तुका म्हणे ऐशा नरा...!

काही लोक नसलेलं ज्ञान पाजाळतात, तेव्हा त्यांच्या बुद्धीची कीव करावी अशी स्थिती असते. कीटकनाशकांनी कोणाचाही मृत्यू होत नसतो, असं विधान देशातील कीटकनाशके निर्मात्यांची संघटना क्रॉप फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष राजू श्राफ यांनी केलं आहे. शेतीत फवारण्यासाठी आणलेलं कीटकनाशक प्राशन करून आतापर्यंत अनेक शेतकर्‍यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली आहे. माणसं आणि कीटकनाशकं एकाच औषधामुळं मरतात, हे साधं गणित त्यांना माहीत नसावं. देशाचे कृषीमंत्रीच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या प्रेमभंगातून झाल्या, असं धडधडीत खोटं विधान लोकसभेत करीत असतील, तर इतरांनी अशी बेछूट विधानं केली, तर त्यांना दोष कसा द्यायचा?
राज्याचे कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांना शेतकर्‍यांच्या संतापाचा अनुभव घ्यावा लागला आहे. एकाच भागातील अनेक शेतकर्‍यांचा मृत्यू कीटकनाशकांची फवारणी केल्यानंतर होत असेल, तर हा चिंतेचा विषय असतो. त्याचा सर्वंकष अभ्यास करून पुढं असे प्रकार होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यायला हवी; परंतु सडलेली सरकारी यंत्रणा आणि ती विकत घेण्याची क्षमता असलेल्या कंपन्या एकत्र आल्या, तर त्या शेतकर्‍यांच्या शवविच्छेदन अहवालात  ही फेरफार करू शकतात. राजू श्राफसारखा आधीच मर्कट आणि त्यात मद्य प्यालेला अध्यक्ष एखाद्या संघटनेला मिळाला, तर त्याच्याकडून चांगल्याची अपेक्षा ही करता येत नाही. राज्यातला एकाही शेतकर्‍याचा मृत्यू हा कीटकनाशकांच्या विषबाधेमुळं झाला नसून या शेतकर्‍यांचा मृत्यू हे विष पिल्यामुळं किंवा अती दारु पिल्यामुळं झाली असल्याची गरळ ते ओकतात आणि त्यावर कुणीच काही बोलत नाही, हे संतापजनकच नाही, तर  स्वाभिमान गहाण ठेवल्यासारखं आहे.
भारतातील सर्वांत मोठी कीटकनाशक तयार करणारी कंपनी युपीएलचे श्राफ अध्यक्ष आहेत. कीटकनाशक फवारणी दरम्यान झालेल्या विषबाधेतून एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचा पुरावा कुणी सादर केला, तर त्या व्यक्तीला पन्नास लाखांचं बक्षीस देण्याचं त्यांनी जाहीर केलं. यवतमाळातील 19 शेतकर्‍यांचा शवविच्छेदन अहवाल आपण अनऑफिशिअली मिळवला, त्यात दहा लोक विष पिल्यामुळं आणि पाच ते सहा लोक हे अति दारु पिल्यामुळं मृत्यूमुखी पडले, असे अकलेचे तारे त्यांनी तोडले. यवतमाळसह विदर्भातील अन्य जिल्ह्यांत पन्नासहून अधिक शेतकर्‍यांचा कीटकनाशकांची फवारणी केल्यानंतर मृत्यू झाला. दोनशे लोकांना विषबाधा झाली. बंदी असलेली कीटकनाशके महाराष्ट्रात विकून मयताच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे हे उत्पादक आता शेतकर्‍यांच्या मृत्यूची थट्टा करायला लागले आहेत. ज्यांना अनऑफिशियली शवविच्छेदन अहवाल मिळू शकतो, ते आपली कातडी बचावण्यासाठी पैसे फेकून अहवाल मॅनेज करू शकत नसतील, यावर कुणी विश्‍वास ठेवणार नाही. परदेशातून कोटयवधी रुपयांची देणगी घेत असलेल्या पर्यावरणवादी संघटना जाणून बुजुन कीटकनाशक उद्योगाला बदनाम करत असल्याचं  श्राफ यांचं म्हणणं एकवेळ मान्य करता येईल; परंतु बंदी असलेली कीटकनाशकं विकणार्‍यांवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करा, असं ते का म्हणत नाहीत? श्राफ यांच्या या विधानाचा निषेध करत त्यांच्यावर अबˆुनुकसानीचा दावा दाखल करण्याच्या वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांच्या भूमिकेचं स्वागत करायला हवं. कीटकनाशक कंपन्याचे पˆमुख श्राफ यांच्याकडं मृत शेतकर्‍यांचे शवविच्छेदन