लोकांच्या वैयक्तिक आयुष्यात ढवळाढवळ करू नका

नवी दिल्ली : सोशल मीडिया हब उभारणे म्हणजे लोकांच्या वैयक्तिक डेटावर सतत पाळत ठेवण्यासारखे (सर्विलिअन्स स्टेट) आहे. त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात डोकावू नका, या शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शुक्रवारी चांगलेच खडसावले आहे. यासह केंद्र सरकारला या मुद्द्यावर न्यायालयाने स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारने न्यायालयात एक अहवाल सादर केला होता. अहवालात लोकांच्या ऑनलाईन डेटावर पाळत ठेवण्यासाठी सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब उभारण्यात यावा, असे सूचवण्यात आले आहे. या अहवालावरुन न्यायालयाने केंद्र सरकारची चांगलीच कानउघडणी केली. केंद्र सरकारच्या व्हॉट्सअ‍ॅपवर लक्ष ठेवण्याच्या नव्या योजनेबाबत तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य महुआ मोईत्रा यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए.एम.खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सरकारला नोटीस जारी केली असून दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
याप्रकरणी महान्यायवादी के. के. वेणूगोपाल यांचीही मदत घेण्यात येणार आहे. चंद्रचूड म्हणाले, की लोकांच्या सोशल मीडियाचा मागोवा घेणे, त्यांच्या डेटामधील माहितीची नोंद ठेवणे हे त्यांच्या वैयक्तिक अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे. त्यांच्या फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, व्हॉट्स अ‍ॅपमधील डेटावर पाळत ठेवणे म्हणजे सर्विलिअन्स स्टेट बनवण्यासारखे आहे. मोईत्रा यांनी सरकारच्या या निर्णयाला आवाहन देत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरकारने केंद्र सरकारच्या अहवालावर आक्षेप घेत न्यायालयाची चांगलीच कानउघडणी केली