभियंत्यांनी अपहार केला, त्या गैरव्यवहार झाल्याचे प्रशासकीय यंत्रणा सांगत असतांना मंत्र्यांनी या प्रकरणात संशयास्पद हस्तक्षेप करून प्रशासनाचा चौकशी अहवाल गुंडाळून ठेवत महिला अभियंत्यांना संरक्षण का दिले? याविषयी वेगवेगळे तर्क वितर्क सुरू असतांना याच धाटणीतले त्यांच्या हस्तक्षेपाचे आणखी एक प्रकरण अहमदनगरमध्ये उघडकीस आले आहे. महसूल विभागाशी संबंधीत असलेल्या या प्रकरणाचा नाचगाण्यासारख्या करमणूकीशी संबंध असल्याने महसूल मंत्र्यांनी केलेला हास्तक्षेप मनोरंजक चर्चेचा विषय ठरला आहे.

भारतीय संस्कृतीचे जतन व्हावे या उद्देशाने शासन पातळीवरून सांस्कृतिक कार्यक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाते. अनेक समाजसेवी संस्थांना त्यासाठी अटी शर्तींवर उत्तेजन देण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. या कायद्यान्वये अहमदनगर जिल्हा प्रशासनाच्या अखत्यारीत एक सोशल क्लबने नोंदणी करून विविध मनोरंजनाचे कार्यक्रम आयोजीत करण्याचा धडाका लावला. 

मात्र आनेकदा या सोशल क्लबकडून अटी शर्तींचा भंग झाल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घटनेतील तरतूदी प्रमाणे कारवाई केली. तथापी या वैशिष्टपुर्ण करमणूक क्लबवर जिल्हा प्रशासनाने केलेली कारवाई महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांना रूचली नाही. 

त्यांनी जिल्हा प्रशासनाची कारवाई रद्दबातलच केली नाही तर या क्लबला मनोरंजन कर पुर्ण माप करण्याचे औदार्य दाखवून लाखो रुपयांच्या महसूलावर पाणी सोडले आहे. मंत्र्यांचा हा हस्तक्षेप केवळ जिल्हा प्रशासनाचा आदेश रद्दबातल ठरविण्यापुरता मर्यादीत नाही तर या प्रकरणाशी थेट राज्यपालांचाही संदर्भ सांगितला जात असून मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे सन्माननीय राज्यपालांच्या अधिकारालाही आव्हान दिले गेल्याची चर्चा आहे.(क्रमशः)


उद्याच्या अंकात
नाच गाण्याच्या कार्यक्रमाला लाखोंची करमुक्ती देण्याचा छंद मंञ्यांनी का जोपासला?
जिल्हा प्रशासनाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मंत्र्यांना असला तरी महसूल बुडविण्याचा विशेष अधिकार कुणी दिला?
राज्य दिवाळखोरीत असतांना, उत्पन्न स्रोत शोधण्याऐवजी कर उत्पन्न थांबविण्याची ही उपरती मंत्र्यांना कशी सुचते
साबांत अपहाराला संरक्षण, महसुलाचे नाचगाण्यासाठी भक्षण
घटनात्मक व्यवस्था आणि राज्यपालांपेक्षा मंत्री मोठा हा अहं कुठे नेणार महाराष्ट्राला