दखल - सरकारला फडात खेळविण्याची रणनिती

केंद्र सरकारनं साखर उद्योगाला दिलेल्या मदतीच्या पॅकेजमुळं साखरेच्या भावात सरासरी सहा रुपयांनी वाढ झाली असली, तरी अजूनही शेतकर्‍यांना एफआरपीप्रमाणं भाव देण्यासाठी साखरेला पुरेसा भाव नाही. मागच्या पॅकेजच्या वेळी घातलेल्या अटी आणि आता राखीव साठा करण्यासाठी फक्त विमा संरक्षणाची केलेली तरतूद यामुळं सरकार फक्त आकडेवारी तोंडावर फेकतं आणि प्रत्यक्ष डोंगर पोखरून उंदीर हाती येतं अशी साखऱ उद्योगाची स्थिती आहे. कर्नाटकच्या साखर कारखानदारी पट्यात भाजपला बसलेला फटका आणि कैराना लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीत आलेलं अपयश यामुळं सरकार शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय घ्यायला लागलं आहे. किमान तसं दाखवायला लागलं आहे. 
------------
देशात सथ्या साखरेला 31 रुपये भाव असला, तरी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत पाच रुपये अजूनही कमी भाव मिळतो आहे. यापूर्वीच्या 25 रुपयांच्या तुलनेत तो जास्त असला, तरी देशातील कारखान्यांकडं शेतकर्‍यांची 23 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी झाली आहे. वीस लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला असला, तरी प्रत्यक्षात एक लाख 75 हजार टन साखर निर्यातीचे करार झाले आहेत. अजून सव्वातीन लाख टन साखर निर्यात होण्याची शक्यता आहे. देशातील तीन कोटी वीस लाख टनांचं उत्पादन, अडीच कोटी टन खप आणि गेल्या वर्षीची पन्नास लाख टन शिल्लक साखर विचारात घेतला, तर निर्यात आ णि राखीव साठयावर भर देणं आवश्यक होतं. पाकिस्ताननं त्यांच्याकडील अतिरिक्त साखर किलोमागं दहा रुपये अनुदान देऊन निर्यात केली. भारतानं यापूर्वी तसं केलं होतं; मात्र आताच्या सरकारनं जागतिक व्यापार करार आणि जागतिक व्यापार संघटनेचं कारण पुढं करून अनुदान द्यायला नकार दिला आहे. त्यामुळं निर्यातीला मर्यादा आहेत. निर्यात झाली नाही, तर साखरेचे भाव कसे सुधारणार आणि शेतकर्‍यांना एफआरपीप्रमाणं कसे पैसे देणार, हा प्रश्‍न आहे.
साखर दरातील मंदी व येत्या हंगामातील उसाच्या प्रचंड उत्पादनाचं कारण पुढं करून केंद्र व राज्यातल्या भाजप सरकारला घेरण्याची तयारी आता राज्यातल्या साखर कारखानदारांनी सुरू केली आहे. कारखान्यांना भरीव आर्थिक मदत सरकार करणार नसेल, तर येत्या हंगामात गाळप करणं शक्य होणार नसल्याची पत्रं काही कारखान्यांनी साखर आयुक्तालयास पाठवली आहेत. त्याचं कारणही तसंच आहे. साखर कारखाने शेतकर्‍यांना एफआरपी द्यायला अपयशी ठरले, तर साखर आयुक्तांनी त्यांच्या मालमत्ता विक्रीला काढण्याच्या नोटिसा दिल्या होत्या. साखरेचे भाव घसरण्यास कारखाने जबाबदार नसताना त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार होती. खेळत्या भांडवलाच्या कमतरतेमुळं ऊस उत्पादकांना वाजवी (एफआरपी) ऊस दर देण्यात कारखान्यांना अडचणी आल्या आहेत. यावर तोडगा म्हणून केंद्रानं नुकतंच आठ हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं ; मात्र हे पॅकेज फसवं असून प्रत्यक्षात 4047 कोटींचाच अध्यादेश निघाला आहे. हा निधीदेखील इथेनॉल निर्मितीस कर्ज, बफरसाठा आदींसाठी वापरला जाणार आहे,’ अशी टीका साखर उद्योगातून झाली आहे. 
