अर्बन बँकेतील गांधीगीरीचे गौडबंगाल भाग 15 मर्जीतील ऑडिटर्सच्या मेहेरबानीने अर्बन बँकेतील भ्रष्टाचाराला अभय

अहमदनगर/ विशेष प्रतिनिधी
भ्रष्टाचाराचे पितळ उघडे पडू नये म्हणून लेखापरिक्षक नियुक्त करताना अधिक खबरदारी घेण्याचा प्रयत्न म्हणून गेल्या आठ वर्षापासून दोनच ऑडीटर्स फर्मवर लेखाप रिक्षणाची जबाबदारी टाकण्याचा उपाय योजला असल्याचे गुपीत उघड झाले आहे. या खबरदारीला सन 2009-10 आणि सन 2010-11 या दोन आर्थिक वर्षातील भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीवर टांगले जाऊन अफरातफरीच्या संशयावरून 54 जणांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाल्याची पार्श्‍वभूमी असल्याचे बोलले जात आहे

सहकारी बँकांचे वार्षिक लेखापरिक्षण करण्यासाठी शासनाने शिफारस केलेल्या ऑडीटर्स किंवा ऑडीडर्स फर्मची नियुक्ती बंधनकारक आहे.शासनाकडून अशा अधिकृत ऑडीटर्स किंवा फर्मची यादी जाहीर केली जाते. या यादीत हजारो अधिकृत लेखापरिक्षकांचा पर्याय नगर अर्बन मल्टीस्टेट को ऑप बँकेला लेखापरिक्षणासाठी उपलब्ध असताना गेल्या आठ वर्षापासून दोनच ऑडीट फर्म्सला आलपालटून लेखापरिक्षणाचे काम देण्याची खेळी अर्बन बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाने खेळली आहे. आपल्या या हातून जाणते अजाणतेपणे घडलेल्या चुका, गैरव्यवहार चव्हाट्यावर येऊन नये हाच त्यामागचा उद्देश असल्याचे गुपीत सभासदांच्या चर्चेतून बाहेर येत आहे. आठ वर्षापुर्वी लेखापरिक्षकाची निवड करतांना चुक झाल्याने त्याची कायदेशीर फळे भोगावी लागली.ती चुक सुधारण्यासाठी आपल्या मर्जीतील लेखापरिक्षक नियुक्त क रण्याची काळजी घेतली जात असल्याचे सभासद बोलत आहेत.
2009-2010 व 2010-2011 या आर्थिक वर्षाच्या लेखापरिक्षणात आढळलेला गैरव्यवहार तत्कालीन ऑडीटर्सने दाबण्यास नकार देऊन दिलीप गांधी यांच्या भ्रष्ट क ारभाराची लक्ततरे कायद्याच्या वेशीवर टांगून पोलखोल केली होती एवढेच नव्हे तर दिलीप गांधी यांच्यासह इतर 54 व्यक्तींवर गंभीर अफरा-तफरी बद्दल फौजदारी गुन्हा  देखील दाखल केला होता व या गुन्ह्याचा तपास पुर्ण होवून दिलीप गांधी व इतरांवर दोषारोप पत्र सन्माननीय सत्र न्यायालयात दाखल झाले आहे 
या अनुभवातून शहाणे झालेले दिलीप गांधी यांनी 2011-12 पासून आजतागायत केवळ दोनच व्यक्तींना लेखापरिक्षणाचे काम दिलेले आहे. या लेखापरिक्षक मंडळींनीही मालकावर निष्ठा राखावी, असे लेखापरिक्षण करून लेखापरिक्षणात सर्व काही आलबेल असल्याचे दाखले देण्याचा परिपाठ सुरू ठेवला आहे. 
अर्बन बँकेसह अन्य काही बँकांची 100 कोटीहून अधिक रक्कम अडकवून अहमदनगरच्या बँकींग वर्तुळात आर्थिक हैदोस घातलेल्या डॉक्टर समुहाच्या कर्जावर देखील या लेखापरिक्षकांनी अपेक्षित शेरे नोंदविलेले नाहीत. 2014 पासून या कर्ज खात्यांवर कुठलाही व्यवहार नाही, मशिनरीसाठी घेतलेले कर्ज दुसरीकडे वळविण्यात आले  व ज्या इस्पितळावर या डॉक्टर्स समुहाने कर्ज घेतले होते ते इस्पितळच अस्वस्थ होऊन बंद झाले आहे. 
आश्‍चर्य म्हणजे लेखापरिक्षकांनी या गंभीर गुन्ह्याची पोलीस स्टेशनला कल्पना देणे बंधनकारक होते, पण मर्जीतील लेखापरिक्षक असल्याचा फायदा दिलीप गांधीना मिळत आहे. पण बँकेचे कोट्यावधीचे काय होणार बंद झालेल्या उद्योगातून हे पैसे कसे वसूल होणार, हे प्रश्‍न अनुत्तरित आहेत. (क्रमशः)


बाक्स फक्त एकच
उद्याच्या अंकात
विद्यमान संचालकांकडून न्यायालयाचा अवमान अर्बन बँकेला मल्टीस्टेट बनविण्याची धडपड कशासाठी? शताब्दी वर्षानिमित्त सभासदांची भेट प्रलंबित का आहे? संचालकांचा भत्ता वाढवून प्रतिसंचालक प्रतिवर्ष 80 हजाराचा 
भुर्दंड का? मुंबईत अद्याप शाखा का उघडली नाही? मल्टीस्टेट म्हणविता तर महाराष्ट्राबाहेर शाखा का नाहीत? 
सुरत, बडोदा येथे खोटे पत्ते देऊन सभासद नोंदणी करण्याचा हेतू काय? खासदार पदाचा दुरूपयोग करून सहकार खात्यावर दबाव आणून घोटाळ्यांची चौक शी का दाबता? यासारख्या अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे शोधणारी मालिका... अर्बन बँकेतील गांधीगिरीचे गौडबंगाल!