अग्रलेख - ‘भारत बंद’ आणि सरकारची अनास्था !

देशातील आजची सामाजिक परिस्थितीतील दाहकता वाढत चालली असून, राज्याराज्यात दोन समाजात तेढ कशी माजेल, यासाठी पुरेपूर वातावरण निर्मिती करण्याचा डाव कथित संघटनांकडून आखला जात आहे, आणि तो अंमलात देखील आणला जात आहे. अ‍ॅट्रासिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर देशभरातील दलित समाजामध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. असे असतांना केंद्र सरकारने पुढाकर घेऊन, दलित समाजाला आश्‍वस्त करण्याची गरज होती. 

मात्र केंद्र सरकारकडून अशी कोणतीही प्र तिक्रया समोर आली नाही. पुनविचार याचिकेसंदर्भात देखील खुलासा करण्यात आला नाही. दलित समाजात खदखदणार्‍या रोषाचा वापर काही कथित संघटनांनी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या भारत बंदला हिंसक वळण देण्याचा प्रयत्न झाला. तोही मध्यप्रदेश आणि राजस्थान या राज्यात. ज्या राज्यात भाजपाचे सरकार आहे, तिथेच हिंसक वळण देण्यात येऊन, हकनाक पाच जणांचा जीव गेला. आपल्या राज्यात काय सुरू आहे? आणि काय होणार आहे? याची पूर्वसुचना प्रत्येक राज्यातील गुप्तचर यंत्रणा देत असते. त्यामुळे सरकार सावध होऊन, होणारा गैरप्रकार रोखते. मात्र भारत बंद मध्ये जो हिसांचार झाला, त्याला नेमकी कुणाची फुस आहे? याचा ही शोध घेण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी रोजी ज्या दंगली भडकल्या, त्या पूर्वनियोजित होत्या का? त्यासंदर्भात पोलीस गुप्तचर यंत्रणा झोपा काढत होत्या का? असे अनेक सवाल आता निर्माण होऊ लागले आहे. वास्तविक या देशात दोन समाजात कशी तेढ माजेल याची पूरेपूर काळजी घेण्यात येत आहे. आजमितीस देशभरात अनेक समस्या समोर आहेत. सर्वसामान्यांच्या रोजच्या जीवनाशी निगडीत या समस्या आहेत. पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडत चालले आहे. बँक व्यवस्था पोखरून टाक÷ण्यात येत आहे. मंत्रालयात उंदीर घोटाळा, म्हाडा घोटाळा, चहा घोटाळा असे अनेक घोटाळे समोर येत आहे. या प्रश्‍नांवर लक्ष केंद्रीत करून सरकारला जेरीस आणण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, यासाठी सामाजिक धुव्रीकरणाचा प्रयोग यशस्वी रित्या राबवतांना दिसून येत आहे. परिणामी दलित-मराठा समाज असेल, किंवा इतर राज्यात दुसर्‍या प्रस्थापित आणि अल्पसंख्याक समुदाय असेल, यांना झुंजवण्यातच प्रस्थापित राजकारण्यांना रस आहे. राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास सगळे प्रश्‍न सोडवणे सहज शक्य आहे. मात्र विकासाच्या मुद्दयांवर इथे कुणीही बोलायला तयार नाही. जाती धर्मांचे नाव घेऊन आपली राजकीय पोळी भाजण्यातच अनेकांना रस आहे. अच्छे दिनांचे स्वप्न दाखवत सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकार विषयी जनतेच्या मनात एकप्रकारची चीड निर्माण होत आहे. हा त्यांच्या संतापाचा स्फोट आहे, त्याला वेळीच आवर घालण्याची गरज आहे. अन्यथा हा स्फोट झाला, तर देशात अराजकतेची परिस्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही, आणि हेच सत्ताधार्‍यांना हवे आहे. त्यासाठी अ‍ॅट्रासिटी हा मुद्दा अतिसंवेदनशील बनवण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील मराठा-मुस्लिम समाज आरक्षण, हरियाणातील जाट आरक्षण, असे अनेक प्रश्‍न समोर आहे, त्यातून तोडगा काढणे शक्य आहे. मात्र त्यासाठी समन्वयाची भूमिका ठेवल्यास यातून मार्ग निघू शकतो, मात्र प्रस्थापित राजकारण्यांना असे अनेक प्रश्‍न भिजत ठेवायचे आहे, यातून आपले राजकारण शाबूत ठेवण्याची प्रस्थापित खेळी खेळण्यात येत आहे. त्यासाठी दोन समाजात तेढ निर्माण करण्यात येत आहे. त्यामुळेच भारत बंद ला हिंसक वळण देण्याचा प्रयत्न कथित संघटनाकडून करण्यात आला, आणि याप्रकरणी सरकारची अनास्था देखील दिसून आलेली आहे.