अर्बन बँकेतील गांधीगीरीचे गौडबंगाल भाग 9 - अर्बन बँकेचा खासगी मालमत्ता म्हणून वापरः बँक आणि कर्जदारांचे लाखो पत्नी मुलाच्या खात्यात
अहमदनगर/ विशेष प्रतिनिधी
आपल्या बँक खात्यात शिल्लक नसेल तर आपल्या खात्यातून धनादेश वटवले जात नाहीत. किंबहुना किमान शिल्लक मर्यादेपेक्षा कमी शिल्लक असेल तर बँक दंड आक ारते. या नियमाला दि. नगर अर्बन मल्टीस्टेट को ऑप बँक अपवाद ठरवली गेली असून चेअरमनचे सुपुत्र आणि सुविद्य पत्नीच्या खात्यात रक्कम शिल्लक नसताना लाखो रूपयांचे धनादेश वटवले जाण्याचा पराक्रम विद्यमान संचालक मंडळ कारभार्‍यांनी केला आहे. बँक खासगी मालमत्ता आहे, अशा पध्दतीने कारभार करता यावा म्हणून बँक मल्टीस्टेट करणे, ओबीसी आणि कर्मचार्‍यांचे संचालक मंडळावरील प्रतिनिधीत्व संपुष्टात आणणे आणि तज्ञ संचालक म्हणून चार्टर्ड अकौंटंटला प्रतिनिधीत्व देण्याचे धाडस न दाखवणे यासारख्या कुटील खेळी खेळल्याचा हा पुरावा ठरला असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करीत आहेत.
सन 2008 नंतर नगर बँकेवर वर्चस्व प्रस्थापित करून केलेले घोटाळे पचविण्यासाठी दिल्लीत आणि राज्यात असलेल्या राजकीय सत्तेचा वापर करून बँकेला मल्टीस्टेट दर्जा मिळवून घेतला. हजारो सभासदांच्या सार्वजनिक मालकी हक्काची ही बँक एका परिवाराची आणि परिवाराशी निष्ठा दाखवणार्‍या खुशमस्कर्‍यांच्या मालकीची व्हावी, या कुट हेतूने खासदारकी भोगणार्‍या जबाबदार लोकप्रतिनिधीने सभासद मतदारांच्या पाठीत खंजीर खुपसला. हक्क अधिकारांचा गळा दाबला. ओबीसी आणि क र्मचार्‍यांचा हक्काचा प्रतिनिधी संचालक मंडळावर पाठविण्याचा अधिकार हिसकावून घेतला.हा उपद्व्याप करण्यामागे बँकेचा कारभार मनाप्रमाणे करता यावा म्हणून, मनासारखे निर्णय घेताना कुणाचा विरोध होऊ नये हा कुट हेतू असल्याचे त्यानंतर होत असलेल्या बँकेच्या कारभारावरून दिसत आहे.
कुठलीही राष्ट्रीय बँक असो नाही तर सहकारी बँक, इतकेच काय तर पतसंस्थेच्या आपल्या खात्यावर पुरेशी रक्कम शिल्लक नसेल तर आपल्याला हवा तसा व्यवहार करता येत नाही.जेवढी रक्कम शिल्लक असेल तेवढाच व्यवहार पुर्ण होतो. नगर अर्बन मल्टीस्टेट को ऑप बँकेत मात्र चेअरमनच्या मुलासाठी आणि पत्नीसाठी हा नियम शिथीलच नाही तर रद्दबातल ठरविण्यात आला आहे. चेअरमनचा मुलगा आणि पत्नी यांच्या खात्यात आवश्यक तेवढी रक्कम शिल्लक नसतांनाही लाखोंचे धनादेश वट विले गेल्याचे आढळून आल्याचा आरोप जाणकार करीत असून बँकेचे काही कर्मचारी या गंभीर प्रकरणाला दुजोरा देत आहेत.
यापेक्षाही गंभीर प्रकार या बँकेत सत्तेचा दुरूपयोग करून सुरू असल्याची उदाहरणे निदर्शनास आणून दिली जात आहेत. बँकेचे कर्ज घेतलेल्या कर्जदारांच्या खात्यांतून चेअरमन गृह स्वकीयांच्या खात्यांवर लाखो रूपये परस्पर वर्ग करण्याचा हा गंभीर प्रकारही उघडकीस आल्याचे बोलले जात असून ही धनादेश वटविण्यासाठी केलेली तात्पूरती अडजेस्टमेंट आहे की कर्ज मंजूर करण्यासाठी दिलेली लाच? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. कारण काहीही असले प्रकार गंभीर आहे, यावर जाणक ारांनी लक्ष वेधले आहे.
