तेलाचे वाढते दर भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील मोठा धोका
मुंबई : पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर हा उद्योन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतासमोरील सर्वात मोठा धोका असल्याचे मत अमेरिकन संस्था मुडीज ने आर्थिक सर्वे क्षणाद्ारे हा दावा केला आहे. 175 गुंतवणूकदारांच्या प्रतिसादावर आधारित असलेल्या सर्वेक्षणाद्ारे मुडीजने हा धोका वर्तविला आहे. या सर्वेक्षणात 100 हून अधिक आर्थिक संस्थाच्या प्रतिक्रिया देखील या सर्वेक्षणात समाविष्ठ करण्यात आल्या आहेत. यावेळी गुंतवणूकदारांना भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर असणार्‍या मोठ्या समस्यांसंदर्भात प्रश्‍न विचारण्यात आले. भारतीय अर्थव्यवस्था, वित्तीय तूट, सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या बँकासाठी पुर्नगुंतवणुकीचे पर्याय आणि भारतीय उद्योगपतींसाठीच्या पतपुरवठ्यासंदर्भातील परिस्थिती यासारख्या समस्यांबाबत गुंतवणूकदारांना प्रश्‍न विचारण्यात आले होते.
मुडीजचे उपाध्यक्ष जॉय रँकॉथगे यांनी या सर्वेक्षणातील काही गोष्टींवर बोलताना सांगितले, की या सर्वेक्षणात प्रतिक्रिया देणार्‍यांपैकी जवळपास सर्वांनीच वाढत्या तेलाच्या किमती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर असणारा सर्वात मोठा धोका असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी सिंगापूरमध्ये पार पडलेल्या कॉन्फरन्समधील 30.3 टक्के प्रतिनिधींनी वाढता व्याज दर हा भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर असणारा दुसर्‍या क्रमांकाचा धोका असल्याचे सांगितले. तर मुंबईत पार पडलेल्या कॉन्फरन्समधील 23.1 टक्के प्रतिनिधींनींच्या मते स्थानिक राज्यकर्त्यांच्या जोखीम पत्कारण्याला भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरचा दुसर्‍या क्रमांकाचा धोका आहे, असे मुडीजचे उपाध्यक्ष रँकॉथगे यांनी सांगितले. या सर्वेक्षणातल्या बर्‍याच लोकांच्या मते चालू आर्थिक वर्षात भारत केंद्र सरकारच्या जीडीपीच्या 3.3 टक्के वित्तीय तुटेच्या लक्ष्याजवळ पोहचणार नाही असे वाटते. या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या सिंगापुरातील 23.3 टक्के आणि मुंबईतील 13.6 टक्के लोकांना भारत येत्याकाळात हे वित्तीय लक्ष्य गाठणार असे वाटते. तर या सर्वेक्षणातील मुंबईतल्या 84.7 टक्के आणि सिंगापूरातल्या 76.7 टक्के लोकांना वित्तीय तुटीत घसरण होण्याचा अंदाज व्यक्त केला.
मुडीजचे उपाध्यक्ष जॉय रँकॉथगे यांनी या सर्वेक्षणातील काही गोष्टींवर बोलताना सांगितले, की या सर्वेक्षणात प्रतिक्रिया देणार्‍यांपैकी जवळपास सर्वांनीच वाढत्या तेलाच्या किमती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर असणारा सर्वात मोठा धोका असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी सिंगापूरमध्ये पार पडलेल्या कॉन्फरन्समधील 30.3 टक्के प्रतिनिधींनी वाढता व्याज दर हा भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर असणारा दुसर्‍या क्रमांकाचा धोका असल्याचे सांगितले. तर मुंबईत पार पडलेल्या कॉन्फरन्समधील 23.1 टक्के प्रतिनिधींनींच्या मते स्थानिक राज्यकर्त्यांच्या जोखीम पत्कारण्याला भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरचा दुसर्‍या क्रमांकाचा धोका आहे, असे मुडीजचे उपाध्यक्ष रँकॉथगे यांनी सांगितले. या सर्वेक्षणातल्या बर्‍याच लोकांच्या मते चालू आर्थिक वर्षात भारत केंद्र सरकारच्या जीडीपीच्या 3.3 टक्के वित्तीय तुटेच्या लक्ष्याजवळ पोहचणार नाही असे वाटते. या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या सिंगापुरातील 23.3 टक्के आणि मुंबईतील 13.6 टक्के लोकांना भारत येत्याकाळात हे वित्तीय लक्ष्य गाठणार असे वाटते. तर या सर्वेक्षणातील मुंबईतल्या 84.7 टक्के आणि सिंगापूरातल्या 76.7 टक्के लोकांना वित्तीय तुटीत घसरण होण्याचा अंदाज व्यक्त केला.
