दखल केजरीवाल जिंकले, मोदी हरले
दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांचं सरकार आल्यानंतर त्या सरकारला त्रास देण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं केला. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नसल्यानं त्याचा गैरफायदा घेण्याचा विडाच मोदी सरकारनं उचलला होता. अर्थात केजरीवाल यांचंही शंभर टक्के बरोबर होतं, असं नाही. दिल्लीच्या जनतेनं आतापर्यंत कु णालाही जेवढं बहुमत दिलं नव्हतं, तेवढं बहुमत केजरीवाल यांना दिलं होतं. जनतेच्या अपेक्षा वाढवून निवडून आलेल्या सरकारला जेव्हा त्या पूर्ण करता आल्या नाहीत, तेव्हा या सरकारनंही रडीचा डाव खेळला. प्रशासनातून आणि नंतर आंदोलनातून पुढं आलेल्या नेतृत्त्वाला राज्यघटनेची मार्गदर्शक तत्त्व माहीत असायला हवी होती; परंतु डोक्यात हवा गेल्यानं केजरीवाल यांना दिल्ली राज्याची सत्ता हस्तगत केल्यानंतर देशाची सत्ता मिळविण्याची स्वप्नं पडायला लागली. तशी ती पडायलाही हरकत नाही; परंतु अगोदर ज्या जनतेनं मोठ्या अपेक्षेनं सरकार निवडून दिलं, त्यांच्या अपेक्षाची पूर्ती करायला हवी होती. त्याऐवजी केजरीवालांनी थेट मोदी यांच्यांशी संघर्ष सुरू केला.
अर्थात उपराज्यपाल नजीब जंग हे केंद्र सरकारच्या हातचं बाहुल असल्यासारखं काम पाहत होते. कोणत्याही निर्णयाची फाईल ते अडवून धरीत होते. नायब राज्यपाल हा त्या राज्याचा प्रशासकीय प्रमुख असला, तरी त्यानं प्रत्येक कामात आडकाठी आणावी, असा त्याचा अर्थ होत नाही; परंतु जंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना कस्पटासमान लेखून त्यांची प्रत्येक फाईलच अडवून धरली होती. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या सर्व नियुक्त्या रद्द ठरविल्या होत्या. मुख्यमंत्र्यांनी बोलविलेल्या बैठकांना अधिकार्‍यांनी उपस्थित राहू नये, अशा सूचना ते देत. त्यामुळं अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. दिल्ली प्रशासनात अराजक माजलं होतं. नंतरच्या राज्यपालांनीही जंग यांचीच कारकीर्द पुढं चालू ठेवली. त्यामुळं अखेर केजरीवाल यांनी नायब राज्यपालांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली; परंतु उच्च न्यायालयानं नायब राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांपेक्षा जास्त अधिकार आहेत, असा निकाल दिला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं घटनात्मक बाबींचा उल्लेख करून लोक नियुक्त मुख्यमंत्र्यांना जादा अधिकार असल्याचं स्पष्ट करताना नायब राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना जबाबदारीनं काम करण्याचा सल्ला दिला आहे.
