राष्ट्रीय पत्रकार दिनांच्या निमित्ताने...

देशभरात आजचा दिवस म्हणजेच 16 नोव्हेबंर हा राष्ट्रीय पत्रकार दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. मात्र आजचा दिवस राष्ट्रीय पत्रकार दिन साजरा करत असतांना, पत्रकारांवर होणारे हल्ले, व्यवस्थापनाकडून होणारी गळचेपी, प्रसारमाध्यमांत भांडवलशहांचे वाढते प्रस्थ, यामुळे मातब्बर पत्रकारांना द्यावे लागणारे राजीनामे या सर्वंच बाबींचा उहापोह या निमित्ताने होणे गरजेचे आहे. 

पत्रकार हा समाजाचे अंतरंग लोकांसमोर मांडतांना, प्रसंगी त्याला अनेक वेळेस धमकी मारहाण, कधी-कधी आपला जीव देखील गमवावा लागतो. लोकशाहीच्या एका स्तंभावर हल्ले होत आहे. पत्रकार सुरक्षा कायदा अस्त्विात येऊनही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, हे गेल्या दोन-तीन महिन्यांच्या घटनांवरून दिसून आले आहे. पत्रकारांवरील वाढते हल्ले लक्षात घेता, हा लोकशाहीला रसातळाला नेण्याचा दुर्दैवी प्रकार आहे.

आज प्रस्थापिंताची मक्तेदारी मोडीत काढत बहूजन समाज पत्रकारितेत शिरू लागला आहे. या बहूजन नवतरूण पत्रकारांच्या मनात भीतीचा बागुलबूवा निर्माण करण्यासाठी पत्रकारांवरील हल्ले वाढत आहे. तर दुसरींकडे प्रसारमाध्यंमामध्ये निरपेक्ष पत्रकारितेला आळा घालून विशिष्ट राजकीय पक्षांला पोषक पत्रकारांना गोंजारण्यात येते, तर निरपेक्ष व वस्तुनिष्ठ मांडणी करणार्‍या, सरकारवर कोरडे ओढणार्‍या पत्रकारांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येतो. 

या प्रसंगाला मातब्बर पत्रकारांना देखील सामोरे जावे लागत आहे. तर दुसरीकडे पत्रकारांवरील हल्लयाचे प्रमाण लक्षणिरित्या वाढले असून, आंतरराष्ट्रीय पत्रकार महासंघाने सादर केलेल्या अहवालानुसार भारतात 122 पत्रकारांचा मृत्यू झाला आहे. 

पत्रकारांच्या हत्येप्रकरणी भारताचा आठवा क्रमांक लागतो तर इराकमध्ये सर्वाधिक पत्रकारांची हत्या करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. वास्तविक इतर देशातील यादी, सुरू असलेल्या दहशतवादामुळे तेथील पत्रकारांची हत्या झाली आहे. तर देशातील हत्या या येथील माफिया, भ्रष्टाकडून करण्यात आली आहे. लोकशाहीचे रक्षक म्हणविल्या जाणार्‍या पत्रकारांची सुरक्षा-संरक्षण आणि अधिकारांविषयी केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांनी सजग होऊन कायदेशीर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. 

मीडिया काउंसिल आणि मीडिया कमीशनच्या स्थापनेबरोबरच मीडिया उद्योगात कपात आणि पत्रकारांच्या अधिकारांवरील पायमल्लीवर अंकुश लावण्याची मागणी करण्यात येत आहे. मुळात अलीकडच्या काही दिवसांत विविध राज्यांत पत्रकारांवर हल्ल्याच्या 200 पेक्षा जास्त घटनांच्या बातम्या आल्या आहेत. केवळ आसाममध्येच गेल्या 14 वर्षांत सरासरी प्रत्येक वर्षी एका पत्रकाराची हत्या झाली आहे. 

अलीकडेच उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, छत्तीसगड आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये विविध घटनांत पत्रकारांवर प्राणघातक हल्ले आणि पोलिस लाठीचार्जच्या घटना समोर आल्या आहेत. पत्रकारांवरील हल्ल्यातील गुन्हेगार कायद्याच्या कचाट्यात सापडत नाही, हे विशेष होय. 

आम्ही स्वतः पत्रकार आहोत म्हणून नाही तर, एक सर्वसामान्य देशवासी म्हणूनही आम्हाला वाटते की भारतात पत्रकारांवर हल्ले होणे आणि त्यांची हत्या करणे लोकशाहीवरील एक कलंक आहे. राज्यातील पत्रकारांच्या निवृत्तीवेतनाचा प्रश्‍न गेली वीस वर्षे प्रलंबित आहे. 

विद्यमान सरकारनेही अनेकदा ज्येष्ठ आणि निवृत्त पत्रकारांना निवृत्तीवेतन सुरू करण्याचे अभिवचन दिले आहे पण अजूनही ते देण्यात आलेले नाही. हरियाणासह देशातील 16 राज्यांनी पत्रकार पेन्शन योजना सुरू केली आहे. हरियाणाच्या धर्तीवर राज्यातील पत्रकारांना दहा हजार रूपये मासिक निवृत्तीवेतन,विमा कवच,आणि मेडिक्लेम योजना पुरवावी अशी पत्रकारांची मागणी आहे. 

पत्रकार संरक्षण कायदा झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नाही.त्यामुळे पत्रकारांवरील हल्याच्या घटना कमी व्हायला तयार नाहीत. आमच्या मते, वादांचे एक कारण पत्रकारितेतही अपप्रवृत्ती शिरणे हे एक आहे. मात्र त्याची संख्या कमी आहे. एक अन्य कारण पत्रकारितेचे व्यावसायिकतेत रूपांतर होणे हेदेखील आहे. मात्र निष्पक्ष आणि निर्भीड पत्रकारांना सुरक्षा दिली जाणे आवश्यक आहे.