याशिवाय संस्थापक राव बहादूर चितळे यांनी हयातभर सायकलने प्रवास केला. बँकेवर खर्चाचा बोजा टाकला नाही. याऊलट विद्यमान कारभारी सभासदांच्या सार्वजनिक मालमत्तेचा स्वतःचे ऐहीक सुखासाठी उधळपट्टी करीत असल्याबाबत तीव्र्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. यासंदर्भात सविस्तर तपशील पाहू या उद्याच्या अंकात (क्रमशः)
------------------------------------
आपल्या बँक खात्यात शिल्लक नसेल तर आपल्या खात्यातून धनादेश वटवले जात नाहीत. किंबहुना किमान शिल्लक मर्यादेपेक्षा कमी शिल्लक असेल तर बँक दंड आक ारते. या नियमाला दि. नगर अर्बन मल्टीस्टेट को ऑप बँक अपवाद ठरवली गेली असून चेअरमनचे सुपुत्र आणि सुविद्य पत्नीच्या खात्यात रक्कम शिल्लक नसताना लाखो रूपयांचे धनादेश वटवले जाण्याचा पराक्रम विद्यमान संचालक मंडळ कारभार्‍यांनी केला आहे. बँक खासगी मालमत्ता आहे, अशा पध्दतीने कारभार करता यावा म्हणून बँक मल्टीस्टेट करणे, ओबीसी आणि कर्मचार्‍यांचे संचालक मंडळावरील प्रतिनिधीत्व संपुष्टात आणणे आणि तज्ञ संचालक म्हणून चार्टर्ड अकौंटंटला प्रतिनिधीत्व देण्याचे धाडस न दाखवणे यासारख्या कुटील खेळी खेळल्याचा हा पुरावा ठरला असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करीत आहेत.
सन 2008 नंतर नगर बँकेवर वर्चस्व प्रस्थापित करून केलेले घोटाळे पचविण्यासाठी दिल्लीत आणि राज्यात असलेल्या राजकीय सत्तेचा वापर करून बँकेला मल्टीस्टेट दर्जा मिळवून घेतला. हजारो सभासदांच्या सार्वजनिक मालकी हक्काची ही बँक एका परिवाराची आणि परिवाराशी निष्ठा दाखवणार्‍या खुशमस्कर्‍यांच्या मालकीची व्हावी, या कुट हेतूने खासदारकी भोगणार्‍या जबाबदार लोकप्रतिनिधीने सभासद मतदारांच्या पाठीत खंजीर खुपसला. हक्क अधिकारांचा गळा दाबला. ओबीसी आणि क र्मचार्‍यांचा हक्काचा प्रतिनिधी संचालक मंडळावर पाठविण्याचा अधिकार हिसकावून घेतला.हा उपद्व्याप करण्यामागे बँकेचा कारभार मनाप्रमाणे करता यावा म्हणून, मनासारखे निर्णय घेताना कुणाचा विरोध होऊ नये हा कुट हेतू असल्याचे त्यानंतर होत असलेल्या बँकेच्या कारभारावरून दिसत आहे.
कुठलीही राष्ट्रीय बँक असो नाही तर सहकारी बँक, इतकेच काय तर पतसंस्थेच्या आपल्या खात्यावर पुरेशी रक्कम शिल्लक नसेल तर आपल्याला हवा तसा व्यवहार करता येत नाही.जेवढी रक्कम शिल्लक असेल तेवढाच व्यवहार पुर्ण होतो. नगर अर्बन मल्टीस्टेट को ऑप बँकेत मात्र चेअरमनच्या मुलासाठी आणि पत्नीसाठी हा नियम शिथीलच नाही तर रद्दबातल ठरविण्यात आला आहे. चेअरमनचा मुलगा आणि पत्नी यांच्या खात्यात आवश्यक तेवढी रक्कम शिल्लक नसतांनाही लाखोंचे धनादेश वट विले गेल्याचे आढळून आल्याचा आरोप जाणकार करीत असून बँकेचे काही कर्मचारी या गंभीर प्रकरणाला दुजोरा देत आहेत.
यापेक्षाही गंभीर प्रकार या बँकेत सत्तेचा दुरूपयोग करून सुरू असल्याची उदाहरणे निदर्शनास आणून दिली जात आहेत. बँकेचे कर्ज घेतलेल्या कर्जदारांच्या खात्यांतून चेअरमन गृह स्वकीयांच्या खात्यांवर लाखो रूपये परस्पर वर्ग करण्याचा हा गंभीर प्रकारही उघडकीस आल्याचे बोलले जात असून ही धनादेश वटविण्यासाठी केलेली तात्पूरती अडजेस्टमेंट आहे की कर्ज मंजूर करण्यासाठी दिलेली लाच? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. कारण काहीही असले प्रकार गंभीर आहे, यावर जाणक ारांनी लक्ष वेधले आहे.
याशिवाय संस्थापक राव बहादूर चितळे यांनी हयातभर सायकलने प्रवास केला. बँकेवर खर्चाचा बोजा टाकला नाही. याऊलट विद्यमान कारभारी सभासदांच्या सार्वजनिक मालमत्तेचा स्वतःचे ऐहीक सुखासाठी उधळपट्टी करीत असल्याबाबत तीव्र्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. यासंदर्भात सविस्तर तपशील पाहू या उद्याच्या अंकात (क्रमशः)
------------------------------------
