दखल - सरकारी सुविधा ; पण जाहिरातीपुरत्याच !
दि. 13, नोव्हेंबर - राज्यातील भाजपच्या सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं सरकारनं केलेल्या जाहिरातीवरचा वाद अजूनही मिटायला तयार नाही. जाहिरातीत वापरलेल्या चेहर्‍यांना आपले फोटो कशासाठी घेतले आहेत, हेच माहीत नव्हतं. अनुदानाचे चुकीचे आकडे देऊन फसवणूक केल्याचं स्पष्ट झालं होतं.
काही ठिकाणी तर सरकारनं जाहिरातीचं श्ाूटिंग करण्यापुरत्याच सुविधा पुरविल्या. डिजिटल गाव झाल्याच्या जाहिरातीतील भाषा चक्क पुणेरी आहे, तर माण प्रदेशातील जाहिरात करताना दाखविलेलं डाळिबांचं क्षेत्र तर सांगोल्यातील नाही ना, असा प्रश्‍न पडतो. या जाहिरातील काव्यात्मक शब्द पाहिले, तर ते शेतकर्‍यांच्या किती पचनी पडले असतील, याबाबत साशंकता आहे.
मी लाभार्थी आणि व्हय हे माझं सरकार अशा टॅगलाईन घेऊन या जाहिराती सुरू आहेत. सरकारच्या वर्षपूर्तीला 15 दिवस झाले, तरी त्या अजूनही सुरू आहेत. केलेल्या न के लेल्या कामाचा त्यातून डांगोरा पिटण्यात आला आहे. 40 वर्षे न सुटलेला भूसंपादनाच्या नुकसान भरपाईचा प्रश्‍न चुटकीसरशी हे सरकार आल्यावरच कसा सुटला, हे कोडंच आहे.
शरद पवार यांच्या 1978 मधील मंत्रिमंडळात तत्त्कालीन जनता पक्षाचे नेते ही सहभागी झाले होते, तसंच 1995 ते 1999 या काळात शिवसेना, भाजपचं सरकार होतं. 40 वर्षांत हा प्रश्‍न सुटला नसेल, तर त्याला ही दोन्ही सरकारं जबाबदार आहेत. त्यात भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्याांवरही मग दोष जातो.
दोन्ही काँग्रेसच्या सरकारला दोष देताना मग भाजपचे नेते ज्या सरकारमध्ये सहभागी झाले होते, त्यांची ही कार्यक्षमता वादात जाऊन त्यांनाही दोष द्यावा लागेल. ती तयारी भाजपच्या सध्याच्या नेत्यांची आहे का, हा खरा प्रश्‍न आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणार्‍या गˆामपरिवर्तन अभियानाअंतर्गत पैठण तालुक्यातील जांभळी गावाचा विकास करण्यात आला.
गावासह गावक र्‍यांना सजवून त्यांचं जाहिरातीसाठी चित्रीकरण करण्यात आलं. त्यांच्या अच्छे दिनच्या प्रतिक्रियाही या व्हिडिओत घेण्यात आल्या. याचा अर्थ लोकांना पढवून नंतर त्याचं श्ाूटिंग करण्यात आलं. स्वखुशीनं पुढं येऊन लोकांनी अच्छे दिन आल्याचं सांगितलेलं नाही. जाहिरातीच्या निमित्तानं का होईना गाव बदलत आहे. सरकार काम करीत आहे,
असं वाटल्यानं गावकर्‍यांनाही अच्छे दिनाची प्रतिक्रिया द्यायला काही वाटलेलं नाही. जाहिरातीच्या श्ाूटिंगच्या निमित्तानं आलेल्या सुविधा आता गावात कायम राहतील, असं भोळ्या भाबड्या जनतेला वाटलं. लग्नातील नटणं हे तात्कालीक असतं. ते कायमचं नसतं. एकप्रकारचा तो मुखवटाच असतो. याचा प्रत्यय पैठण तालुक्यातील जांभळीच्या नागरिकांना आला.
