रत्नागिरी जिल्ह्याचा 156 कोटीचा विकास आराखडा मंजूर
रत्नागिरी, दि. 31, जानेवारी - रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीच्या जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्याला मान्यता मिळाली असून पुढच्या आर्थिक वर्षासाठी 156.98 कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला जिल्हा नियोजन समितीने आज मंजुरी दिली.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील अल्पबचत सभागृहात जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज,मंगळवारी झाली. या बैठकीमध्ये गाभा क्षेत्रासाठी (कोअर सेक्टरसाठी) 99 कोटी 42 लाख रुपये, तर बिगरगाभा क्षेत्रासाठी 49 कोटी 71 लाख रुपये तसेच नावीन्यपूर्ण योजनेसाठी 7 कोटी 84 लाख रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली. एकूण मंजूर निधीपैकी 87 कोटी 55 लाख 78 हजार रुपये नियमित खर्चासाठी, तर 69 कोटी 42 लाख 22 हजार रुपये आरोग्य, शिक्षण, कृषि, दळणवळण इतर आवश्यक योजनांकरिता प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या निधीमध्ये राज्यस्तरीय नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे पालकमंत्र्यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले.
अनुसूचित जाती उपयोजनेचा सन 2018-2019 चा वार्षिक आराखडा 17 कोटी 32 लाख रुपयांचा असून आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांकरिता 1 कोटी 28 लाखाच्या वा र्षिक आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली आहे. समितीच्या बैठकीमध्ये सन 2017-18 च्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. त्यामध्ये आतापर्यंत 25.40 टक्के निधी खर्च झालेला असून उर्वरित निधी या आर्थिक वर्षात खर्च होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याचे वायकर यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील अल्पबचत सभागृहात जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज,मंगळवारी झाली. या बैठकीमध्ये गाभा क्षेत्रासाठी (कोअर सेक्टरसाठी) 99 कोटी 42 लाख रुपये, तर बिगरगाभा क्षेत्रासाठी 49 कोटी 71 लाख रुपये तसेच नावीन्यपूर्ण योजनेसाठी 7 कोटी 84 लाख रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली. एकूण मंजूर निधीपैकी 87 कोटी 55 लाख 78 हजार रुपये नियमित खर्चासाठी, तर 69 कोटी 42 लाख 22 हजार रुपये आरोग्य, शिक्षण, कृषि, दळणवळण इतर आवश्यक योजनांकरिता प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या निधीमध्ये राज्यस्तरीय नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे पालकमंत्र्यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले.
अनुसूचित जाती उपयोजनेचा सन 2018-2019 चा वार्षिक आराखडा 17 कोटी 32 लाख रुपयांचा असून आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांकरिता 1 कोटी 28 लाखाच्या वा र्षिक आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली आहे. समितीच्या बैठकीमध्ये सन 2017-18 च्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. त्यामध्ये आतापर्यंत 25.40 टक्के निधी खर्च झालेला असून उर्वरित निधी या आर्थिक वर्षात खर्च होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याचे वायकर यांनी सांगितले.
