प्लास्टिक बंदीची कारवाई फक्त उत्पादक आणि वितरकांवरच
गणेश उत्सवात सजावटीसाठीच्या थर्मोकोल बाबतीत अद्यापही निर्णय नाही
मुंबई : प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीनंतर सुरू असलेले संभ्रमावस्था बाबत पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी सोमवारी खुलासा करत, प्लास्टिक बंदीची कारवाई ही फक्त उत्पादक व वितरकांवरच आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेने प्लास्टिक बंदीबाबत घाबरून जाऊ नये, शासन सामान्य जनतेवर कठोरपणे कारवाई करणार नाही. शासकीय अधिकार्‍यांना तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. सध्या केली जात असलेली कारवाई ही प्लास्टिक उत्पादक आणि वितरकांवर केली जात असल्याची रामदास कदम यांनी दिली. प्लास्टिक बंदी बाबतच्या मुद्यावर मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
राज्यात सर्वत्र प्लास्टिक बंदीबाबत होणार्‍या कारवाईवरून सर्वसामान्य जनतेमध्ये संभ्रमाची अवस्था असल्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या निदर्शनास आणले असता, कदम म्हणाले, की सध्या तरी सामान्य जनते पेक्षा प्लास्टिक उत्पादक आणि वितरकांवरच लक्ष आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेने घाबरून जाण्याचे कारण नाही. पण जनतेने सहकार्य न केल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करावी लागेल. नऊ महिन्यांपूर्वी सरकारने प्लास्टिक बंदीचा निर्णय निर्णय घेतला होता. जनतेनेही प्लास्टिक पिशव्यांच्या ऐवजी आता कापडी पिशव्या वापरण्याचे बंधन स्वतःला घालून घेतले पाहिजे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय जनतेच्या भल्यासाठीच असल्याचेही कदम यावेळी म्हणाले. गणेशत्सवात थर्मोकोलच्या सजावटीचे काम करणार्‍या कारागिरांनी यासंदर्भात पर्यावरणमंत्री कदम यांच्याशी साधला होता . त्यावर त्या कारागिरांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले आहे. पण थर्मोकोलच्या वापरला अद्याप परवानगी दिली नाही. याबाबत मंत्र्यांची उच्चस्तरीय समिती निर्णय घेणार असल्याची माहितीही कदम यांनी यावेळी दिली. सरकारने प्लास्टिक बंदीत पॉलिथिन बॅग्सवर बंदी घातल्यानांतर अनेक व्यापार्‍यांनी नॉन वोवेन पॉलीप्रोपोलिन बॅग ग्राहकांना द्यायला सुरुवात केली होती. मात्र, या बॅग्सवरही बंदी असल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले. चिप्स आणि बिस्किटांच्या पुड्यांचे आवरण म्हणून वापरण्यात येणार्‍या प्लास्टिकला पर्याय निवडण्यासाठी 3 महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत चिप्स आणि बिस्किटांचे पुडे प्लास्टिक बंदीतून वगळले आहेत. मात्र, त्यांना निरंतर सूट राहणार नाही. चिप्स बनवणार्‍या आणि बिस्किटे बनवणार्‍या कं पन्यांना आवरणासाठी वापरण्यात येणार्‍या प्लास्टिकचा पर्याय निवडण्यासाठी 3 महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. या कंपन्यांनी तीन महिन्यांच्या वर जुने उत्पादन सुरूच ठेवले तर त्यांच्यावर ही कारवाई होईल. प्लास्टिक बंदीवर मुंबई उच्च न्यायालयानेही शिक्का मोर्तब केले आहे. या कंपन्यांना पर्यायी व्यवस्था करण्याचे निर्देश ही न्यायालयाने दिले आहेत, असेही कदम यांनी यावेळी सांगितले.
