दखल आता शिवसेनेचा घास गिळण्याचा भाजपचा प्रयत्न
विरोधी पक्षांचं अवकाश संपविल्यानंतर भाजपनं आपला मोर्चा आता मित्रपक्षांकडं वळविला आहे. हे कळल्यानंतर तेलुगु देसमनं सर्वांत अगोदर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. असाच निर्णय पीडीपी हा काश्मीरमधील मित्रपक्ष घेणार होता. त्याची कुणकुण लागताच भाजपनं या मित्रपक्षाचाच गळा घोटला. त्यानं सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊन तिथं राज्यपालांची राजवट लागू केली. महाराष्ट्रातही शिवसेना सातत्यानं भाजपवर तुटून पडत असल्यानं राज्यातील सत्ता टिकविण्यासाठी भाजपनं ए व बी असे प्लॅन तयार केले आहेत.
शिवसेनेतील अनेक आमदारांना मत्रिपदं न मिळाल्यानं ते नाराज आहेत. लोकांतून निवडून येऊनही विधान परिषदेतील आमदारांना लाल दिव्याच्या गाड्या दिल्याचा राग शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये आहे. तो वारंवार प्रकटही होतो. शिवसेना ते कितीही नाकारत असली, तरी धूर निघत असल्यानं कुठं तरी संशयाला जागा आहे. दुसरं म्हणजे शिवसेना-भाजप युती तुटली आणि दोन्ही काँग्रेसची आघाडी झाली, तर पुन्हा निवडून येण्याची खात्री नसल्यानं शिवसेनेच्या आमदारांना स्वबळाचा नारा मान्य नाही. विधान परिषद व राज्यसभेच्या सदस्यांना लोकांमध्ये जावं लागत नाही. त्यामुळं त्यांचं युती तुटण्यात काहीच नुकसान नाही, असं या आमदारांना वाटतं. शिवसेनेनं सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला, तर शिवसेनेच्या अनेक आमदारांना भाजपत आणून त्यांना निवडून आणण्याची योजना भाजपनं केली होती. त्याबाबत वारंवार वृत्त आली. या दबावामुळं तर शिवसेना भाजपचा पाठिंबा काढून घेत नाही. आता तर भाजपनं दुसरी ही योजना आखली असून शिवसेनेनं खरंच स्वबळावर लढण्याचं ठरवलं, तर शिवसेेनेला सुरुंग लावण्याचा दुसरा प्लॅन भाजपनं तयार ठेवला आहे.
लोकसभा निवडणुका भाजप व शिवसेनेने एकत्रित लढवाव्यात, यासाठी केंद्रातील ज्येष्ठ नेत्यांचा टोकाचा आग्रह आहे. त्याचवेळी शिवसेनेतील नाराजांशी पडद्याआड गुपचूप संपर्क अभियान राबवणं चालूच ठेवा, अशा सूचनाही भाजप नेत्यांना देण्यात आल्या आहेत. शिवसेनेनं एकत्र लढण्यास स्पष्ट नकार दिलाच, तर याच नाराजांना जाहीरपणे भाजपत प्रवेश दिला जाईल, अशी रणनीती भाजपनं आखली आहे. दिल्लीहून शिवसेनेशी जरा सबुरीनं घेण्याच्या सूचना आहेत. त्याचाच भाग म्हणून पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मातोश्रीवर येऊन गेले. महूसलमंत्री चंद्रक ांत पाटील, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची विधानंही शिवसेनेशी जोडून घेणारी आहेत. पडद्याआडूनमात्र शिवसेनेच्या नाराज आमदारांना भाजपत घेतलं, तर त्या त्या मतदारसंघात पक्षाची समीकरणं काय होतील, याचाही अभ्यास’ भाजप करतो आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यात शिवसेनेच्या नाराजांची संख्या मोठी आहे. त्यातले अनेक जण पर्याय नव्हता म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादी सोडून शिवसेनेत आले. ते शिवसेना सोडून जात असतील, तर त्यांची पहिली पसंती भाजप असावा, यासाठी आत्तापासून
प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. शिवसेनेनं यापुढची कोणतीही निवडणूक भाजपबरोबर युतीकरून लढवायची नाही, असं जाहीर केलं आहे, तरीही भाजपला अजूनही शिवसेना लोकसभेची निवडणूक युती करून लढवील असा विश्‍वास वाटतो. शिवसेना सोबत आली, शिवसेनेतील नाराजांना तूर्त भाजपत प्रवेश न देता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपचे दरवाजे उघडायचा पर्याय भाजपनं तयार केला आहे. लोकसभेच्याअगोदरच शिवसेना य्ुतीतून बाहेर पडली, तर लोकसभेच्या आधीच या नाराजांना भाजपत प्रवेश देण्याचा आणखी एक पर्याय भाजपनं तयार केला आहे.
