शिक्षण संस्थाना यापुढे शिक्षक भरतीसाठी शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर जाहिरात देणे बंधनकारक
खासगी शिक्षण संस्था शाळांमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी पुढाकार घेत असताना, त्यावरही शिक्षण विभाग निर्बंध लादत आहेत.वृत्तपत्रात जाहिरात देण्याऐवजी प्रथम शालेय शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर जाहिरात टाकावी, असा अजब निर्णय सरकारने घेतला आहे,यालाच शिक्षक भारती संघटनेचा तिव्र विरोध आहे. सरकारचा हा निर्णय संस्थांवर अन्याय करणारा आहे. खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये रिक्त जागांवर शिक्षकाची नेमणूक करायची असेल तर शिक्षण संस्थेला शिक्षण उप-संचालक, शिक्षणाधिकार्‍यांची परवानगी घेऊन प्रथमत: शालेय शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर जाहिरात टाकावी लागणार आहे. वृत्तपत्रात जाहिरात देणे बंधनकारक नाही. आवश्यक असेल तर त्यांनी जाहिरात द्यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आता शिक्षक भरतीबाबत शासनाने निर्णय घेतल्यामुळे बेरोजगार उमेदवारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
आज शिक्षक भारती संघटनेच्या महिलाध्यक्षा आशा मगर , सचिव विभावरी रोकडे , कार्याध्यक्ष मिनाक्षी सुर्यवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली जया गागरे, शकुंतला वाळुंज, छाया लष्करे, जयश्री ठुबे, शैला कुटीनो, बेबीनंदा लांडे, संगिता भालेराव, मंजुषा गाडेकर, माधुरी सोनार, तृप्ती वराळ, मंजुषा शेडगे, लता पठारे, सुरेखा काळे, संगिता धराडे, सविता शितोळे, नौशाद शेख, वर्षा दरेकर, शारदा लोंढे, साधना शिंदे, आदींनी शिक्षण उपसंचालकांची भेट घेवुन शिक्षक भरतीच्या येऊ घातलेल्या अन्याया बाबत चर्चा केली असता. वरील प्रमाणे माहिती हाती आली.
राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये हजारो शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. मे 2012 पासून शासनाने शिक्षक भरती करण्यावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे बेरोजगार डीएड्, बीएड् शिक्षकांची संख्या वाढली आहे, तसेच शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक पदासाठी शासनाने टीईटी व अभियोग्यता चाचणी घेण्यास सुरुवात केली आहे. गत दोन वर्षांमध्ये हजारो बेरोजगार शिक्षकांचे कोट्यवधी रुपयांचे परीक्षा शुल्क भरून शिक्षकांनी टीईटी व अभियोग्यता चाचणी(अ‍ॅप्टीट्युड) दिली; परंतु शासन शिक्षक भरतीच घेत नसल्यामुळे हजारो शिक्षक बेकार झाले आहेत. खासगी शिक्षण संस्था शाळांमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी पुढाकार घेत असताना, त्यावरही शिक्षण विभाग निर्बंध लादत आहेत.भरती बंदी काळात नोकरीवर लागलेल्या राज्यातील शेकडो शिक्षकांना शासनाने घरचा रस्ता दाखविला. आताही शासनाने खासगी शिक्षण संस्थांना शिक्षकांची नेमणूक करायची असेल तर शिक्षण उप-संचालक, शिक्षणाधिकार्‍यांची परवानगी घेऊन वृत्तपत्रात जाहिरात देण्याऐवजी प्रथम शालेय शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर जाहिरात टाकावी, असा अजब निर्णय शासनाने घेतला आहे आणि वृत्तपत्रात जाहिरात दिलीच पाहिजे, असे नाही, असेही म्हटले आहे. वृत्तापत्रातील जाहिरातींच्या माध्यमातून हजारो बेरोजगार शिक्षकांना कोणत्या शाळेत किती रिक्त जागा, त्यासाठी शैक्षणिक पात्रता कोणती, मुलाखतीची तारीख व वेळ कोणती, शालेय शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवरील जाहिरात पाहणार तरी कोण? आणि कधी? बेरोजगार शिक्षकांना रिक्त पदांची माहिती मिळणार तरी कशी, असा सवाल डीएड्, बीएड् झालेल्या हजारो बेरोजगार शिक्षकांनी शिक्षक भारती संघटनेकडे तक्रार केली आहे.
सरकार म्हणते, खासगी शिक्षण संस्थांनी रिक्त जागा भरण्यासाठी काढलेली जाहिरात प्रथम शालेय शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर टाकावी. त्यानंतर बेरोजगार डीएड्, बीएड्धारकांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येतील. पात्रताधारक उमेदवारांची परीक्षा घेतली जाईल.सर्वाधिक गुणवत्तेनुसार आवश्यक उमेदवारांची शिक्षक म्हणून नियुक्ती करणे संबंधित संस्थांना बंधनकारक राहील, असे महिला जिल्हाध्यक्षा आशा मगर व सचिव विभावरी रोकडे यांनी सांगितले.
जर सरकारने योग्य निर्णय घेवुन शिक्षक भरती तात्काळ केली नाही तर शिक्षक भारती संघटना राज्यव्यापी आंदोलन करेल, असे आशा मगर म्हणाल्या.