गावकर्‍यांचा सुविधांचा आनंद फार काळ टिकला नाही. ज्या वेगानं गावातील मुलींना शाळेत नेण्यासाठी शाळेच्या वेळेत बस आली, गˆामस्थांच्या उपचारासाठी अत्याधुनिक यंत्रांनी सुसज्ज टेलिमेडिसीनची सुविधा देण्यात आली, रखडलेल्यांचे रेशन कार्ड त्वरित उपलब्ध करून देण्यात आलं, त्याच वेगानं शूटिंग संपल्यानंतर शासनानं गावातील सु विधांचंही पॅकअप केलं.
केवळ जाहिरात चित्रीकरणासाठीच्या या परिवर्तनाला नेमकं काय म्हणावं, असा प्रश्‍न आता गˆामस्थ विचार आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या यूट्यूबवरील अकाउंटवर जांभळीच्या विकासासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या जाहिरातीचा हा व्हिडिओ टाकण्यात आला आहे.
यात मुख्यमंत्र्यांनीही मत मांडलं आहे. दोन टप्प्यात या जाहिरातीचं चित्रीक रण करण्यात आलं. पहिल्या टप्प्यात गाव कसं होतं आणि नंतर गाव कसं बदललं हे दाखवण्यात आलं. बस नसल्यानं मुलींना शाळेत जाण्यासाठी चार किलोमीटरची पायपीट करावी लागत होती. त्यामुळं अनेक मुलींनी शाळा सोडली. अभियानांंतर्गत गावात बस सुरू करण्यात आली. मुलींनी पुन्हा शाळेत जाणं सुरू केले.
अभियानाचा खरंच कसा फ ायदा झाला हे शेख सबा नावाची मुलगी या जाहिरातीच्या माध्यमातून सांगते. दुसरीकडं गावात वैद्यकीय सुविधा नसल्यानं गावकर्‍यांचे होणारे हाल दाखवत गावात टेलिमेडिसीन सुरू झाल्यानं गावकर्‍यांना मिळणारा वैद्यकीय लाभ यात दाखवण्यात आला. गावातील अहमद शेख यांची प्रतिक्रियाही यात दाखवली गेली.
गावकर्‍यांना मागील 19 वर्षांपासून रेशन कार्डच मिळालं नसल्यानं गावकर्‍यांची होणारी परवडही व्हिडिओत दाखवण्यात आली आहे. एकीकडं असं चित्रीकरण करण्यात आलं असताना गावातील वस्तुस्थिती वेगळीच होती. व्हिडिओत दाखवण्यात आलेली बस शाळेच्या वेळेत केवळ व्हिडिओचं चित्रीकरण पूर्ण होईपयर्ंत एकच दिवस सुरू होती.
गावातील मुलींची शाळेत जाण्याची वेळ दुपारी 12 वाजताची आहे. औरंगाबादच्या सिडको बसस्थानकावरून जांभळीसाठी सकाळी नऊ व दुपारी चार वाजता बस जाते. या बसचा शाळेत जाणार्‍या मुलींना कोणताही फायदा होत नाही. आजही मुलींना पायीच शाळा गाठावी लागत आहे.
जाहिरातीचं श्ाूटिंग संपल्यानंतरच्या महिनाभरापासून गावातील टेलिमेडिसीन सुविधाही ही बंद आहे. 19 वर्षांपासून गावकर्‍यांकडं रेशन कार्ड नाही असे दाखवण्यात आलं. गावकर्‍यांना रेशन कार्ड मिळवून देण्यात गˆामपरिवर्तन दूत सद्दाम खान यांनी मदत केली असली, तरी गावात आधीपासून रेशन कार्ड उपलब्ध होती.
जेव्हा हा व्हिडिओ चित्रित करण्यात आला, तेव्हा बस, टेलिमेडिसीन इतकेच काय तर गावकर्‍यांना रेशन कार्ड बनवून देण्याचं काम सुरू होतं. आता ना तर बस सुरू आहे, ना टेलिमेडिसीन ना रेशन कार्डाचं काम. केवळ व्हिडिओ बनवण्यासाठी या सुविधा गावकर्‍यांना देण्यात आल्या होत्या का, असा प्रश्‍न आता पडला आहे. सरकार आणि सरकारी जाहिरातीचं पितळंही त्यामुळं उघडं पडलं आहे.