शिवसेनेत अस्वस्थता पसरल्याचं वृत्त आल्यानंतर शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांनी संशयाची सुई पश्‍चिम महाराष्ट्रातल्या शिवसेना आमदारांकडं वळवली आहे. त्यांना चुचकारण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावित फेरबदलात आपल्याला संधी मिळावी म्हणून शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी शिवसेनेच्या पश्‍चिम महाराष्ट्रातल्या आमदारांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला असावा. शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी चुकीच्या बातम्यांवर प्रतिक्रिया तरी कशाला द्यायची असं म्हटलं असलं, तरी वारंवार अशा बातम्या कशा प्रसिद्ध होतात हा प्रश्‍न उरतोच. पश्‍चिम महाराष्ट्रात शिवसेनेचे दहा आमदार आहेत. डॉ. सुजित मिणचेकर (हातकणंगले), उल्हास पाटील (शिरोळ), चंद्रदीप नरके (करवीर), राजेश क्षीरसागर (कोल्हापूर), सत्यजित पाटील (शाहूवाडी), प्रकाश अबीटकर (राधानगरी बुदरगड), अनिल बाबर (सांगली), शंभुराजे देसाई (पाटण), विजय शिवतारे (पुरंदर), सुरेश गोरे (खेड आळंदी) असे हे आमदार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळात शिवसेनेच्या कोट्यात पाच कॅबिनेट मंत्रिपदं आली. यातील दिवाकर रावते, रामदास कदम, डॉ. दीपक सावंत आणि सुभाष देसाई विधान परिषदेचे सदस्य आहेत. एकनाथ शिंदे हे लोकांमधून निवडून आलेले एकमेव कॅबिनेट मंत्री आहेत. पारनेरचे आमदार विजय औटी सातत्यानं निवडून येत असूनही त्यांना डावलण्यात आलं आहे. त्यामुळं शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये गेल्या चार वर्षांपासून निर्माण झालेली खदखद वाढली आहे. शिवतारे यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं ; पण राज्यमंत्रिपदावर त्यांना समाधान मानावं लागलं. शिवतारे व शिंदे यांचं मुख्यमंत्र्यांशी जास्त सख्य आहे. डॉ. सावंत यांना शिवसेनेनं मुंबई पदवीधर मतदारसंघातून पुन्हा उमेदवारी दिली नाही. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ही त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला नाही. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्या निधनामुळं ते पदही रिक्त आहे. वर्ष, दीड वर्षावर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका आल्यामुळं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार तसेच फेरबदल करण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी आपली वर्णी लागावी म्हणून या आमदारांनी आता बहिष्काराचा इशारा दिल्याची चर्चा आहे.
आता नागपूरचं अधिवेशन संपलं, की त्यातील काहींना मंत्रिपदं देण्याचं नवं गाजर त्यांच्यापुढं धरण्यात आलं आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये आलेल्यांना भाजपनं आधी नीट सांभाळावं. त्यातलेच कितीतरी आमदार स्वगृही जाण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळं आमच्या घरात नाक खुपसण्यापेक्षा स्वत:चं घर नीट करावे, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेच्या एका ज्येष्ठ नेत्यानं दिली आहे. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 जागांपैकी 22 भाजपकडं व 18 शिवसेनेकडं अशा एकूण 40 जागा युतीकडं आहेत. राजू शेट्टींनी भाजपची साथ सोडली तर राष्ट्रवादीच्या 5 व काँग्रेसच्या 2 जागा आहेत. बदलत्या राजकीय परिस्थितीत शिवसेना सोबत न आल्यास भाजपला निवडणुकीच्या आधीच मोठा फटका बसेल. त्यामुळं काहीही करुन शिवसेनेला सोबत घेण्याचे प्रयत्न भाजपनं सुरू केले आहेत. शिवसेनेला डिस्टर्ब’ करु नका, अशा स्पष्ट सूचना दिल्लीने दिल्यानं भाजप नेत्यांनी तूर्त तलवारी म्यान केल्या आहेत. असं असलं, तरी शिवसेना जेव्हा स्वबळाचा खरोखर निर्णय घेईल, तेव्हा मात्र भाजप आपली वाघनखं बाहेर काढून शिवसेनेला घायाळ करण्याचा प्रयत्न करील, यात कोणतीही शंका नाही.
