दखल - कालचा गोंधळ होता बरा
..................................................................................................................................................
एकतर पैसे घेऊन काम करणं हाच गुन्हा आहे. त्यात पैसे घेऊन ही काम केलं जात नसेल, तर गुन्ह्याचं गांभीर्य आणखीच वाढतं. मुळात पैसे घेऊन काम करण्याचं समर्थन व्हायला नको ; परंतु उत्तर प्रदेशात आता काहीही व्हायला लागलं आहे. जनतेची उपेक्षा करणार्या सरकारी अधिकार्यांपेक्षा वेश्या बर्या असं वादग्रस्त वक्तव्य तेथील एका आमदारानं केलं आहे. जनतेकडून लाच घेऊन कामाची आश्वासनं देण्याच्या वृत्तीवर टीका करताना त्यांची जीभ घसरली. मात्र, त्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. उत्तर प्रदेशातील बलियाचे आमदार सुरेंद्र सिंह यांनी हे वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. आपल्या कार्यकर्त्यांसह चेनता दिवस साजरा करताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं. ते म्हणाले, की भ्रष्ट अधिकाऱी आणि कर्मचार्यांपेक्षा तर वेश्या चांगल्या आहेत ज्या पैसे घेऊन काम तरी करतात. हे लोक तर कामाचे पैसे घेतात आणि ते करीतही नाहीत. त्यामुळं जर कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचार्यानं लाच मागितली, तर त्याला एक ठोसा द्या ; अन्यथा त्याला जोड्यानं मारा असं त्यांनी म्हटलं आहे.
आमदाराचा त्यांच्याच सरकारवर विश्वास नाही. कायदा व सुव्यवस्थेवरही त्यांचा विश्वास नाही. त्यामुळं तर ते जनतेलाच कायदा हातात घ्यायला सांगत असावेत. कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना सिंह म्हणाले, की जर कुठला अधिकारी किंवा कर्मचारी लाच मागत असेल, तर त्याचा आवाज रेकॉर्ड करा आणि ते रेकॉर्डिंग माझ्याकडं घेऊन या. त्यानंतर संबंधित प्रकरणाची चौकशी करुन दोषी अधिकार्यावर कारवाई केली जाईल. बलिया तहसील कार्यालची अवस्था अत्यंत वाईट झाल्याचं सांगत मी आमदार असलो किंवा नसलो, तरी तहसील कार्यालयातील भ्रष्ट अधिकार्यांना येथे राहू देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. यावेळी त्यांनी वरिष्ठ अधिकार्यांना इशारा दिला, की जमिनीसंदर्भातील नोंदी आणि शेतीसंदर्भातील कामांसाठी लाच घेणं बंद झालं पाहिजे. एक आमदार असं म्हणत असताना दुसरीकडं केंद्रीय मंत्री थेट न्यायवृंदावरच टीका करीत सुटले आहेत. न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीशांची नियुक्ती करणार्या न्यायवृंदाची व्यवस्था ही लोकशाहीवर एक डाग आहे, अशा शब्दांत राष्ट्रीय लोक समता पक्षाचे प्रमुख उपेंद्र कुशवाह यांनी न्यायव्यवस्थेवर टीका केली आहे. कुशवाह म्हणाले, की न्यायव्यवस्थेतील सध्याच्या पद्धतीनुसार एक वकील दुसर्या वकिलांची नियुक्ती करीत नाहीत, तर ते आपला उत्तराधिकारी निवडतात. असं का केलं जातं? अशी व्यवस्था का बनवण्यात आली? असे सवालही त्यांनी या प्रकरणी विचारले आहेत. लोक आरक्षण व्यवस्थेचा विरोध करतात. मात्र, या आरक्षणामुळं एक चहावाला पंतप्रधान बनू शकतो, मच्छीमाराचा मुलगा वैज्ञानिक बनू शकतो. त्यानंतर तो देशाचा राष्ट्रपतीही बनतो. मात्र, एखाद्या घरकाम करणार्या महिलेचा मुलगा न्यायाधीश बनू शकत नाही. त्याचं कारण न्यायवृंद व्यवस्था. त्यामुळंच ही व्यवस्था आपल्या लोकशाहीवर एक डाग आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
एकीकडं ही स्थिती असताना दुसरीकडं मोदी यांचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणशीतील अस्वच्छतेवर केंद्रीय मंत्र्यांनी तोफ डागली. या मतदारसंघाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ सदैव या मतदारसंघाच्या सेवेसाठी झटताना दिसतात. केंद्रीय मंत्री के जे अल्फान्स यांनी मात्र या मतदारसंघातील अनेक त्रुटी समोर आणल्या असून हा अत्यंत अस्वच्छ मतदारसंघ असल्याची टिप्पणीही त्यांनी केली आहे. वाराणसीमधील वाहतूक कोंडीमुळं पर्यटकांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. शहर कमालीचं अस्वच्छ असून इथं साफसफाईच्या कामांची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. एका केंद्रीय मंत्र्यांनंच वाराणसी मतदारसंघाबद्दल हे वक्तव्य केल्यानं भाजपाला घरचा आहेर मिळाल्याचं बोललं जात आहे. दुसरीकडं भाजपच्या एका आमदारानं हा मुद्दा खोडत स्वच्छतेत वाराणसी खूप चांगलं असल्याचं म्हटलं आहे. आमदार रवींद्र जयस्वाल यांनी स्वच्छतेच्या मापदंडावर वाराणसी देशात सातव्या क्रमांकावर असल्याचं म्हटलं आहे, तर समाजवादी पक्षाच्या प्रवक्त्या जुही सिंह यांनी मोदी सरकारचे मंत्रीच त्यांनी चार वर्षांत काय काम केले, याचा खुलासा करत असल्याचा टोला लगावला. केंद्रीय पर्यटनमंत्री अल्फान्स हे आपल्या दोन दिवसांच्या दौर्यावर वाराणसीला आलं होतं. त्या वेळी त्यांनी हे वक्तव्य केलं. वाराणसीची परिस्थिती खूप खराब आहे. स्वच्छता अभियानात चांगलं काम झालेले नाही. त्यामुळं शहरात सगळीकडं घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यामुळंच इथं पर्यटक येत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं. वाराणसीमधील सारनाथमध्ये 5 लाख पर्यटक येत आहेत. ही संख्या खूप कमी आहे.