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सर्वांत अगोदर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून घोषणा आणि प्रत्यक्षात अध्यादेशातील माहिती यातील तफावत लक्षात आणून दिली. या पार्श्‍वभूमीवर प्रथमच साखर कारखान्यांनी कारखाने बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. प्रत्येक कारखान्यावर झालेलं आर्थिक असंतुलन आणि उणे भांडवलामुळं कारखान्यांना कोणतही भांडवल आणि उचल मिळण्याची शक्यता नसल्यानं कारखान्यांनी हे पाऊल उचललं आहे. राज्यात सहकारी, खासगी, सहकारी साखर कारखाना संघ व ऊस तोड कामगार संघटना या सर्व ठिकाणी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं वर्चस्व आहे. पुढच्या वर्षी होणार्‍या लोकसभा व त्यानंतरच्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजपविरोधात वातावरण तयार करण्यासाठी हे पाऊल उचललं जाणार आहे.
राज्यातील काही प्रमुख कारखानदारांची एक बैठक नुकतीच पुण्याच्या वसंतदादा साखर संस्थेत झाली. 2018- 19 चा गाळप हंगाम ऊस व साखर उत्पादनात गेल्यावर्षी प्रमाणंच रेकॉर्डब्रेक ठरणार आहे. शेतकर्‍यांना उसापोटी द्यावी लागणारी किफायती व वाजवी किंमत व साखरेला मिळणार्‍या किंमतीत हजार रुपयांची तफावत आहे. त्यामुळं येत्या हंगामात सरकारनं मदत केल्याशिवाय एफआरपी देणं अशक्य असल्याचं कारखान्यांनी स्पष्ट केलं. 
आता तोटा सहन करण्यापेक्षा कारखाने बंद ठेवू, अशीच भूमिका कारखाने घेऊ लागले आहेत. कारखानदारांच्या या पवित्र्यामुळं येत्या वर्षभरात येणार्‍या लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकांत ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांत सरकारप्रती टोकाची अस्वस्थता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 
कारखान्यांचं 90 टक्के उत्पन्न साखर विक्रीतून येते. साखरेची किंमत 2900 रुपये क्विंटलच्याखाली येऊ न देण्याचं केंद्रानं ठरवलं ; मात्र उसाची एफआरपी निश्‍चित केली, तेव्हा साखरेचे दर 3400-3600 रुपये क्विंटल होते. त्यामुळं कारखान्यांकडं खेळतं भांडवलच नाही, अशी वस्तुस्थिती आहे. अनेक कारखान्यांचं नेटवर्थ उणे झाले. कारखान्यांचे ताळेबंद बिघडले. कारखान्यांना आ र्थिक मदत करण्यास बँकांही फारशा इच्छुक नाहीत. नाममात्र व्याजदरानं कर्ज पुरवठा, सरकारी हमी, ऊस तोडणी-वाहतुकीसाठी भरीव अनुदान, इथेनॉल दरात वृद्धी, एफआरपीसाठी मदत यासारखे उपाय सरकारला करावे लागतील. अन्यथा कारखाने ऊस उत्पादकांना पैसे देऊ शकणार नाहीत. साखर व ऊस उत्पादनात उत्तर प्रदेश देशात क्रमांक एकवर तर महाराष्ट्र दुसर्‍या क्रमांकाचं राज्य आहे. लोकसभेच्याही सर्वाधिक म्हणजे 80 व 48 जागा उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रातूनच निवडल्या जातात. या शिवाय आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यातही ऊस उत्पादक मोठ्या संख्येनं आहेत. परिणामी ज्वलंत राजकीय पीक असलेल्या उसाक डं दुर्लक्ष करणं सरकारला महागात पडू शकतं. देशातल्या ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची संख्या 5 कोटी तर महाराष्ट्रात 38 लाख आहे. 
ग्राहकांना 40 रुपयांपेक्षा महाग साखर घ्यावी लागू नये, याची काळजी सरकारनं घेतली ; परंतु ऊस उत्पादकांना वार्‍यावर सोडलं. प्रचंड उसाच्या गाळपासाठी कारखानदारांनी असमर्थता दाखवल्यास ऊस उत्पादक संकटात येऊन मोदी सरकारची कोंडी होणार आहे.