शिवसेनेतील अनेक आमदारांना मत्रिपदं न मिळाल्यानं ते नाराज आहेत. लोकांतून निवडून येऊनही विधान परिषदेतील आमदारांना लाल दिव्याच्या गाड्या दिल्याचा राग शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये आहे. तो वारंवार प्रकटही होतो. शिवसेना ते कितीही नाकारत असली, तरी धूर निघत असल्यानं कुठं तरी संशयाला जागा आहे. दुसरं म्हणजे शिवसेना-भाजप युती तुटली आणि दोन्ही काँग्रेसची आघाडी झाली, तर पुन्हा निवडून येण्याची खात्री नसल्यानं शिवसेनेच्या आमदारांना स्वबळाचा नारा मान्य नाही. विधान परिषद व राज्यसभेच्या सदस्यांना लोकांमध्ये जावं लागत नाही. त्यामुळं त्यांचं युती तुटण्यात काहीच नुकसान नाही, असं या आमदारांना वाटतं. शिवसेनेनं सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला, तर शिवसेनेच्या अनेक आमदारांना भाजपत आणून त्यांना निवडून आणण्याची योजना भाजपनं केली होती. त्याबाबत वारंवार वृत्त आली. या दबावामुळं तर शिवसेना भाजपचा पाठिंबा काढून घेत नाही. आता तर भाजपनं दुसरी ही योजना आखली असून शिवसेनेनं खरंच स्वबळावर लढण्याचं ठरवलं, तर शिवसेेनेला सुरुंग लावण्याचा दुसरा प्लॅन भाजपनं तयार ठेवला आहे.
लोकसभा निवडणुका भाजप व शिवसेनेने एकत्रित लढवाव्यात, यासाठी केंद्रातील ज्येष्ठ नेत्यांचा टोकाचा आग्रह आहे. त्याचवेळी शिवसेनेतील नाराजांशी पडद्याआड गुपचूप संपर्क अभियान राबवणं चालूच ठेवा, अशा सूचनाही भाजप नेत्यांना देण्यात आल्या आहेत. शिवसेनेनं एकत्र लढण्यास स्पष्ट नकार दिलाच, तर याच नाराजांना जाहीरपणे भाजपत प्रवेश दिला जाईल, अशी रणनीती भाजपनं आखली आहे. दिल्लीहून शिवसेनेशी जरा सबुरीनं घेण्याच्या सूचना आहेत. त्याचाच भाग म्हणून पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मातोश्रीवर येऊन गेले. महूसलमंत्री चंद्रक ांत पाटील, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची विधानंही शिवसेनेशी जोडून घेणारी आहेत. पडद्याआडूनमात्र शिवसेनेच्या नाराज आमदारांना भाजपत घेतलं, तर त्या त्या मतदारसंघात पक्षाची समीकरणं काय होतील, याचाही अभ्यास’ भाजप करतो आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यात शिवसेनेच्या नाराजांची संख्या मोठी आहे. त्यातले अनेक जण पर्याय नव्हता म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादी सोडून शिवसेनेत आले. ते शिवसेना सोडून जात असतील, तर त्यांची पहिली पसंती भाजप असावा, यासाठी आत्तापासून
प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. शिवसेनेनं यापुढची कोणतीही निवडणूक भाजपबरोबर युतीकरून लढवायची नाही, असं जाहीर केलं आहे, तरीही भाजपला अजूनही शिवसेना लोकसभेची निवडणूक युती करून लढवील असा विश्‍वास वाटतो. शिवसेना सोबत आली, शिवसेनेतील नाराजांना तूर्त भाजपत प्रवेश न देता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपचे दरवाजे उघडायचा पर्याय भाजपनं तयार केला आहे. लोकसभेच्याअगोदरच शिवसेना य्ुतीतून बाहेर पडली, तर लोकसभेच्या आधीच या नाराजांना भाजपत प्रवेश देण्याचा आणखी एक पर्याय भाजपनं तयार केला आहे.
