आणखी किती दिवस सुरू राहणार हा बलात्कार...?मिनी मंत्रालयातील बदलीयान
नाशिक/ कुमार कडलग
गेले आठ महिने शासनाने बदलीचा आदेश देऊनही प्रशासनाचा मुखिया नियुक्ती देत नाही म्हणून वेतन नाही, घरात बायका पोरांचे खाण्यापिण्याचे हाल... एका खासगी सावकारांक डून घर गहाण ठेवून शेकडा दहा टक्क्याने पैसे घेऊन गुजरान सुरू आहे, तोही आता वसूलीचा तगादा लावतो आहे. मुख्यकार्यकारी अधिकारी आपली कर्तव्यदक्षता दाखविण्याच्या नादात भुलथापा आणि खोटी आश्वासने देऊन जि.प. प्रशासन राजकारणाच्या हातचे बाहूले झाले असल्याचा दाखला देताहेत. ही कहाणी कुणा अडाणी शेतकर्याची अथवा तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्याची नाही तर उच्चपदस्थ जिल्हा आरोग्य अधिकार्यावर गेले आठ महिने भ्रष्ट आणि राजकारण्यांच्या दबावाखाली वळवळणार्या व्यवस्थेने केलेल्या बलात्काराची आहे
जिल्हा परिषदेचे विद्यमान मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी पदाची सुत्रे हाती घेतांना दाखवलेला कर्तव्यदक्षतेचा आवेश किती खोटा आणि प्रदर्शनीय आहे याची प्रचिती अवघ्या काही दिवसात येऊ लागला आणि सध्या चर्चेत असलेल्या जिल्हा आरोग्य अधिकारी पदाचा बदली पदभार प्रक्रीयेने त्यावर शिक्कामोर्तब केले.
आठ महिन्यापुर्वी मनपाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. डेकाटे यांना सेवामुक्त करून मुळ सेवेत परत पाठवण्यात आले. त्याचवेळी जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुशील वाकचौरे यांची धुळे येथे बदली झाली होती. त्याच जागेवर डॉ. डेकाटे यांना नियुक्तीचा आदेश शासनाने दिला होता. तथापी डॉ. वाकचौरे यांना धुळे येथे जाण्यात स्वारस्य नसल्याने बदली रद्द करून जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे प्रयत्न त्यांनी सुरू केले. (धुळे येथे कार्यरत असताना त्यांच्या विरूध्द एका महिने कर्मचार्याने केलेल्या तक्रार अर्जाची विभागीय चौक शी प्रलंबीत आहे. या कारणास्तव ते धुळ्याला जाण्यास इच्छूक नव्हते अशी चर्चा आहे.)एका बाजूला डॉ. वाकचौरे बदली रद्द करण्याच्या प्रयत्नात तर दुसरीकडे शासनाच्या आदेशाप्रमाणे जिल्हा आरोग्य अधिकार्याचा पदभार मिळावा म्हणून डॉ. डेकाटे जि.प.चे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपककुमार मिना यांना विनंती करीत होते. तथापी आज उद्याच्या आश्वासनांवर तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकार्यांनी त्यांना पदभार देण्यात वेळकाढू धोरण स्वीकारून पदापासून वंचित ठेवले.मिळालेल्या वेळेचा सदूपयोग करून डॉ. वाकचौरे यांनी झालेली बदली रद्द करवून घेतली. तेव्हापासून डॉ. डेकाटे पदाशिवाय नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत होते.आठ महिन्यांच्या प्रदिर्घ प्रतिक्षेनंतर पुन्हा तीच परिस्थिती उदभवली. डॉ. वाकचौरे यांची भंडारा येथे तर डॉ. डेकाटे यांची जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी म्हणून बदलीचा आदेश शासनाने दिला. घटनेप्रमाणे सर्व घडामोडींची पुनरावृत्ती झाली. पुन्हा तेच पाढे आणि तेच गाणे.
प्रशासनाच्या रंगमंचावरील पात्र बदलले. स्क्रिप्ट तीच. यावेळीही बदली झालेले डॉ. वाकचौरे यांनी पुर्वी प्रमाणे बदली रद्द करण्याचे प्रयत्न केला. सोबत डॉ. डेकाटे यांना बदनाम क रण्याचा प्रयत्नही झाला. मनपा सेवेत डॉ. डेकाटे यांनी प्रचंड घोळ केला असावा अशा पध्दतीने बातम्या पेरून बदनामीचे पीक काढण्याचा उद्योग झाला. इकडे डॉ. डेकाटे यांनी पुन्हा शासनाने बजावलेल्या बदली आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात चकरांचा रतीब घालण्यास सुरूवात केली. मुख्यकार्यकारी अ धिकारी कधी जिल्हाधिकार्यांकडे तर कधी बाहेर, कधी ग्रामपालिकेच्या सुनावणीत तर कधी मंत्रालय बैठकीत व्यस्त. चुकून एखाद्या वेळी भेट झालीच तर संध्याकाळी पदभार देतो, कधी सकाळी या... असा जवळपास आठ दिवस दिनक्रम सुरू आहे.पालकमंत्र्यांची इच्छा नाही, आपण पालकमंत्र्यांना भेटा, त्यांच्या सचिवांनी फोन केला तरी पदभार देतो. अशी उत्तरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून डॉ. डेकाटे यांना दिले जात आहे.
