सिंचन घोटाळा : उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले चौकशीचा अहवाल एक आठवडयात सादर करण्याचे आदेश अजित पवार व सुनिल तटकरे यांच्या अडचणी वाढणार
सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली असता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारत, राज्य सरकारला ही शेवटची संधी दिली असल्याचे देखील म्हटले आहे. राज्याच्या एसीबी महासंचालकांनी आत्तापर्यंतच्या चौकशीचा अहवाल कोर्टासमोर सादर करावा, जर आठवड्याभरात कोर्टाला प्रगती समाधानकारक वाटली नाही तर दोन निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन केली जाईल असेही न्यायालयाने सांगितले. 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीवर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीचे पॅनल नेमण्याकरिता नावे सुचविण्याचा आदेश याचिकाकर्त्यांना देण्यात आला होता. आज दोन नावे याचिकाकर्त्यांनी सुचविली होती. सिंचन घोटाळ्याचा विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) तपास सुरू असून एकूणच तपासाबाबत न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले आहे. याप्रकरणी तपास करत असेलेली एसआयटी नेमकी काय करत आहे, अशी विचारणा करत खंडपीठाने तपासावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केलं.
आठवड्याभरात सिंचन प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीची माहिती सादर करण्याचे निर्देशही पाटबंधारे महामंडळला देण्यात आले. सिंचन घोटाळ्याचा तपास करीत असलेल्या एसआयटीच्या दैनंदिन कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन करावयाच्या दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या समितीसाठी आरती चव्हाण व जे. एन. पटेल यांची नावे उच्च न्यायालयाला सुचविण्यात आली.
राज्य सरकारला शेवटची संधी
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारत, राज्य सरकारला ही शेवटची संधी दिली असल्याचे देखील म्हटले आहे. राज्याच्या एसीबी महासंचालकांनी आत्तापर्यंतच्या चौकशीचा अहवाल कोर्टासमोर सादर करावा, जर आठवड्याभरात कोर्टाला प्रगती समाधानकारक वाटली नाही तर दोन निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन केली जाईल असेही न्यायालयाने सांगितले.
Post Comment