राज्य लोकसेवा परिक्षांमधील आरक्षणाचे प्रकरण आरक्षित जातीच्या उमेदरवारांचा समांतर आरक्षण पदावर नियुक्तीबाबत विचार करा

औरंगाबाद खंडपीठाचे अंतरीम आदेश; याचिकेवर अंतीम सुनावणी आज अपेक्षीत
औरंगाबाद/प्रतिनिधी 11
राज्य सेवा आयोगातर्फे भरावयाच्या राज्य सेवेच्या विविध पदांकरीता खुल्या प्रवर्गातुन अर्ज केलेल्या आरक्षित जातीच्या उमेदवारांना समांतर आरक्षणाच्या पदावर नियुक्त ीबाबत विचार करण्याचा अंतरीम आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले. न्या. आर.एम. बोर्डे आणि न्या. ए.एम. ढवळे यांच्या खंडपीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी झाली. या याचिकेवरील अंतीम सुनावणी गुरुवारी (दि. 12) रोजी अपेक्षीत आहे. 
याचिकाकर्ती चारुशिला चौधरी व इतर यांनी राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे भरावयाच्या राज्य सेवेच्या विविध पदांकरीता खुल्या प्रवर्गातुन अर्ज केले होते. त्या राज्य सेवेची पुर्व आणि मुख्य परीक्षा खुल्या प्रवर्गातुन उत्तीर्ण झाल्या आहेत. त्यांना राज्य सेवा आयोगाने मुलाखतीसाठी पत्र पाठविले. त्यात मुलाखतीला येताना सोबत शाळेचा दाखला आणने अनिवार्य असल्याची अट टाकण्यात आली. उमेदवार आरक्षित जातीचा असेल तर त्यांना खुल्या प्रवर्गातुन नियुक्ती देता येणार नाही, असे आयोगाचे म्हणणे होते. मात्र याचिकाकर्त्यांनी खुल्या प्रवर्गातुन अर्ज केला असल्याने त्यांना आयोगाने त्यांना जातीची कागदपत्रे मागण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. उमेदवारांना मागास जातीचा लाभ जरी घ्यावयाचा नसला तरी केवळ ते आरक्षित जातीमध्ये जन्मल्यामुळे आयोागने त्यांना जातीचे प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगीतले. या विरोधात याचिकाकर्त्या चारुशिला चौधरी आणि इतरांनी अ‍ॅड. सिद्धेश्‍वर एस. ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली.
याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीनंतर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना सदरील पदावर मुलाखतीसाठी परवानगी दिली. व त्या आधारे आयोगाने जातीच्या प्रमाणपत्राची सक्ती करु नये. समांतर आरक्षणावरील पदासाठी त्यांचा विचार करावा, असा अंतरीम आदेश दिला. त्याआधारे त्यांनी गुणवत्तेप्रमाणे गुण प्राप्त केल्यामुळे खुल्या महिला प्रवर्गातुन  त्यांची निवड झाली. आयोगाने त्यांची पदावर नियुक्तीसाठी शिफारस केली आहे. याचिकेवर आज गुरुवारी (दि. 12) रोजी अंतीमी सुनावणी अपेक्षीत आहे.