घोटाळेबाज अधिकार्‍यांच्या कंपनी सल्ल्यामागे प्रशासकीय संगनमत विरोधी पक्षनेत्यांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी नाशिक त्र्यंबकेश्‍वरलाही कोट्यावधीचा फटका
काँग्रेसच्या राजवटीत केवळ परिपत्रकावर सल्लागार नियुक्त करण्याची प्रथा होती. ती प्रथा कायम ठेवून भाजपाच्या पारदर्शक सरकारनेही कॉपी पेस्ट मध्ये पारंगत असलेल्या तांत्रिकदृष्ट्या अडाणी कंपनीला सल्लागार म्हणून नियुक्त केल्याने शिर्डीतील सीसीटीव्ही प्रकल्प अव्यावहारिक ठरण्याची भिती जाणकार व्यक्त करीत आहेत. विशेष म्हणजे सर्वदुर चर्चेत आलेला ऑनलाईन सत्यम पीएफ घोटाळ्यात संशयीत म्हणून तुरूंगवासात असलेल्या अधिकारांच्या कंपनीवर विश्‍वास ठेवून सल्ला देण्याची जबाबदारी सोपविण्याचे धाडस भाजप सरकारने दाखविल्याने सखेद आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मतदार संघात हा गंभीर प्रकार होत असल्याने त्यांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी पुढे आली आहे. या कंपनीच्या सल्ल्यामुळे नाशिकमध्ये चौदा तर त्र्यंबकेश्‍वरमध्ये अठरा कोटींचे नुकसान झाल्याचाही आरोप केला जात आहे
देशपातळीवरच नव्हे तर जागतिक पातळीवर अनुयायी असलेल्या शिर्डीवर नजर ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची योजना प्रस्तावित आहे, या कामाचे टेंडरही निघाले आहे. तब्बल 72 कोटी रूपयांच्या जवळपास या कामाचे इस्टीमेट असून या कामाचा सर्व्हे आदी सल्ला देण्यासाठी सरकारने पीडब्लूसी या कंपनीची नियुक्ती केली आहे. या कंपनीची अर्हता पात्रता लक्षात घेऊन या क्षेत्रातील जाणकारांनी कंपनीच्या नियुक्तीवर आक्षेप नोंदविला आहे.
या कंपनीची नियुक्ती करतांना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनांना पायदळी तुडविल्याचा पहिला आरोप आहे. पाच कोटीच्या पुढे ईस्टीमेट असलेल्या कु ठल्याही कामासाठी सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी ई-टेंडरींग करण्याची अट या ठिकाणी पाळली गेली नाही. या कंपनीचे काही अधिकारी काही वर्षापुर्वी झालेल्या सत्यम आनलाईन पीईएफ घोटाळ्याच्या आरोपावरून तुरुंगात असतानाही या कंपनीवर सरकार एवढी मोठी जबाबदारी सोपविली.
याखेरीज सिंहस्थ काळात नाशिक आणि त्र्यंबकेश्‍वरमध्ये अनुक्रमे चौदा आणि अठरा कोटी खर्च करून भाड्याने सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा या कंपनीने प्रशासनाला दिला आणि प्रशासनाने तो मानला होता, कोट्यावधीचे भाडे मिळाल्यानंतर ठेकेदार कंपनीने आपले सीसीटीव्ही करारनाम्याप्रमाणे काढून नेले. या खर्चात नाशिक आणि त्र्यंबकेश्‍वरमध्ये कायम स्वरूपी सीसीटीव्ही यंत्रणा करता येणे शक्य असतांना पीडब्लूसीच्या अव्यावहारिक सल्ल्याच्या नादी लागून कोट्यावधीची उधळपट्टी केल्याचा आक्षेप जाणकारांनी घेतला आहे. मुंबईतही या कंपनीच्या सल्ल्यानुसार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आल्याने पोलिसांना फेर सर्व्हे करावा लागला होता.
या कंपनीची अर्हतापात्रता तांत्रिक क्षेत्रात शुन्य असल्याने वर उल्लेख केलेल्या तिनही ठिकाणी शासकीय निधीचे नुकसान झाले आहे. यातून धडा न घेता शिर्डीतही तोच कित्ता गिरवला जात असून 72 कोटीच्या या योजनेसाठी नियुक्त केलेल्या या कंपनीकडून अव्यावहारिक आणि विनोदी सल्ले दिले जात आहेत.
जगभर आधुनिक विकसित तंत्रज्ञान उपलब्ध असतांना पीडब्लूसीच्या डोक्यातून पाच वर्षापूर्वीचे कालबाह्य ठरू पाहणारे आणि तुलनात्मकदृष्ट्या खर्चिक तंत्रज्ञान वापरण्याची सुपीक कल्पना निघाली आणि तो सल्ला प्रशासनही मान डोलवून मान्य करीत आहे.
जगभर 4 के ची चलती आहे, ही कंपनी मात्र 2 मेगा पिक्सलचा आग्रह धरते आहे. प्रशासनही शहनिशा न करता कंपनीचा सल्ला शिरसावंद्य मानीत आहे. यात खरी मेख असून यासंदर्भात तांत्रिकदृष्ट्या काय गोलमाल आहे, या विषयी सविस्तर उद्याच्या अंकात (क्रमशः)