दिल्लीच्या मंत्रिमंडळाचे निर्णय रोखून ठेवण्याचा नायब राज्यपालांना अधिकार नाही असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट करत अरविंद केजरीवालना दिलासा दिला आहे तर नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांना चपराक दिली आहे. दिल्लीत ऐतिहासिक विजय मिळवत सत्ता स्थापन करणार्‍या केजरीवालांचा सतत राज्यपालांशी संघर्ष होत आहे. के जरीवाल मंत्रिमंडळाचे सगळे निर्णय त्यांच्यावरील सत्तास्थान असल्याचं दाखवून देत राज्यपालांच्या सहमतीच्या प्रतीक्षेत असत. या सगळ्याबाबत कोर्टानं दिल्लीतील नायब राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार नाही, असं स्पष्ट करतानाच नायब राज्यपालांनाही सरकारसोबत काम करावं असा सल्ला दिला. तसंच राज्य सरकारनंही त्यांच्या निर्णयाची माहिती नायब राज्यपालांना द्यावी आणि राज्यपालांनी त्यांच्या मतासह ती राष्ट्रपतींना पाठवावी असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत. दिल्लीतील प्रशासनाची नै तिक जबाबदारी कोणाची, मुख्यमंत्री की नायब राज्यपालांची हा वाद सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित होता. नोव्हेंबर 2017 पासून या प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. ए के सिक्री, न्या. ए एम खानविलकर, न्या. डी वाय चंद्रचुड आणि न्या. अशोक भूषण यांचा या घटनापीठात समावेश होता. दिल्लीचे नायब राज्यपाल दिल्ली राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयात आडकाठी आणू शकत नाही. नायब राज्यपालांना स्वतंत्र निर्णय अधिकार नसून दिल्ली सरकारला काही प्रमाणात स्वातंत्र्य दिलेच पाहिजे. नायब राज्यपालांनी दिल्लीतील मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करणं गरजेचं आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत नायब राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या निर्णयास विरोध दर्शवू शकतात, मात्र ते फक्त राष्ट्रपतींकडंच त्यांचं मत मांडू शकतात, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटले आहे. नायब राज्यपाल आणि दिल्ली सरकारनं एकत्र काम करणे गरजेचं असून राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळानं त्यांच्या निर्णयाची माहिती नायब राज्यपालांना द्यावी; पण प्रत्येक निर्णयासाठी नायब राज्यपालांची परवानगी घेण्याची गरज नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं. या निर्णयामुळं केजरीवाल सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रातील मोदी सरकार नायब राज्यपालांच्या माध्यमातून दिल्ली सरकारवर अंकुश ठेवत असल्याचा व चोख काम करू देत नसल्याचा आरोप केजरीवालांनी अनेकवेळा के ला होता. या निर्णयाचे पडसाद राजकीय क्षेत्रात चांगलेच उमटण्याची शक्यता आहे.
दिल्लीमध्ये मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील बिग बॉस कोण याचं उत्तर अखेर मिळालं आहे. न्यायालयानं नायब राज्यपालांना चांगलंच फटकारलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर केजरीवाल यांनी हा दिल्लीच्या जनतेचा आणि लोकशाहीचा फार मोठा विजय आहे अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं आम आदमी पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देणं शक्य नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. त्यातल्या त्यात मोदी यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा आहे. नायब राज्यपालांना इशारा देताना सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारलाही जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे. सरकारनं ही त्यांच्या निर्णयाची माहिती नायब राज्यपालांना द्यावी, आणि राज्यपालांनी त्यांच्या मतासह ती राष्ट्रपतींना पाठवावी असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत.
अर्थात उपराज्यपाल नजीब जंग हे केंद्र सरकारच्या हातचं बाहुल असल्यासारखं काम पाहत होते. कोणत्याही निर्णयाची फाईल ते अडवून धरीत होते. नायब राज्यपाल हा त्या राज्याचा प्रशासकीय प्रमुख असला, तरी त्यानं प्रत्येक कामात आडकाठी आणावी, असा त्याचा अर्थ होत नाही; परंतु जंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना कस्पटासमान लेखून त्यांची प्रत्येक फाईलच अडवून धरली होती. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या सर्व नियुक्त्या रद्द ठरविल्या होत्या. मुख्यमंत्र्यांनी बोलविलेल्या बैठकांना अधिकार्‍यांनी उपस्थित राहू नये, अशा सूचना ते देत. त्यामुळं अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. दिल्ली प्रशासनात अराजक माजलं होतं. नंतरच्या राज्यपालांनीही जंग यांचीच कारकीर्द पुढं चालू ठेवली. त्यामुळं अखेर केजरीवाल यांनी नायब राज्यपालांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली; परंतु उच्च न्यायालयानं नायब राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांपेक्षा जास्त अधिकार आहेत, असा निकाल दिला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं घटनात्मक बाबींचा उल्लेख करून लोक नियुक्त मुख्यमंत्र्यांना जादा अधिकार असल्याचं स्पष्ट करताना नायब राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना जबाबदारीनं काम करण्याचा सल्ला दिला आहे.
