मराठा आरक्षणाच्या अहवालाला गती देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

मुंबई - मराठा आरक्षणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला फटकारले आहे. प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी शुक्रवारी सांगितले असताना राज्य सरकारच्यावतीने आणखी मुदत मिळण्याची न्यायालयाला विनंती करण्यात आली. यावरून मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारला एवढे दिवस का लागतात असा सवाल शुक्रवारी न्यायालयाने केले. मराठा आरक्षणाला अनुसरून अहवाल कुठपर्यंत आला याबद्दल राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीत दिले होते. यावर न्यायालयात राज्य सरकारच्यावतीने उत्तर देताना मराठा आरक्षण सादर करण्यासाठी एकूण 5 एजन्सी नेमण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. ही माहिती गोळा करण्यासाठी थोडा वेळ लागत असल्याने 31 जुलैपर्यंत वेळ द्यावा अशी राज्यसरकारने उच्च न्यायालयाला विनंती केली. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. मराठा आरक्षणसंदर्भात येत्या 14 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 14 ऑगस्टपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे आदेश दिले आहेत.
गेल्या दीड वर्षांपासून आयोगाकडे पडून आहे, आणखी किती वेळ देणार? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला. यावर 31 जुलैपर्यंत आयोग यासंदर्भातील संपूर्ण आकडेवारी आणि माहिती गोळा करण्याचे काम पूर्ण करु, अशी ग्वाही राज्य सरकराने उच्च न्यायालयाने दिली आहे. त्यानंतर 14 ऑगस्टला होणार्‍या पुढील सुनावणीत आतापर्यंत केलेल्या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु व्हायच्या आत घ्यावा जेणेकरुन लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही अशी मागणी करणारी याचिका विनोद पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या अनेक महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. याबाबत अद्याप कुठलंही ठोस काम दिसत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने तात्काळ तसंच वेळमर्यादेच्या आत पडताळणी करुन मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने लावावा. त्याकरिता वेळ मर्यादा ही उच्च न्यायालयाने निश्‍चित करावी, जेणेकरुन येत्या शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्य ार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.