प्रशासन अधिकारी शासकीय आदेश जुमानत नाहीत प्रा. तुकाराम दरेकर यांची जिल्हाधिकऱ्यांकडे तक्रार
श्रीगोंदा :- शासनाचे आदेश आणि अधिसूचना प्रशासकीय अधिकारी जुमानत नाहीत व सर्व सामान्य नागरिकांना शासनाच्या आदेशांचा लाभ मिळवून देत नाहीत , अशी तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशप्रतिनिधी प्रा.तुकाराम दरेकर यांनी अहमदनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
आपल्या तक्रारीत प्रा.दरेकर म्हणतात, महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी एक अधिसूचना काढून महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग ( जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन ) नियम २०१२ मध्ये सुधारणा करून , पडताळणी समितीने दिलेले, अर्जदाराच्या रक्त संबधातील वडिलांचे किंवा सख्या चुलत्यांचे किंवा वडिलांकडील रक्तसंबधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकांचे उपलब्ध वैधता प्रमाणपत्र दाखल केले असल्यास सदर वैधता प्रमाणपत्र महत्वाचा पुरावा मानून , इतर पुराव्याची मागणी न करता सक्षम प्राधिकाऱ्याने जातीचे प्रमाणपत्र किंवा जातीचे वैधता प्रमाणपत्र अर्जदाराला देण्यात यावे.
नियम ४ आणि नियम १६ मधील वरील दुरुस्ती होऊन सात महिने होऊन गेले तरी अहमदनगरचे जात पडताळणी कार्यालय पूर्वी लागत असलेली सर्व मूळ कागदपत्रे ( जन्म-मृत्यू दाखले, महसुली पुरावे ) मागत आहेत.म्हणजे शासनाचे जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे बदलले नियम धाब्यावर बसविले जात आहेत. राष्ट्रवादीच्या विधान सभा सदस्यांनी हा प्रश्न विधी मंडळात उपस्थित करावा , अशीही मागणी प्रा. दरेकर यांनी केली आहे.
सर्वसामान्यांना मुद्रांक शुल्कचा विनाकारण भुर्दंड जात पडताळणी कार्यालय आणि महसूल कर्मचारी ( तलाठी व तहशिलदार ) सध्या देत आहेत. दिनांक १ जुलै २००४ च्या महसूल व वन विभागाच्या आदेशान्वये मुंबई मुद्रांक अधिनियम १९५८ च्या अनुसूची एक मधील अनुच्छेद चार अन्वये महाराष्ट्र शासनाने जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र,वास्तव्य प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालये व न्यायालये यांच्या समोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आलेले आहे.
मुद्रांक शुल्क माफीचा शासनाचा निर्णय होऊन १४ वर्षे झाली तरी आजही वेगवेगळे दाखले काढण्यासाठी १०० रु. चा स्टँप पेपर सक्तीने घ्यावयास लावला जात आहे. महसूल कायदा कलम १४९ आणि ८५ सेक्शन खाली केल्या जाणाऱ्या वाटप पत्रालाही १०० रुपये स्टँप घ्यावयास लावला जात आहे.जातपडताळणी कार्यालय पडताळणीसाठी विनाकारण २०० रुपयांचे स्टप घ्यावयास लावीत आहेत. ऑगस्ट २०१५ मध्ये श्रीगोंदे तालुक्यातील ६० ग्रामपंचायतीच्या निवडूका झाल्या, त्यावेळी नामनिर्देशन भरलेल्या दोन हजार उमेदवारांनी प्रत्येकी २०० रु. चे म्हणजे चार लाख रुपयांचे स्टँप पेपर विनाकारण खरेदी केले होते.
महाराष्ट्र शासनाने ९ मार्च २०१५ रोजी आदेश काढून शासकीय सोयी / सुविधा करिता शपथपत्राऐवजी स्वघोषणापत्र व कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती स्वीकारण्याचा आदेश काढलेला आहे. १०० रु. च्या स्टँप पेपर ऐवजी साध्या कागदावर शासकीय नमुन्यात स्वघोषणापत्र द्यावयाचे असतांना प्रशासन सामान्य लोकांना १०० रु. चे स्टँप पेपर घेण्यास भाग पाडीत आहे आणि विनाकारण गोरगरीब जनतेला आर्थिक भुर्दंड देत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व संबधितांना उचित सूचना करून सामान्य जनतेचा भुर्दंड आणि त्रास वाचवावा आणि आमदारांनी हा प्रश्न विधिमंडळात धसाला लावावा अशी मागणी प्रा. दरेकर यांनी केली आहे.
