पदोन्नतीतील आरक्षण कायम सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा
नवी दिल्ली : सरकारी नोकर्‍यांमधील पदोन्नतीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय दिला आहे. यासंदर्भात सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या कर्मचार्‍यांना नोकरीत पदोन्नती देण्याची परवानगी दिली आहे. केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) मनिंदर सिंग यांनी सांगितले की, वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांनी याविरोधात निर्णय दिल्यानंतर एससी/एसटी कर्मचार्‍यांची पदोन्नती स्थगित करण्यात आली होती. मात्र पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे सिंग यांनी म्हटले आहे. याप्रकरणावर सुनावणी करताना घटनापीठ या मुद्द्यावर जोवर अंतिम निर्णय घेत नाही, तोवर सरकार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देऊ शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जोपर्यंत योग्य उमेदवार मिळत नाही तोपर्यंत सरकार अनुसूचित जाती आणि जमातींना पदोन्नतीसाठी आरक्षणास आरक्षण देऊ शकत नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
विविध उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांमुळे या बढत्या थांबल्या आहेत. यावर कोर्टानं टिप्पणी केली की, घटनापीठाचा यावर अंतिम निर्णय येईपर्यंत सरकार क ायद्यानुसार, मागासवर्गीय (एससी-एसटी) कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीत आरक्षण देऊ शकते. सरकारी नोकर्‍यांमध्ये पदोन्नतीत आरक्षण देण्यावरुन देशातील विविध उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांमुळे अनेक सरकारी विभागात मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना बढत्या मिळत नव्हत्या. त्यामुळे कायद्याप्रमाणे बढती मिळावी यासाठी त्यांना कोर्टाच्या पायर्‍या चढाव्या लागत होत्या. युपीए सरकारच्या काळापासूनच पदोन्नतीत आरक्षणावरुन वाद सुरु आहे. सरकारी नोकर्‍यांमध्ये मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याला अनेक मोठ्या नेत्यांनीही समर्थन दर्शवले आहे. आणि अखरे त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅट्रॉसिटी क ायद्यामध्ये बदल केल्याने मोदी सरकारवर टीका होत आहे. यानंतर देशभरात दलितांचा आक्रोश समोर आला होता. परंतु या निर्णयामुळे मोदी सरकारला मोठा दिलासा मिळू शकतो.
वाणिज्य मंत्रालयाचा 2016 चा आदेश
2006 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कर्मचार्‍यांना बढतीमध्ये आरक्षण देणारं संविधानाचं कलम 14(4अ) सरक ारसाठी अनिवार्य नाही. काही निश्‍चित अटींसह ही तरतूद लागू करता येऊ शकते. या अटी आहेत, मागसलेपण, नेतृत्त्वाची कमतरता दूर करणं आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारणं. नोकरीत पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाबाबत विविध उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे वाणिज्य मंत्रालयाने 30 सप्टेंबर 2016 रोजी आदेश काढून सर्व प्रकारच्या पदोन्नतीवर बंदी घातली होती.
विविध उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांमुळे या बढत्या थांबल्या आहेत. यावर कोर्टानं टिप्पणी केली की, घटनापीठाचा यावर अंतिम निर्णय येईपर्यंत सरकार क ायद्यानुसार, मागासवर्गीय (एससी-एसटी) कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीत आरक्षण देऊ शकते. सरकारी नोकर्‍यांमध्ये पदोन्नतीत आरक्षण देण्यावरुन देशातील विविध उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांमुळे अनेक सरकारी विभागात मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना बढत्या मिळत नव्हत्या. त्यामुळे कायद्याप्रमाणे बढती मिळावी यासाठी त्यांना कोर्टाच्या पायर्‍या चढाव्या लागत होत्या. युपीए सरकारच्या काळापासूनच पदोन्नतीत आरक्षणावरुन वाद सुरु आहे. सरकारी नोकर्‍यांमध्ये मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याला अनेक मोठ्या नेत्यांनीही समर्थन दर्शवले आहे. आणि अखरे त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅट्रॉसिटी क ायद्यामध्ये बदल केल्याने मोदी सरकारवर टीका होत आहे. यानंतर देशभरात दलितांचा आक्रोश समोर आला होता. परंतु या निर्णयामुळे मोदी सरकारला मोठा दिलासा मिळू शकतो.
वाणिज्य मंत्रालयाचा 2016 चा आदेश
2006 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कर्मचार्‍यांना बढतीमध्ये आरक्षण देणारं संविधानाचं कलम 14(4अ) सरक ारसाठी अनिवार्य नाही. काही निश्‍चित अटींसह ही तरतूद लागू करता येऊ शकते. या अटी आहेत, मागसलेपण, नेतृत्त्वाची कमतरता दूर करणं आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारणं. नोकरीत पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाबाबत विविध उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे वाणिज्य मंत्रालयाने 30 सप्टेंबर 2016 रोजी आदेश काढून सर्व प्रकारच्या पदोन्नतीवर बंदी घातली होती.
