लोकशाहीचे वरदान सामान्य माणसाला तारेल...?

लोकशाही राज्याची घटना, त्या अनुषंगाने कायदे मंडळाकडून बनविण्यात येणारे कायदे, वेळोवेळी होणारी दुरूस्ती, शासनकर्त्यांकडून मंजूर होणारे धोरण आणि प्रशासनाकडून होणारी अंमलबजावणी या सर्वांमध्ये सामान्य, तळागाळातील माणूस लाभार्थी म्हणून केंद्रस्थानी आहे. व्यवस्था नावाची एक संस्था वेगवेगळ्या मार्गाने या प्रक्रीयेचे संचलन करीत असते. प्रत्येक वेळी प्रत्येक ठिकाणी त्या त्या क्षेञातील सामान्य, गरजवंत घटकाचा विकास होईल, त्याचे स्वातंञ्य मुल्य बाधीत होणार नाहीत, मुलभूत हक्क अधिकार सुरक्षित राहतील ही जबाबदारी व्यवस्थेवर आहे. थोडक्यात देशाच्या विकासाप्रती म्हणजे प्रत्येक नागरिकाच्या कल्याणाप्रती  सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून व्यवस्थेने काम करावे ही लोकशाहीची, राज्यघटनेची अपेक्षा आहे. ही अपेक्षापुर्ती होते तेंव्हा खर्या अर्थाने स्वातंञ्याची मुल्ये जपली जातात या म्हणण्याला अर्थ प्राप्त होतो.
आज उल्लेखीत व्यवस्थेने देशाच्या नागरिकांमध्ये सरळ सरळ दोन वर्ग निर्माण केले आहेत. धनदांडगे, भांडवलदार, समाजातील कथित प्रतिष्ठीत,राजकारणातील बडे प्रस्थ, प्रशासनातील उच्च पदस्थ आणि मध्यमवर्गीय, शेतकरी शेतमजूर,कष्टकरी कामगार अशी ही वर्ग विभागणी पहायला मिळते.यात अलिकडच्या काळात स्पष्टवक्ता, जागरूक पणे सामान्य जनांच्या हक्कांसाठी सतत कायद्याच्या चौकटीत संघर्ष करून व्यवस्थेला जाब विचारणारा, ध्येय धोरणांमधील ञुटी आणि अंमलबजावणीतील उणिवा दाखवणार्या वर्गालाही दुसर्या गटात टाकले आहे. पहिल्या वर्गाच्या प्रभावाखाली काम करणारी व्यवस्था दुसर्या वर्गातील घटकाला दुय्यम लेखून नाकारत असल्याचे सर्वदूर पहायला मिळते.
व्यवस्थेचा हा नाठाळपणा सामान्य माणसाचे मुलभूत हक्क अधिकार निर्लज्जपणे नाकारत आहे. एका विशिष्ट वर्गाची वेठबिगारी स्वीकारलेल्या व्यवस्थेने स्वातंञ्य,लोकशाही,राज्यघटना या सार्या बाबी अडगळीत सोडून हा देश त्या मंडळीची जहागीरी आहे,या मानसिकतेतून कारभार सुरू केल्याने दुसरा गट प्रवाहाच्या बाहेर फेकला गेला आहे. राज्यघटनेने कायदे निर्माण केले सामान्य माणसासाठी, त्याच्या मुलभूत आधिकारांच्या रक्षणासाठी. प्रत्यक्षात या कायद्यांचा वापर करून व्यवस्था मालक असलेल्या सामान्य माणसाचा बळी घेऊ लागली आहे.भ्रष्टाचाराचा राक्षस नरडीचा घोट घेत आहे. आर्थिक देवाणघेवाण झाली तोच भ्रष्टाचार असे नाही. नैतिक मुल्यांशी फारकत घेऊन, कुणाच्या तरी प्रभावाखाली येत नैसर्गीक न्याय नाकारणे, मुलभूत हक्क अधिकारांची पायमल्ली करणे हा निती भ्रष्टाचार आर्थिक भ्रष्टाचारापेक्षा मोठा आहे.
