अर्बन बँकेतील गांधीगीरीचे गौडबंगाल ःभाग 3 दर्जा मल्टीस्टेटचा पण बाह्य राज्यात शाखेची वाणवा
अहमदनगरकरांची नव्हे तर राज्यभरातील 48 शाखांशी ऋणानुबंध जडलेल्या सभासदांची हक्काची बँक असलेली नगर अर्बन को- ऑप बँक म्हणून नावारूपाला आलेली वित्तीय संस्थेला मल्टीस्टेटचा दर्जा देण्याचा निर्णय नतद्रष्टपणा ठरला असल्याची भावना सभासदांमध्ये व्यक्त होत आहे. विद्यमान कारभार्‍यांनी आपल्या कार्यकाळात केलेल्या घोटाळ्यांना संरक्षण देण्याच्या कुटील हेतूने हा उद्योग केल्याचा आरोप होत आहे. नाव सोनूबाई हाथी कथलाचा वाळा घालणार्‍या बायजाबाई सारखी या बँकेची अवस्था झाली असून मल्टीस्टेटचा दर्जा असलेल्या या बँकेच्या महाराष्ट्राबाहेर एकही शाखा नसल्याने मल्टीस्टेटची गांधीगीरी कुणासाठी केली गेली, असा सवाल विचारला जात आहे. एकूणच हे सारे मुद्दे विद्यमान कारभार्‍यांच्या हेतूवर संशय घेण्यास वाव देत आहेत.
वित्तीय संस्थांचा कारभार नियंत्रित रहावा म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारचे नियम आहेत.रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील वित्तीय विभाग वित्तिय संस्थांना नियंत्रित करीत असतात. राष्ट्रीय, सहकार, खासगी अशा विविध क्षेत्रात काम करणार्‍या वित्तिय संस्थांना वेळोवेळी काढलेल्या अधिनियमांना बांधील राहून वित्तिय व्यवहार करावे लागतात.
या ठिकाणी आपण केवळ सहकार क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांचे संचालक मंडळ कायद्यातील पळवाट शोधून सभासदांची कशी दिशाभूल करतात हे पाहणार आहोत. आणि त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणून नगर अर्बन को- ऑप बँकेचे नाव वारंवार का घेतले जात आहे, त्याचा उहापोह करणार आहोत.
गेली दोन दिवस आपण नगर अर्बन बँकेचा प्रतिभाशाली इतिहास वाचला. आणि प्रतिभाशाली परंपरेला गांधीगिरीने मारलेला दंशही ओझरता वाचला.
अर्बन बँक सहकारी तत्वावर स्थापन झालेली बँक आहे म्हणून या बँकेवर राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील सहकार खात्याचा अंकूश अगदी काल परवापर्यंत होता. तथापी खा. दिलीप गांधी यांच्याकडे या बँकेची सुत्रे आल्यानंतर या बँकेवर राज्य सहकार खात्याचा अंकूश राहू नये म्हणून या बँकेचा राज्यस्तरीय दर्जा बदलून बँक मल्टीस्टेट करण्याचा कुटील डाव खेळला गेला. राज्यात बँकेच्या 48 शाखा असल्या तरी राज्यभरातील प्रमुख बाजारपेठ असलेल्या शहरांमध्ये बँक पोहचली नाही. एवढेच काय तर आमची मुंबई, असा जप करणारे कारभारी देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतही शाखा उघडू शकले नाही. शेजारच्या नाशिक जिल्ह्यातही आता आता पाय ठेवला, तिथेही एनपीएचा आनंदी आनंद आहे.
आपल्या घराचे पडलेले कोनाडे बुजविण्याचे सोडून ही मंडळी शेजारच्या घराच्या भिंती रंगविण्याचा अट्टाहास करू लागल्याने संशयाला जागा निर्माण झाली.
मल्टीस्टेट दर्जा मिळवून घेतल्यामुळे राज्य सहकार खात्याचा बँक कारभारावर असलेला अंकूश आपोआप संपूष्टात आला. बँकेत कुठलाही घोळ झाला तर थेट केंद्राच्या अखत्यारीत चौकशी होते. केंद्रीय सहकार खात्याचा कारभार एरवी कसा चालतो हे सर्वश्रूत आहे. दोन खोल्या आणि चार अधिकारी कर्मचारी या मनुष्यबळावर देशाचा कारभार पाहणारे कुठल्या कुठल्या घोटाळ्याच्या चौकशीला पुरे पडणार. आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे विद्यमान कारभारी केंद्र आणि राज्य सत्ताधारी पक्षाचे निष्ठावंत खासदार आहेत.त्यांचाही केंद्राच्या सहकार खात्यावर दबाव येणे स्वाभाविक आहे. या एकूण सर्व पुरक बाबींचा विचार करून अर्बन बँकेला मल्टीस्टेटचा दर्जा देण्याचा खटाटोप झाला. मल्टीस्टेटचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर या मंडळींचे घोटाळे केंद्रीय सहकार खात्याच्या अखत्यारीत गेले. त्याचाच फायदा ही मंडळी लाटत आहे. मात्र या बँकेला मल्टीस्टेट का म्हणायचे हा सवाल अजूनही अनुत्तरीत आहे.(क्रमशः)
