पिडब्लूसीच्या सल्ल्याला दाखवणार केराची टोपली,अत्याधुनिक तंञज्ञानाचा वापर करण्याचा आयटी सचिवांचा निर्धार

नाशिक/ कुमार कडलग 
मुंबई ,नाशिक आणि शिर्डी या शहरांचे सौंदर्य खुलवून आधुनिक चेहरा देण्याच्या केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सीटी या महत्वाकांक्षी योजनेला पिडब्लूसीच्या व्यवहार शुन्य आणि बुरसटलेल्या विचारांचे प्रतिनिधीत्व करणार्या सल्ल्यामुळे दृष्ट लागण्यासारखी परिस्थिति निर्माण झाली होती.तथापी यासंदर्भात गेल्या सात दिवसापासून लोकमंथन च्या वृत्तमालिकेची दखल घेऊन इनफार्फेशन टेक्नालाजी म्हणजे आयटीचे प्रधान सचिव एसव्हीआर श्रीनिवास यांनी या सल्ल्याला केराची टोपली दाखवण्याचे संकेत लोक मंथनशी बोलतांना दिले आहेत.दरम्यान या कंपनीच्या सल्ल्यामुळे निघालेल्या निविदा ,झालेला कालापव्यय याची हानी कशी भरून काढणार हा प्रश्‍न माञ अनुत्तरीत आहे.
नाशिकच्या कुंभमेळ्यात गर्दीवर लक्ष ठेवण्याच्या हेतूने शहारात ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही कमेरे बसविण्यात आले होते.यावेळी पिडब्लूसीच्या सल्ल्याला बळी पडून प्रशासनाने नाशिकमध्ये 14 तर ञंबकेश्‍वर मध्ये 4 कोटी रूपयांची उधळपट्टी भाडे देण्यासाठी केली होती.या निधीत कायम स्वरूपी सीसीटीव्ही यंञणा कार्यान्वीत होणे शक्य असतानाही प्रशासनाने पिडब्लूसीचा हट्ट पुरवला होता,यानंतर मुंबईत या कंपनीच्या विशाल विद्वत्तेचा फटका बसला.या कंपनीकडून स्मार्ट सीटी योजनेत नाशिक आ णि शिर्डी या दोन्ही ठिकाणी कुठल्या प्रकारचे सीसीटीव्ही वापरायचे यासाठी प्रशासन पुन्हा पिडब्लूसीच्या सल्ल्यावर अवलंबून राहीले.आणि या कंपनीने अत्याधुनिक तंञज्ञान बाजारात मुबलक आणि किफायतशीर किमतीत उपलब्ध असताना 2013चे पाच वर्ष वापरात असलेले सीसीटीव्ही वगैरे असे कालबाह्य ठरू पाहणारे तंञज्ञान वापरण्याचा सल्ला पिडब्लूसीने प्रशासनाला दिला.नव्हे या अटी प्रत्यक्षात निविदेतही समाविष्ट केल्या.
यासंदर्भात लोकमंथनने प्रसिध्द केलेल्या वृत्तमालिकेच्या आधीच्या सात भागात पिडब्लूसीच्या सल्ल्याची चिरफाड करून त्यामागचे प्रशासकीय संगनमत चव्हाट्यवर आणले आहे.तोच धागा पकडून दै.लोकमंथनच्या कार्यालयातून आयटीचे प्रधान सचिव एसव्हीआर श्रीनिवास यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर चर्चा केली,प्रधान सचिव विधीमंडळ अधिवेशनाच्या कामकाजात व्यस्त असल्यामुळे अधिक खुलासा झाला नसला तरी चार मिनाटांच्या संभाषणातून स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत कुठल्याही शहराचा विकास करतांना उपलब्ध असलेले अत्याधुनिक तंञज्ञानालाच प्राधान्य दिले जाईल,जुने किंवा कालबाह्य तंञज्ञान वापरण्याचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही अशी भुमिका स्पष्ट केली.प्रधान सचिवांच्या या भुमिकेमुळे पिडब्लूसीचा सल्ला कालबाह्य ठरण्याची शक्यता वाढली असली तरी या आधी प्रसिध्द झालेल्या निविदा आणि गेलेला वेळ यातून झालेल्या हानीचे उत्तरदायीत्व पिडब्लूसी घेणार का? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.(क्रमशः)