आज या देशात कायद्यांची कमरता नाही.प्रत्येक कायद्यात प्रथम हक्क अधिकारांचे संरक्षण केल्याचे दिसते.प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करतांना सामान्य माणसाच्या हक्क अधिकाराचा विचार केला जात नाही. उलट ते हक्क अधिकार डावलण्यातच व्यवस्थेला असूरी आनंद मिळतो.एखाद्या पोलीस ठाण्यात सामान्य माणूस आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची कैफियत मांडण्यासाठी गेला तर त्याला येणारा अनूभव अत्यंत भयावह असतो. प्रशासकीय कामातही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. अर्थात एकजात सारे नाठाळ आहेत असे नाही. काही सन्माननीय अपवाद आहेत. त्यांचा अनूल्लेख करण्याची प्रतारणा करणे इष्ट नाही. माञ त्यांची संख्या अगदीच नगण्य.
या उन्मत्त व्यवस्थेच्या नाकात वेसण टोचण्यासाठी दिर्घकालीन संघर्षानंतर माहितीचा अधिकार हा नवा कायदा संमंत झाला. माहितीचा अधिकार 2005 असा उल्लेख असलेला हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर सुरूवातीला काही दिवस ही व्यवस्था भानावर येईल असे वाटत होते. दुर्दैवाने व्यवस्थेने या कायद्यालाही आपल्यात पध्दतशीरपणे सामावून घेतले.वेगळ्या शब्दात सांगायचे झाले तर, या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास निर्माण झालेली यंञणा उन्मत्त व्यवस्थेने ताब्यात घेतली.त्याचा परिणाम माहितीच्या अधिकार कायद्याने नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांचे हनन होण्यात झाले.
जनमाहीती अधिकारी कुणाला जुमानत नाहीत.माहीती आयूक्त ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नसतात.राज्याचे माहिती आयूक्त हे तर अवघड जागेवरचं दुखणं झालेले आहे.
या कायद्याच्या निर्मितीमागे असलेल्या उदात्त हेतूला हरताळ फासण्याचे कर्तव्य प्रामाणिकपणे बजावले जात आहे. निम्नस्तरावर अथक प्रयत्न करून आवश्यक, स्पष्ट, खरी माहीती मिळत नाही म्हणून अर्जकर्त्याला न्याय देण्याच्या उद्देशाने या कायद्यात सर्वोच्च व्यवस्था म्हणून माहीती आयूक्तालय अस्तित्वात आहे.माञ अनेकदा पुर्ण वेळ माहिती आयूक्त लाभत नाहीत. लाभलेच तर पुर्वाश्रमीच्या सेवेतील त्यांचा मग्रूरपणा इथेही दिसतो. न्याय मिळत नाही म्हणून इथपर्यंत आलेला अर्जदार इथेही निराश मनाने रिकाम्या हाताने परततो. अनेकदा या पविञ ठिकाणी पदधारीत अपिलकर्त्याची बाजू ऐकून घेण्याचा ञास घेत नाहीत. एखाद्याने समर्पकपणे आपली बाजू मांडली तर त्याचे काढलेल्या टिपणवर पारदर्शक कारभाराच्या हेतूने साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी घेण्याची सोय नाही. परिणामी सुनावणीनंतर पंधरा वीस दिवस किंवा महिना दोन महिन्यांनी सुनावणीचा निर्णय अपीलकर्त्याला पाठविला जातो, त्यात तथ्य समाविष्ट असेल याची कुठलीही हमी दिली जात नाही. अशी  अनेक उदाहरणे आहेत. त्याचे पुरावे देखील उपलब्ध आहेत.तात्पर्य इतकेच की उन्मत्त वयवस्थेला ताळ्यावर आणण्यासाठी निर्माण केलेली प्रतीव्यवस्थाही मुळ व्यवस्थेच्या अधीन झाल्याने सामान्य माणूस पुन्हा अडगळीत फेकला गेला.मालक प्रताडीत होऊ लागले आणि जनतेचे नोकर असलेले गेट आऊट चा आदेश करून आयत्या बीळावर बसून फुत्कार सोडू लागले. मग विद्यमान व्यवस्थेत लोकशाहीचे वरदान सामान्य माणसाला कितपत तारेल?