अग्रलेख मुखवट्याचे राजकारण !

राजकारण चांगल्या म्हणविणार्‍या किंबहूना जनमानसात प्रतिमा निर्माण केलेल्या व्यक्तिमत्वांनाही बदलण्यास भाग पाडते. मात्र हा बदल एव्हढा विरोधाभास दाखवतो तें व्हा मात्र राजकारणात जे दिसते ते बनावट आणि प्रासंगिक असते असे नाइलालाजास्तव म्हणावे लागते, चेहर्‍यावार मुखवटा चढविल्याशिवाय राजकारणात प्रवेश करता येत नाही आणि प्रवेश केला तरी असली नैसर्गीक चेहरा घेऊन वावरता येत नाही असे आपले राजकारण विचित्र आहे, सत्तेजवळ जायचे तर वेगवेगळे मुखवटे धारण क रण्याची पात्रता अंगात भिनवावी लागते. अन्यथा या क्षेत्रातून एकतर निवृत्ती नाही हद्दपारी ठरलेली. आता मुखवट्यांचा विषय निघालाच आहे तर सध्या महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी धारण केलेल्या मुखवट्यांचा मुद्दा टाळून पुढे जाता येणार नाही. पंधरा वर्ष सत्तेत असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट ्रवादीच्या लोकशाही आघाडी सरकारने जे प्रश्‍न सोडवले नाहीत ते प्रश्‍न सुटावेत म्हणून या सध्या विरोधात असलेल्या मंडळींनी जनआंदोलनाचा आक्रोश करून सरकारवर हल्लाबोल पुकारला आहे, बरं, सरकारमध्ये कोण आहेत तर तेंव्हा विरोधी पक्षात असणारे याच प्रश्‍नांवर आघाडी सरकारविरूध्द बोंबाबोंब करणारी भाजप सेना. कालचे सत्ताधारी आजचे विरोधक आणि आजचे सत्ताधारी कालचे विरोधक. दोघेही तेंव्हापासून आजपर्यंत त्याच प्रश्‍नांवर जनतेसाठी एकमेकांवर तुटून पडतांना दिसत आहेत. त्यांच्या भुमिका बदलल्या आहेत. नाटकाची स्क्रीप्ट मात्र तीच आहे, संवादही तेच आहेत. आणि प्रेक्षकही तोच भोळी भाबडी सामान्य जनता. साधारण साडे तीन वर्षापुर्वी कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा ही टॅग लाईन महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रगती पथावर होती, या टॅग लाईनचे निर्माते या टॅगलाईनला आणि महाराष्ट्राला कुठे घेऊन जात आहेत याचे भान मात्र त्यांना स्वतःलाही नाही. महाराष्ट्रातील वाढती बेरोजगारी शिक्षणमाफिया या सारख्या मुद्यांवर टॅगलाईन कर्त्यांनी लोकशाही आघाडी सरकारचे वाभाडे काढले होते, आज हीच मंडळी खाजगीकरणाला प्राधान्य देऊन महाराष्ट्राचे सार्वजनिक स्वरूप कुरूप करीत आहेत. जनहिताला प्राधान्य देणारे धोरण सरकारने राबवावे म्हणून लोकप्रतिनिधींचे सरकार निवडून दिले जाते तथापी मतांच्या कटोर्‍यातत भीक पडेपर्यंत या मंडळींची जनतेशी बांधिलकी राहते. सत्ता मिळाली की काही मोजक्या मंडळींचे हित जपण्याची अवदसा नेते मंडळींना आठवते. याच अवदसी मानसिकतेतून खाजगीकरणाचे अपत्य जन्माला घातले जाते. वास्तविक जनतेच्या मुलभूत अधिकारांशी संबंधित असलेले हे दोन्ही निर्णय राज्याची आर्थिक कुवत संपुष्टात येऊ लागल्यामुळे घेतले जात असल्याची चर्चा गंभीर विचार करण्यास भाग पाडणारी आहे. जनतेच्या मूलभूत गरजा भागविण्याची ऐपत नाही म्हणून शासकीय योजनांचे खासगीकरण केले जाणार असेल तर या मानसिकतेला सरकार चालविण्याचा अधिकार तरी उरतो का? आणि खाजगीकरण म्हणजे नक्की काय? खासगी क्षेत्रातील कंपन्या किंवा माणसं वर्ल्ड बँकेतून या योजना चालविण्यासाठी निधी आणणार आहेत का? या राज्याचा पैसा ते वापरणार आहेत ना? सरकारपेक्षा हे खासगी क्षेत्र मोठे कसे ठरू शकते? हा खरा सवाल आहे. सरकारच्या, राजकारण्यांच्या बगलबच्यांना पोसण्यासाठी हा सारा डाव मांडला जात आहे. सामान्य जनता मुखवट्यांना भुलते म्हणून भुलविली जात आहे, हेच अंतिम सत्य आहे.