अहवाल पोहचतो, याचाच अर्थ शासकीय अधिकारी कीटकनाशक कंपन्यांसाठी दलाली करीत आहेत. मृत्यु झालेले बहुतांश शेतकरी हे निर्व्यसनी असताना त्यांना मद्यपी करणार्‍या श्राफ  यांना चांगला धडा शिकवायला हवा. कीटकनाशकांच्या विषबाधेमुळं कुणाचा मृत्यू होत नसेल, तर कीटकनाशके कायदा कशाला, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. एपिˆल-मे 1958 मध्ये केरळ आणि तामिळनाडू राज्यात विनानोंदणी कीटकनाशकांमुळं मोठया प्रमाणात शेतकर्‍यांचे मृत्यू झाले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारनं एक उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून कीटकनाशक फवारण्यामुळं किती शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला, याचा शोध घेतला होता. या समितीच्या शिफारशीनुसार कीटकनाशकांची निर्मिती, विक्री आणि वापर यावर नियंत्रण आणण्यासाठी 1968 मध्ये कायदा करण्यात आला. 1963 मध्ये महाराष्ट्रातही अशा घटना समोर आल्यानंतर राज्य सरकारनंही काही नियम तयार केले. त्यानुसार कीटकनाशकांची निर्मिती, विक्री व फवारणीकरिता शेतकर्‍यांना पˆशिक्षण देणं, त्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष कापड तयार करणं आदी उपाय सुचवले होते. मात्र, या नियमांचं पˆशासनाकडून व कंपन्यांकडून पालन करण्यात आलं नाही. राज्याचं कृषी खातं तर लघुसंदेश पाठविण्यावर समाधान मानीत असेल, तर कृषी खात्याची गरजच काय? राष्ट्रवादी काँगˆेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्य कृषी विभागालाच दोषी ठरविलं आहे. बंदी असलेली कीटकनाशकं बाजारात विक्रीसाठी आल्यानंच शेतकर्‍यांना आपला जीव गमवावा लागला. कीटकनाशक नियंत्रणासाठी कायदा आहे व संस्थादेखील आहे. संस्थेच्या परवानगीशिवाय कुठलंही कीटकनाशक बाजारात विक्रीसाठी येऊ शकत नाही. गेल्या तीन वर्षात या नियमांचं काय झालं माहीत नाही, असं पवार म्हणत असतील, तर त्याकडं गांभीर्यानं पाहायला हवं. एकीकडं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कीटकनाशक  विक्रीचे परवाने नसणार्‍या विक्रेत्यांवर संघटित गुन्हेगारीसाठी मोक्का अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे  आदेश देत असताना कीटकनाशक निर्मात्यांची संघटना व आरोग्य विभाग शेतकर्‍यांच्या जखमांवर मीठ चोळत आहे. 13 मे 2013 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं इंडोसल्फान नावाच्या उत्पादनावर, वितरणावर आणि वापरावर अत्यंत कडक निबर्ंध लावले. तरीही त्याची विक्री करण्यात आली. त्यातून विषबाधा झाली. पाल्लकडमधील 188 लोकांना इंडोसल्फान पीडित म्हणून मदत जाहीर करावी लागली. कायमचं पंगुत्व किंवा अधूपणा आलेल्यांना फिजिओथेरपी देण्याचं काम आजही सुरू आहे. कीटकनाशकांच्या पाकिटांवर धोक्याचे इशारे असतात. काही रंगांची कीटकनाशकं  मानवाला अपायकारक अशी सूचना लिहूनच विकली जातात. मात्र, त्याच्याकडे शेतकरी, विक्रेता कोणीही लक्ष देत नाही. माल खपविण्याची व विक्रीचा उच्चांक गाठण्याची स्पर्धा इथंही जीवघेणी ठरते आहे. यवतमाळच्या घटनेचं नीट निरीक्षण केलं, तर लक्षात येतं, की मोनोक्रोटोफॉस व प्रोपेनाफॉस ही जहाल कीटकनाशकं फवारली जात होती. आधी वापरलेली कीटकनाशकं परिणामच दाखवत नाहीत. मग हळूहळू फवारण्या वाढविल्या जातात मग डोस. हळूहळू शेतकरी या विषारी धुक्यात हरवतो. खरं तर संत तुकाराम महाराज म्हणतात, त्या प्रमाणं या श्राफ यांना मोजुनी माराव्या पैजारा. नाही, तर शेतकर्‍यांनी ज्या कीटकनाशकांची फवारणी केली, ती बाटली त्यांच्या तोंडात पालथी करावी, म्हणजे मृत्यू कशामुळं होतो, हे त्यांना कळेल.