अग्रलेख - ‘संघ’ आयोग !

केंद्र सरकारने प्रशासकीय व्यवस्थेत हुशार लोकांना संधी देण्यासाठी मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याचाच अर्थ प्रशासनात विद्यमान असलेले सनदी अधिकारी हुशार नाहीत का ? युपीएससी परीक्षेतील उत्तीर्ण उमेदवार हे तोलामोलाचे असतात का? असे अनेक प्रश्‍न केंद्र सरकारच्या निर्णयावर उपस्थित केले जात आहे. केंद्र सरकारने नुकताच यूपीएससी परीक्षा न देताही प्रशासकीय अधिकारी होण्याची संधी देण्यात आली आहे. सरकारी किंवा खाजगी विभागातील किंवा विद्यापीठातील किमान 15 वर्षांच्या कामाचा अनुभव असणारे उमेदवारही या जागेसाठी अर्ज करु शकतात. संयुक्त सचिव पदासाठी होत असलेल्या या भरतीमध्ये कोणतीही लेखी परीक्षा नसेल. निवडलेल्या उमेदवारांची फक्त मुलाखत होईल. ही मुलाखत कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेली समिती घेईल. या जागेसाठी भरती करुन घेण्यात आलेल्या अधिकार्‍यांचा पगार केंद्र सरकारच्या संयुक्त सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍याएवढाच असेल. यातील महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या अधिकार्‍यांची गुणवत्ता केंद्र सरकार केवळ मुलाखत घेऊन तपासणार आहेत. वास्तविक पाहता तुम्ही तुमच्या क्षेत्रांतील तज्ञ जरी असला, तरी प्रशासनात काम करण्यासाठी तुम्ही परिपूर्ण आहात असा त्याचा अर्थ होत नाही. दुसरे म्हणजे, केवळ मुलाखतीद्ारे तुमची निवड झाल्यानंतर तुम्ही प्रशासनात पूर्ण ताकदीने काम कराल अशी शक्यता नाही. कारण युपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला प्रशासनातील संपूर्ण बारकाव्याचा अभ्यास होण्यासाठी परिपूर्ण टे्रनिंग तुम्हाला देण्यात येते. मात्र तुमचा पूर्व अनुभव काय? तुम्ही कोणत्या क्षेत्रातील मातब्बर आहात? या सर्व बाबी तपासल्या तरी तुम्ही तुमची निराशा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकहाती सत्ता मिळाल्यामुळे भाजपाने या चार वर्षांत अनेक अनपेक्षित निर्णय घेऊन, आश्‍चर्यांचा धक्का दिला आहे. मात्र भाजपाचे हे अनेपिक्षत निर्णय, या देशातील घटनात्मक संस्था उध्दवस्त करण्याचा डाव आखल्याचा सातत्याने आरोप होत आहे. वास्तविक या निर्णयाला पृष्टी देणारा निर्णय म्हणजे युपीएससीची परीक्षा न देता ही तुम्हाला आता अधिकारी होता येणार आहे. लोकसेवा आयोग हा घटनात्मक आयोग असून, हा आयोग देशपातळीवर परीक्षा घेऊन देशाला उत्तमोत्मक अधिकारी देत आला आहे. युपीएससी परीक्षा पास झाल्यानंतर देखील उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना पैलु पाडण्याचे काम प्रशिक्षणातून होत असतात. मात्र या कार्यपध्दतीलाा छेद देत केंद्र सरकारने दहा उमेदवारांना सहसचिव म्हणून नियुक्त करणार आहेत. त्यासाठी तुम्हाला 15 वर्षांचा अनुभव असणे गरजेचे आहे. तसेच 40 वर्षांची वयोमर्यादा या पदासाठी निश्‍चित करण्यात आली आहे. युपीएससी परीक्षा न देता देखील तुम्ही तुमच्या क्षेत्रात निष्णात असेल तर यासाठी तुम्हाला या पदासाठी संधी मिळू शकते, असा दावा करण्यात येत असला तरी या दाव्यात कोणतेही तथ्य नाही. कारण सनदी अधिकारी हा बुध्दीमान व्यक्ती असून, आज देशभरात हजारो अधिकारी आयएएस, आयपीएस, आयएफएस, आयआरएस आहेत. त्यामुळे या अधिकार्‍यातून चांगले निष्णात अधिकारी केंद्र सरकार निवडू शकत होते. मात्र केंद्र सरकारने यासाठी कोणतीही परीक्षा न देता डायरेक्ट सहसचिव म्हणून अधिकारी म्हणून सेवेत घेण्यात येणार आहे. या उमेदवारांतून देखील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपला उमेदवार केंद्र सरकारच्या सेवेत आणू इच्छिूतो, ज्यातून संघ आपले ध्येय आणि धोरण राबवू इच्छित असल्याचा, आरोप विरोधकांकडून सातत्याने होत आहे. देशात भाजपाचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर अनेक शासकीय, स्वायत्ता संघटनावर आपली माणसे संघाकडून नेमण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेकदा वादही निर्माण झाले आहे. कोणतीही गुणवत्ता नसतांना देखील संघाशी निगडित आहेत, संघासोबत निष्ठा आहे, म्हणून अशा व्यक्तींना देशातील सर्वोच्च संस्थाच्या पदावर बसविण्यात आले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा लोकसेवा आयोगाची परीक्षा न देता, केवळ नामांकित आणि संघ निष्ठा असणार्‍या उमेदवारांना या पदावर वर्णी लावण्यात येऊ शकते.