राज्यात चौदा जिल्ह्यांत मुलींचे प्रमाण घटतेच...
मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 4- पुरोगामी महाराष्ट्रातील तब्बल 14 जिल्ह्यांत महिलांचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. 2001च्या जनगणनेत दर हजार पुरुषांमागे भारतात 927 महिला होत्या. हे प्रमाण 2011च्या
जनगणनेत 914 एवढे खाली आले आहे. महाराष्ट्रात तर काही ठिकाणी हे प्रमाण त्यापेक्षाही खाली आले आहे. देशभरात वेगाने खालावणारा कन्याजन्मदर सावरण्यासाठी एकछत्री योजना आखण्याचे प्रयत्न केंद्रीय स्तरावर होणार असून, 161 जिल्ह्यांतील स्थिती चिंताजनक आहे.
राज्याच्या 14 जिल्ह्यांतील मुलींचे एकूण प्रमाण लोकसंख्येशी व्यस्त असल्याने तेथे कन्याजन्म सोहळा साजरा करण्यासाठी उपाययोजना आखा, असे आदेश केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने दिले आहेत. केवळ शासकीय समिती नेमून जन्मण्याआधी खुडल्या जाणार्‍या कळ्यांचे जीव वाचवणे शक्य नसल्याने आता समाजातील गणमान्य मंडळींचा गट स्थापन करा, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. हरियाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड अशा राज्यांबरोबरच प्रगत गणल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रातही स्त्रीभ्रूण हत्या चिंतेचा विषय ठरला आहे. गर्भजलचाचणी करण्यासंबंधी कडक नियम तयार केले असले, तरी अद्याप कन्यांचे प्रमाण वाढले नसल्याने महिला व बालकल्याण मंत्री मेनका गांधी यांनी या संदर्भात नव्या उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या माझी कन्या भाग्यश्रीचा पाया मध्य प्रदेशात हाती घेण्यात आलेल्या लाडली लक्ष्मी योजनेवर आधारलेला आहे. याच धर्तीवर आता देशातील 161 संवेदनशील जिल्ह्यांत ही योजना राबवली जाणार आहे. कन्येच्या लग्नसमयी तिला ठेव देण्यासाठी प्रत्येक राज्याने गुंतवणूक करावी, अशी अपेक्षा केंद्रीय मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे. या वर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी महिला व बालकल्याणासाठी 18 हजार 800 कोटींची तरतूद केली आहे. याच माध्यमातून मुलींच्या भल्यासाठी गुंतवणूक करण्याची कल्पना पुढे राबवली जाईल. शासकीय योजना राबवण्यासाठी 11 सदस्यांची समिती लवकरच स्थापन करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुलींचा दर कमी असलेल्या हरियानातील पानिपत या गावी राष्ट्रीय योजना सुरू केली. 22 जानेवारी 2015 रोजी हरियानात मुलींचा जन्मदर दरहजारामागे 835 होता. तो केवळ एक वर्षाच्या कालावधीत 905 पर्यंत गेला आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील काही तरतुदींबरोबरच समाजातील सर्व घटकांनी या योजनेला बळ दिल्याने बदल घडला, असे मानले जाते.
आदिवासी आणि दलित समाजात कन्या वाढवण्याचा उत्साह चांगला असून जेथे शिक्षणाचा प्रसार झाला आहे तेथेही कन्यादर चांगला आहे. केरळ या पूर्ण साक्षर असलेल्या राज्यातील 29 जिल्ह्यांपैकी केवळ एकाच जिल्ह्यात कन्यादर कमी आहे. त्यामुळे या मॉडेलचाही अभ्यास करावा, असा प्रस्ताव मंत्रालयाने ठेवला आहे. भाजपचे स्वबळावर किंवा अन्य मित्रपक्षांच्या साह्याने सरकार असलेल्या सर्व राज्यांत ही योजना सत्ता आणि संघटना यांनी समन्वयाने चालवावी, अशी अपेक्षा नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली होती. डॉ. राजेंद्र फडके हे महाराष्ट्रातले भाजपचे संघटनमंत्री आज संपूर्ण देशातील बेटी बचाओ, बेटी पढाओ या मोहिमेचे संयोजक आहेत. शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या तेथे कन्यादर वाढल्याचे त्यांनी सकाळशी बोलताना स्पष्ट केले.
चौदा जिल्हे संवेदनशील : महाराष्ट्रातील बीड, उस्मानाबाद, सांगली, कोल्हापूर, जालना, जळगाव, बुलडाणा, वाशीम, औरंगाबाद आणि पुणे या जिल्ह्यांत मुलींचा दर सरासरीपेक्षा कमी नोंदवला गेला होता. या दहा जिल्ह्यांत महिला व समाजकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या मंत्रालयामार्फत सुरू केलेल्या प्रयत्नांना भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी पाठबळ द्यावे, असा प्रयत्न डॉ. फडके यांनी सुरू केला आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय स्तरावरून मेनका गांधी यांच्या कार्यालयातील अधिकार्‍यांनी हिंगोली, नाशिक, परभणी आणि सोलापूर या चार जिल्ह्यांमध्येही मुलींच्या जन्माचे प्रमाण कमी असल्याचे कळवले आहे. या जिल्ह्यांतही जन्मदरात वाढ व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
