मनोरा आमदार निवास घोटाळ्यातील संशयितांना सजा होईपर्यंत पाठपुरावा - आ. चरणभाऊ वाघमारे

अधिवेशनात पुन्हा तोफ कडाडणार प्रशासनातील शुक्राचार्यांचेही तोंड काळे करणार
मुंबई/विशेष प्रतिनिधी ।29 :
सन 2014 ते सन 2017 या काळात शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत मनोरा आमदार निवास कक्षात झालेल्या दुरूस्तीच्या कामात मोठा अपहार करणार्‍या तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांना वाचविण्याचा मनसुबा यशस्वी होणार नाही. या संशयितांना योग्य सजा होईपर्यंत विधीमंडळाच्या व्यासपीठावरून पाठपुरावा करू. तसेच अपहारातील संशयीतांना पाठीशी घालणार्‍या प्रशासकीय शुक्राचार्यांचे तोंड देखील काळे करू, असा सज्जड दम आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी दै. लोकमंथनशी बोलतांना संबंधितांना भरला आहे. आ. वाघमारे यांचा या इशार्‍याचा रोख महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव गो. भ. शिंदे यांच्या 14/6/2018 च्या त्या पत्राकडे असल्याचे बोलले जात आहे.
बहुचर्चित मनोरा आमदार निवासातील आमदारांच्या कक्षांवर किरकोळ दुरुस्तीच्या नावाखाली कुठल्याही प्रकाराची कामे न करता बनावट दस्तावेज बनवून सुमारे 3 कोटी 70 लाख रुपयांचा शासकीय निधीचा अपहार श्रीमती प्रज्ञा वाळके (निलंबित कार्यकारी अभियंता) यांनी केल्याची सर्व पुराव्यानिशी लेखी तक्रार आमदार चरणभाऊ वाघमारे यांनी दिनांक 27/7/2017 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. सदर तक्रारीची गंभीर मुख्यमंत्र्यांनी घेऊन तत्कालीन प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंग यांना सखोल चौकशी करून तात्काळ चौकशी अहवाल देण्याचे आदेश अरविंद सूर्यवंशी (अधीक्षक अभियंता) सा. बां. मंडळ मुंबई व मुंबई साबां दक्षता पथकाचे अधिक्षक अभियंता धनंजय चामलवार यांना दिले होते. या अहवालावर कारवाई करतांना प्रशासनाने पक्षःपातीपणा केला. आधी दोन सहअभियंत्याना निलंबीत केले. नंतर तक्रारींचा ओघ सुरू राहिल्याने काही दिवसानंतर कार्यकारी अभियंता वाळके यांना निलंबीत केले. वास्तविक अपहार रकमेचे गांभिर्य लक्षात घेता संबंधीत अभियंत्यांना तात्काळ बडतर्फ करून फौजदारी गुन्हे दाखल करणे अपेक्षित होते. या अपहाराची रक्कम दहा लाखापेक्षा अधिक आहे म्हणून हा गुन्हा आर्थिक गुन्हे अन्वेशन विभागाकडे हस्तांतरीत होणे आवश्यक होते. यापैकी काही झाले. यावरून या कार्यकारी अभियंत्यांसह अन्य संशयितांना वाचविण्याची धडपड प्रशासनातील शुक्राचार्य करीत असल्याची शंका व्यक्त केली जात होती. त्याच दि. 14 जून 2018 रोजी महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव (साबां) गो. भ. शिंदे यांनी दक्षता पथकाचे अधिक्षक अभियंता धंजय चामलवार यांना फेर अहवाल देण्यासंदर्भात निर्देश देणारे पत्र कळीचा मुद्दा ठरले.
या निर्देश पत्र प्रपंचानंतर आ. चरणभाऊ वाघमारे यांच्यासह अन्य सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे चाळीस आमदार या शुक्राचार्यांचा विधीमंडळात पर्दाफाश करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. या अपहारातील संशयितांना इच्छित स्थळी पोहचवूच पण त्यांना आजपर्यंत पाठीशी घालणार्‍या प्रशासनातील धेंडांना त्यांची जागा दाखवू, असा इशाराच त्यांनी दिला आहे.
चौकट
अवर सचिवांच्या त्या पत्राचा धनी कोण?


चौकशी करणार्‍या दोन्ही अधिक्षक अभियंत्यांनी वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर केल्यानंतर प्रज्ञा वाळके यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली. या घटनाक्रमाला काही महिने उलटून गेल्यानंतर या दोन्ही अहवालात विसंगती असल्याचा जावई शोध अवर सचिव गो. भ. शिंदे यांनी अधिक्षक अभियंता यांना 14 जून 2018 रोजी दिलेल्या पत्रात लावला आहे. या निर्देशपत्रात (क्रमांक - एस - 92/1117/ प्र. क्र.198/ सेवा 6ड सार्वजनिक बांधकाम विभाग) काही त्रुटी दर्शविण्यात आल्या आहेत.एवढे दिवस ही उपरती का झाली नाही? चौकशी अधिकारी असलेल्या अधिक्षक अभियंत्यांपेक्षा अवर सचिव प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करण्यात अधिक विद्वान आहेत का? पावसाळी अधिवेशन तोंडावर असतांना आणि हा मुद्दा पुन्हा सभागृह पटलावर आणणार असल्याची वार्ता पसरल्यानंतर हे पत्र का आणि कसे पाठवले गेले? अशा काही प्रश्‍नांमुळे अवर सचिव शिंदे कुणाच्या तरी दबावाखाली काम करीत असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. या शंकेला लवकरच वाचा फुटून लोकमंथनच्या या मालिकेत दबावतंत्राचे नाव लवकरच झळकेल.
भुजबळांवर कारवाई? मग अभियंत्यांवर मेहेरबानी का?


सुतावरून स्वर्ग गाठत आ. छगन भुजबळ यांना कारागृहात बंदिस्त करणार्‍या शासन प्रशासनाने चोवीस महिने जामीन मिळू दिला नाही, तोच न्याय कोट्यावधी रकमेचा अपहार करणार्‍या अभियंत्यांना का लावला जात नाही? त्यांच्यावर विशेष मेहेरबानी का, असा अडचणीचा सवाल लोकप्रतिनिधी उपस्थित करीत आहेत.