दिल्लीच्या मंत्रिमंडळाचे निर्णय रोखून ठेवण्याचा नायब राज्यपालांना अधिकार नाही असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट करत अरविंद केजरीवालना दिलासा दिला आहे तर नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांना चपराक दिली आहे. दिल्लीत ऐतिहासिक विजय मिळवत सत्ता स्थापन करणार्‍या केजरीवालांचा सतत राज्यपालांशी संघर्ष होत आहे. के जरीवाल मंत्रिमंडळाचे सगळे निर्णय त्यांच्यावरील सत्तास्थान असल्याचं दाखवून देत राज्यपालांच्या सहमतीच्या प्रतीक्षेत असत. या सगळ्याबाबत कोर्टानं दिल्लीतील नायब राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार नाही, असं स्पष्ट करतानाच नायब राज्यपालांनाही सरकारसोबत काम करावं असा सल्ला दिला. तसंच राज्य सरकारनंही त्यांच्या निर्णयाची माहिती नायब राज्यपालांना द्यावी आणि राज्यपालांनी त्यांच्या मतासह ती राष्ट्रपतींना पाठवावी असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत. दिल्लीतील प्रशासनाची नै तिक जबाबदारी कोणाची, मुख्यमंत्री की नायब राज्यपालांची हा वाद सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित होता. नोव्हेंबर 2017 पासून या प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. ए के सिक्री, न्या. ए एम खानविलकर, न्या. डी वाय चंद्रचुड आणि न्या. अशोक भूषण यांचा या घटनापीठात समावेश होता. दिल्लीचे नायब राज्यपाल दिल्ली राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयात आडकाठी आणू शकत नाही. नायब राज्यपालांना स्वतंत्र निर्णय अधिकार नसून दिल्ली सरकारला काही प्रमाणात स्वातंत्र्य दिलेच पाहिजे. नायब राज्यपालांनी दिल्लीतील मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करणं गरजेचं आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत नायब राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या निर्णयास विरोध दर्शवू शकतात, मात्र ते फक्त राष्ट्रपतींकडंच त्यांचं मत मांडू शकतात, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटले आहे. नायब राज्यपाल आणि दिल्ली सरकारनं एकत्र काम करणे गरजेचं असून राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळानं त्यांच्या निर्णयाची माहिती नायब राज्यपालांना द्यावी; पण प्रत्येक निर्णयासाठी नायब राज्यपालांची परवानगी घेण्याची गरज नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं. या निर्णयामुळं केजरीवाल सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रातील मोदी सरकार नायब राज्यपालांच्या माध्यमातून दिल्ली सरकारवर अंकुश ठेवत असल्याचा व चोख काम करू देत नसल्याचा आरोप केजरीवालांनी अनेकवेळा के ला होता. या निर्णयाचे पडसाद राजकीय क्षेत्रात चांगलेच उमटण्याची शक्यता आहे.
दिल्लीमध्ये मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील बिग बॉस कोण याचं उत्तर अखेर मिळालं आहे. न्यायालयानं नायब राज्यपालांना चांगलंच फटकारलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर केजरीवाल यांनी हा दिल्लीच्या जनतेचा आणि लोकशाहीचा फार मोठा विजय आहे अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं आम आदमी पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देणं शक्य नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. त्यातल्या त्यात मोदी यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा आहे. नायब राज्यपालांना इशारा देताना सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारलाही जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे. सरकारनं ही त्यांच्या निर्णयाची माहिती नायब राज्यपालांना द्यावी, आणि राज्यपालांनी त्यांच्या मतासह ती राष्ट्रपतींना पाठवावी असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत.