शिवसेनेत अस्वस्थता पसरल्याचं वृत्त आल्यानंतर शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांनी संशयाची सुई पश्‍चिम महाराष्ट्रातल्या शिवसेना आमदारांकडं वळवली आहे. त्यांना चुचकारण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावित फेरबदलात आपल्याला संधी मिळावी म्हणून शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी शिवसेनेच्या पश्‍चिम महाराष्ट्रातल्या आमदारांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला असावा. शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी चुकीच्या बातम्यांवर प्रतिक्रिया तरी कशाला द्यायची असं म्हटलं असलं, तरी वारंवार अशा बातम्या कशा प्रसिद्ध होतात हा प्रश्‍न उरतोच. पश्‍चिम महाराष्ट्रात शिवसेनेचे दहा आमदार आहेत. डॉ. सुजित मिणचेकर (हातकणंगले), उल्हास पाटील (शिरोळ), चंद्रदीप नरके (करवीर), राजेश क्षीरसागर (कोल्हापूर), सत्यजित पाटील (शाहूवाडी), प्रकाश अबीटकर (राधानगरी बुदरगड), अनिल बाबर (सांगली), शंभुराजे देसाई (पाटण), विजय शिवतारे (पुरंदर), सुरेश गोरे (खेड आळंदी) असे हे आमदार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळात शिवसेनेच्या कोट्यात पाच कॅबिनेट मंत्रिपदं आली. यातील दिवाकर रावते, रामदास कदम, डॉ. दीपक सावंत आणि सुभाष देसाई विधान परिषदेचे सदस्य आहेत. एकनाथ शिंदे हे लोकांमधून निवडून आलेले एकमेव कॅबिनेट मंत्री आहेत. पारनेरचे आमदार विजय औटी सातत्यानं निवडून येत असूनही त्यांना डावलण्यात आलं आहे. त्यामुळं शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये गेल्या चार वर्षांपासून निर्माण झालेली खदखद वाढली आहे. शिवतारे यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं ; पण राज्यमंत्रिपदावर त्यांना समाधान मानावं लागलं. शिवतारे व शिंदे यांचं मुख्यमंत्र्यांशी जास्त सख्य आहे. डॉ. सावंत यांना शिवसेनेनं मुंबई पदवीधर मतदारसंघातून पुन्हा उमेदवारी दिली नाही. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ही त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला नाही. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्या निधनामुळं ते पदही रिक्त आहे. वर्ष, दीड वर्षावर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका आल्यामुळं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार तसेच फेरबदल करण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी आपली वर्णी लागावी म्हणून या आमदारांनी आता बहिष्काराचा इशारा दिल्याची चर्चा आहे.
आता नागपूरचं अधिवेशन संपलं, की त्यातील काहींना मंत्रिपदं देण्याचं नवं गाजर त्यांच्यापुढं धरण्यात आलं आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये आलेल्यांना भाजपनं आधी नीट सांभाळावं. त्यातलेच कितीतरी आमदार स्वगृही जाण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळं आमच्या घरात नाक खुपसण्यापेक्षा स्वत:चं घर नीट करावे, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेच्या एका ज्येष्ठ नेत्यानं दिली आहे. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 जागांपैकी 22 भाजपकडं व 18 शिवसेनेकडं अशा एकूण 40 जागा युतीकडं आहेत. राजू शेट्टींनी भाजपची साथ सोडली तर राष्ट्रवादीच्या 5 व काँग्रेसच्या 2 जागा आहेत. बदलत्या राजकीय परिस्थितीत शिवसेना सोबत न आल्यास भाजपला निवडणुकीच्या आधीच मोठा फटका बसेल. त्यामुळं काहीही करुन शिवसेनेला सोबत घेण्याचे प्रयत्न भाजपनं सुरू केले आहेत. शिवसेनेला डिस्टर्ब’ करु नका, अशा स्पष्ट सूचना दिल्लीने दिल्यानं भाजप नेत्यांनी तूर्त तलवारी म्यान केल्या आहेत. असं असलं, तरी शिवसेना जेव्हा स्वबळाचा खरोखर निर्णय घेईल, तेव्हा मात्र भाजप आपली वाघनखं बाहेर काढून शिवसेनेला घायाळ करण्याचा प्रयत्न करील, यात कोणतीही शंका नाही.
