नायब राज्यपालांना ‘सर्वोच्च’ चपराक,राज्यपालांच्या हस्तक्षेपावर न्यायालयाचे ताशेरे

राज्यपालांच्या हस्तक्षेपावर न्यायालयाचे ताशेरे ; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा
नवी दिल्ली : उपराज्यपाल हेच प्रशासन प्रमुख आहेत, मात्र राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचा निर्णय मान्य करण्याचे आवश्यक मत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवल्याने
‘आप’ ला दिलासा मिळाल्याने अखेर दिल्लीचे तख्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी राखले आहे. उपराज्यपाल हेच प्रशासन प्रमुख आहेत. मात्र प्रत्येक प्रकरणाच्या निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा हस्तक्षेप गरजेचा नाही. संविधानाने अनुमती दिल्याशिवाय उपराज्यपाल स्वतंत्रपणे कार्य करु शकत नाही. उपराज्यपाल हा अडथळा नसावा, असे ठाम मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उपराज्यपाल अनिल बैजल यांच्या अधिकाराच्या विवादासंदर्भात हा निकाल देण्यात आला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांचे खंडपीठ हा निकाल दिला. यामध्ये न्यायमूर्ती ए.के. सीकरी, न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचुड आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांचा समावेश आहे. 2 नोव्हेंबर 2017 पासून या पाच सदस्यीय खंडपीठापुढे याप्रकरणाची सुनावणी सुरु होती. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद के जरीवाल आणि उपराज्यपाल अनिल बैजल यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून मोठा वाद सुरु होता. जो आजच्या निकालानंतर संपुष्टात आला. उपराज्यपाल हे दिल्लीचे प्रशासन प्रमुख असल्याने त्यांच्या परवानगीशिवाय कुठलाही निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यावर आक्षेप व्यक्त करत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आजच्या निकालानंतर या वादावर पडदा पडला असून दिल्लीचे तख्त केजरीवाल सरकारने राखले आहे.