शेतकर्‍यांना नवीन गाजर दाखवण्याचा प्रकार - धनंजय मुंडे
नागपूर : केंद्राने हमीभावात वाढ करण्याचा घेतलेला निर्णय हा शेतकर्‍यांना नवीन गाजर दाखवण्याचा प्रकार असल्याची खरमरीत टिका विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. केंद्राने आज शेतकर्‍यांना हमीभाव देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यावर विरोधीपक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी जोरदार आक्षेप घेत सरकारने चार वर्षापूर्वी जे अच्छे दिनाचे स्वप्न दाखवले तेच स्वप्न पुन्हा दाखवले असून ते स्वप्न भंग पावेल असे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने सत्तेत यायच्या आधी शेतकर्‍यांना दीडपट हमीभाव देण्याचा शब्द दिला होता. चार वर्षे सत्तेत गेल्यावर काही टक्क्याने शेतकरी हमीभाव वाढवला. या निर्णयात कोणतीही मोठी वाढ दिसत नाही. सातत्याने सरकारमार्फत शेतकरी विरोधी धोरण गेले चार वर्षे आणले जात आहे. त्यामुळे आहे ती चडझ किंमत शेतकर्‍यांना मिळत नाही. बाजारात शेतीमाल येतो त्याला ाीि किं मत मिळत नाही. शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा मिळत नाही. सरकारने हा निर्णय निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेतला आहे. याचा फायदा शेतकर्‍यांना होणार नाही असेही धनंजय मुंडे म्हणाले.
हमीभाव आणि बाजारभाव यातील फरकाच्या रक्कमेची तरतुद ठेवली असती तर शेतकर्‍यांना फायदा मिळाला असता, आजचा निर्णय म्हणजे निवडणूक डोळयासमोर ठेवून घेतलेला जुमला आहे अशी टिकाही मुंडे यांनी केली. आजचा निर्णय म्हणजे सरकारच्या पायाखालची वाळु सरकल्याचं दर्शविते. शेतमालाच्या खरेदीसाठी पर्याप्त अर्थसंकल्पीय तरतुद न करता निव्वळ हमीभावात वाढ करणे निर्रथक आहे. गेल्या तीन वर्षातील महाराष्ट्राचा अनुभव पाहता उत्पादीत शेतमालाच्या 15 टक्के सुध्दा शासकीय खरेदी हमीभावाने होत नाही याची त्यांनी अनेक उदाहरणे दिली. कापसाची शासकीय खरेदी तर गेल्या तीन वर्षात नगन्य असुन टक्केवारीत सुध्दा मोजता येत नाही. शासकीय खरेदी अभावी 90 टक्के शेतकर्‍यांना त्यांचा शेतमाल हा व्यापार्‍यांना हमीभावापेक्षा दीड ते 2 हजार रूपये कमी दराने डिस्ट्रेस सेल म्हणुन विकावा लागतो. सन 2013-14 च्या तुलनेत गेल्या तीन वर्षात शेतमालाची निर्यात सुमारे 65 ते 67 हजार कोटी रूपयांनी कमी झाली असुन शेतमालाची आयात प्रतिवर्ष 64 ते 65 हजार कोटी रूपयांनी वाढली आहे व त्यामुळे सर्वसाधारपणे देशात शेतमालाचे अतिरिक्त साठे निर्माण होवून बाजारभाव पडले आहेत असे ते म्हणाले.
हमीभाव आणि बाजारभाव यातील फरकाच्या रक्कमेची तरतुद ठेवली असती तर शेतकर्‍यांना फायदा मिळाला असता, आजचा निर्णय म्हणजे निवडणूक डोळयासमोर ठेवून घेतलेला जुमला आहे अशी टिकाही मुंडे यांनी केली. आजचा निर्णय म्हणजे सरकारच्या पायाखालची वाळु सरकल्याचं दर्शविते. शेतमालाच्या खरेदीसाठी पर्याप्त अर्थसंकल्पीय तरतुद न करता निव्वळ हमीभावात वाढ करणे निर्रथक आहे. गेल्या तीन वर्षातील महाराष्ट्राचा अनुभव पाहता उत्पादीत शेतमालाच्या 15 टक्के सुध्दा शासकीय खरेदी हमीभावाने होत नाही याची त्यांनी अनेक उदाहरणे दिली. कापसाची शासकीय खरेदी तर गेल्या तीन वर्षात नगन्य असुन टक्केवारीत सुध्दा मोजता येत नाही. शासकीय खरेदी अभावी 90 टक्के शेतकर्‍यांना त्यांचा शेतमाल हा व्यापार्‍यांना हमीभावापेक्षा दीड ते 2 हजार रूपये कमी दराने डिस्ट्रेस सेल म्हणुन विकावा लागतो. सन 2013-14 च्या तुलनेत गेल्या तीन वर्षात शेतमालाची निर्यात सुमारे 65 ते 67 हजार कोटी रूपयांनी कमी झाली असुन शेतमालाची आयात प्रतिवर्ष 64 ते 65 हजार कोटी रूपयांनी वाढली आहे व त्यामुळे सर्वसाधारपणे देशात शेतमालाचे अतिरिक्त साठे निर्माण होवून बाजारभाव पडले आहेत असे ते म्हणाले.
