कराड पत्रकारभवन बांधकामाच्या चौकशीची मागणी आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप
याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, प्रसार माध्यम संपादक पत्रकार परिषद पुणे, संलग्न प्रेस क्लब ऑफ कराड यांच्यावतीने 4 ऑगस्ट 2014 ला कराड शहरात पत्रकार भवन उभारणीसाठी कराड नगरपालिकेकडे जागेची मागणी केली होती. त्यानुसार पालिकेने शनिवार पेठेतील शहर विकास आराखड्यातील साईट क्र. 28 (नवीन साईट क्र. 66) मार्केट व शॉपिंगमध्ये व्हिजेटेबल अ‍ॅन्ड जनरल मार्केटच्या तिसर्‍या टप्प्यातील इमारतीवर बांधण्यासाठी ठराव क्र. 3/44 नुसार दि. 12 ऑगस्ट 2014 ला मान्यता दिली. या कामास कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग सातारा यांनीही तांत्रिक मान्यता दिली. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री आ पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 5 सप्टेंबर 2014 रोजी नगरपालिकांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी दिलेल्या विशेष अनुदानात कराड पत्रकारभवनाचा समावेश करत 50 लाख रुपयांची तरतूद केली. त्यानुसार कराड पालिकेने 30 जुलै 2015 ला 55 लाख 85 हजार रुपयांच्या पत्रकार भवन इस्टिमेंटला मान्यता मिळावी, अशी जिल्हाधिकार्‍यांकडे विनंती केली. मात्र, या मागणी अर्जापूर्वीच 24 जुलै 2015 ला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने इस्टिमेंटला मंजुरी दिल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. साईट क्र. 28 ही जागा व्हिजीटेबल अ‍ॅन्ड जनरल मार्केटसाठी आरक्षित असतानाही कोणत्याही शासकीय परवानगीशिवाय निव्वळ पालिकेच्या ठरावाने पत्रकार भवन इमारतीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्यामुळे आरक्षित जमीन या संज्ञेला बाधा आली आहे का? याचा खुलासा प्रशासनाने करावा.
पत्रकार भवन इमारतीचे काम मंजूर इस्टिमेंंटप्रमाणे नाही. प्रत्यक्षात ही इमारत पालिकेच्या मंजूर आराखड्यातील तिसर्‍या टप्प्याच्या आरसीसी इमारतीवर सुमारे 2 हजार चौ.फूटांमध्ये आहे. ही इमारत बांधण्यासाठी 51 लाख 84 हजार 176 रुपयांचे इस्टिमेंट करण्यात आले. इमारतीच्या छतावर स्लॅबऐवजी पत्रा वापरण्यात आला आहे. पत्रकार भवनाची इमारत बांधण्यासाठी पाया खोदकाम, ट्रायल फिट तसेच इतर कामासाठी सुमारे 2 लाख रुपये, संपूर्ण इमारतीच्या आरसीसी कामासाठी सुमारे 9 लाख रुपयांचे 14 टन स्टील, फुटिंग, जीना, स्लॅब यांसह विविध आरसीसी कामासाठी 8 लाख रुपये, तर शौचालय, बाथरुमसह प्लंबिंगकामासाठी सुमारे 2 लाख रुपये, रंग कामासाठी 7 ते 8 लाख रुपये यासह तब्बल 56 प्रकारच्या बाबींचा यामध्ये समावेश करत 51 लाख 84 हजार 176 रुपयांचे इस्टिमेंट बनवण्यात आले. आजच्या बाजारभावानुसार या इमारत बांधकामासाठी 30 लाखांपेक्षा कमी खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, इस्टिमेंट फुगवून पत्रकार भवन बांधण्यात आले आहे. त्यामुळे येथील आरक्षित जागेवर पत्रकार भवन बांधण्यासाठी देण्यात आलेली परवानगी, इस्टिमेंटनुसार न झालेले काम व बांधकाम याप्रकरणी झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी करुन दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी पत्रकार खंडू इंगळे, अजित जगताप उपस्थित होते.
