दखल मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधातील प्रभावी गट कोणता?
....................................................................................................................................................
एखाद्या उच्चपदस्थ अधिकार्‍याविरोधात एवढी कडक कारवाई करण्याचं धाडस पुणे पोलिस कसं करू शकतात, असा प्रश्‍न राज्याच्या वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना पडला आहे. अर्थमंत्रालयातू कुणीतरी सूत्र हलविली असावीत, अशी शंका उपस्थित केली जात असून त्याबाबत सर्वानी मौन बाळगणेच पसंत केलं आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील आरोपींची नावं पाहता, केवळ एकाच बँकेला वेठीस धरलं गेलं असल्याचे स्पष्ट झालं आहे. डी. एस. कुलकर्णी यांना महाराष्ट्र बँकेपेक्षा कितीतरी अधिक पटीनं कर्ज दिलेल्या बँका असताना फक्त महाराष्ट्र बँकेच्या अधिकार्‍यांवर कारवाई का केली, या प्रश्‍नाचं उत्तर कुणाकडंही नाही. राज्याचं गृहखातं मुख्यमंत्र्यांकडं असताना त्यांना अंधारात ठेवून कारवाई करण्याचं धाडस पोलिस कसं करू शकतात, या प्रश्‍नानं सारेच चक्रावले आहेत. डीएसकेंविरोधात गेल्या वर्षीच गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर त्यांना ज्या ज्या बँकांनी कर्जे दिली, त्या त्या बँकांची तपासणी सुरू होती. काही बँकांनी डीएसकेंच्या कर्जप्रकरणात वसुलीची कारवाई सुरू केली होती. पोलिस महाराष्ट्र बँकेकडून वेगवेगळी कागदपत्रं मागवित होते. त्याला महाराष्ट्र बँक सहकार्यही करीत होती. जी कागदपत्रं बँकेनं पुरवली, त्याचाच उपयोग करून बँकेच्या अध्यक्षांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी अधिक तपास करताना बँकेच्या अध्यक्षांनी कोणावरही दबाव आणू नये, म्हणून त्यांना अटक करण्यात आली, असं पोलिसांचं म्हणणं असलं तरीही प्रत्यक्षात सर्व कागदपत्रं पुरवण्यात बँकेकडून कधीही अडथळा निर्माण करण्यात आलेला नाही. सर्व कागदपत्रं मिळत असतील, तर आर्थिक स्वरुपाच्या गुन्ह्यत बँकेच्या इतक्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना अटक करण्याची आवश्यकताच काय होती, या प्रश्‍नाचं उत्तर मिळत नाही.
डीएसके यांनी गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत केले नाहीत, अशी जी मूळ तक्रार करण्यात आली होती, त्याच्याच आधारे राज्यातील आयएमपीडी कायद्याच्या अंतर्गत बँकेच्या पाच आजी व माजी वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह डीएसके समूहाच्या लेखापरीक्षकाविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली. अशी अटक करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असल्याची कोणतीही नोंद या अहवालात नाही. तसंच या अधिकार्‍यांना कोणत्या कलमांच्या आधारे अटक करण्यात आली, याचीही नोंद त्यामध्ये नाही. डीएसके समूहाला बेकायदेशीर कर्जवाटप करून त्यांचा फायदा करून देण्यात आला आहे. बँकांचे नुकसान करून केलेले कर्जवाटप हे बेकायदेशीर, नियमबाह्य असून ते रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आदेशांच्या विपरीत आहे,’ अशी नोंद या अहवालात करण्यात आली आहे. मात्र रिझर्व्ह बँकेनं पुणे पोलिसांना अशी कारवाई करण्याची परवानगी दिली आहे किंवा नाही, याचा साधा उल्लेखही अहवालात करण्यात आलेला नाही. मूळ तक्रारदारानं बँकेविरुद्ध तक्रार केलेलीच नसताना, पोलिसांनी स्वत:हून ही कारवाई का केली, असा प्रश्‍न त्यामुळे उभा राहिला आहे. कायद्यासमोर सर्व समान असतात, या तत्त्वाचा पोलिसांना विसर पडलेला दिसतो. डीएसकेंना कर्ज पुरवठा करणार्‍या अन्य बँकांविरुद्ध पोलिस का गप्प राहिले, याचं समाधानकारक उत्तर पोलिसांकडून मिळू शकलेलं नाही. या कारवाईमुळं मुख्यमंत्री व गृहमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा हेतू असू शकतो व त्यामागं त्यांच्या विरोधी गटानं काही उपद्व्याप केले असण्याची शक्यता बँकिंग क्षेत्रातील वरिष्ठांना वाटते आहे.
राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी ही आता मराठे यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकार्‍यांना अटक करण्याच्या प्रकाराविरोधात आवाज उठविला आहे. राज ठाकरे ही मराठे यांच्या अटकेच्या विरोधात कडाडले आहेत. बँक अधिकार्‍यांना अटक करण्यात पोलिसांनी आततायीपणा केल्याचा आरोप शरद पवारांनी केला आहे. पुणे पोलिसांसह शरद पवारांनी राज्य सरकारवरदेखील टीका केली आहे. पोलिसांकडून कायद्याचा गैरवापर झाला असल्याचं पवार यांनी म्हटलं आहे. ही पोलिसांची चूक असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. मराठे यांना पोलिसांनी अटक केली होती. यानंतर पुणे पोलिसांवर टीका होत आहे. मराठे हे एका आठवड्यापासून जेलमध्ये आहेत. डीएसकेंना दिलेल्या कर्ज प्रकरणातून मराठे यांना अटक करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करणार्‍या, पुरेसं तारण घेऊन कर्ज पुरवठा करणार्‍या अधिकार्‍यांना अटक होत असेल, तर बँकांचे अधिकारी यापुढं कुणालाही कर्जयांना अटक होत असेल, तर बँकांचे अधिकारी यापुढं कुणालाही कर्ज देणार नाहीत. त्याचा परिणाम बँकांच्या नफ्यावर होण्याची शक्यता आहे.