आम्ही शासनाच्या आदेशाला बांधील आहोत. शासन निर्णयाप्रमाणे आम्ही प्रशासकीय कामकाज करतो असा एरवी टेंभा मिरवणारे जि.प. प्रशासन आणि मुख्यकार्यकारी डॉ. डेकाटे यांच्या बदलीचा शासनाचा आदेश पायदळी का तुडवतात? विभागीय महसूल आयूक्तांनी सांगितल्यानंतर देखील या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे सौजन्य दाखविले जात नाही यात कुणाचा काय हेतू आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणतात त्याप्रमाणे पालकमंत्र्यांचा डॉ. डेकाटे यांना विरोध असेल तर का आहे, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले असून त्याचे उत्तर मिळण्याऐवजी प्रश्न आणखी गंभीर बनण्याच्या दिशेने पावले पडत असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कार्यशैलीमागील हेतूभोवती संशयाचा फास आणखी आवळला जात आहे.
पेरल्या गेलेल्या बातम्यांची विश्वासार्हता तपासून पाहण्याची तसदीही जि.प. प्रशासन घेत नाही. डॉ. डेकाटे दोषी असतील तर गेले आठ महीने नियुक्ती शिवाय असलेल्या डॉ. डेकाटे यांची शासनाने चौकशी केल्याचे किंवा त्यांची चौकशी सुरू असल्याचे एकही उदाहरण का नाही. साप साप म्हणून भुई बडविण्याच्या कुटील नितीचा वापर कोण कुठल्या उद्देशाने करत आहे. हे गावातल्या माणसाला समजते. एवढी वर्ष प्रशासनात काम केलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना का समजू नये. हे देखील एक कोडे आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवढे कर्तव्यदक्ष आहेत तर पदभार स्वीकारल्यापासून केवळ आवारात पार्कींग करण्यास मज्जाव करण्याचा आदेश काढण्याशिवाय कुठले भरीव काम झाले. मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांचा महत्वाकांक्षी मानला गेलेला कुपोषण मुक्तीचा प्रचंड गवगवा सुरू आहे. त्याच मुख्यकार्यकारी अधिकार्यांच्या काळातही प्राथमिक आरोग्य कें द्रांची अवस्था शोचनीय कशी झाली? अनेक आरोग्य केंद्रांवर पुर्ण वेळ वैद्यकीय अधिकारी नाहीत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना गरजेप्रमाणे औषध पुरवठा तरी होतो का? इतकेच नाही तर अनेक आरोग्य केंद्रांवर आवश्यक ते मनुष्यबळ नाही तर काही ठिकाणी अनावश्यक कर्मचारी आढळून येतात. सर्वात भयानक बाब म्हणजे काही आरोग्य केंद्रांवर वैद्यकीय अ धिकार्यांची नियुक्ती करतांना मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांची मान्यता न घेता नेमणूका झाल्या, याची जाणीव मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना आहे का? मग डॉ. डेकाटे यांना पदभार देतांना पीकवलेल्या कंड्यांवर विश्वास ठेवून शासनाचा आदेश अवमानीत करून कुठली कर्तव्यदक्षता दाखवतात?
डॉ. डेकाटे यांच्यावर आणल्या गेलेल्या या परिस्थितीमुळे संपूर्ण कुटूंब वेठीस धरले गेले आहे. आठ महिने वेतन नाही, प्रपंच चालविणार कसा? खासगी सावकाराकडून शेकडा दहा टक्के आर्थिक सहाय्य घेऊन संसाराचा गाडा ओढण्याची वेळ या वैद्यकीय अधिकार्यावर आली आहे. सावकारही वसूलीचा तगादा लावत आहे. मग डॉ. डेकाटे यांच्यासमोर आणखी कुठला मार्ग शिल्लक असेल? डॉ. डेकाटे चालत नसतील तर तसे स्पष्ट आदेश का दिले जात नाही. डॉ. डेकाटेंसह जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेवर ही हेतूप्रेरक व्यवस्था आणखी किती दिवस बलात्कार करणार आहे?
जि.प. प्रशासनाला सवाल
डॉ. डेकाटे भ्रष्ट आहेत तर त्यांची चौकशी का होत नाही?
मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाचे सेवक आहेत? शासनाचे की राजकारण्यांचे?
अंबोली प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या वाहनाचा अपघात कुठे कधी झाला? *कुणाच्या चुकीने झाला अपघात*
या अपघातात नादूरूस्त झालेल्या वाहनाच्या दुरूस्तीवर केलेला खर्चाचा तपशील काय?
गेले आठ महिने शासनाने बदलीचा आदेश देऊनही प्रशासनाचा मुखिया नियुक्ती देत नाही म्हणून वेतन नाही, घरात बायका पोरांचे खाण्यापिण्याचे हाल... एका खासगी सावकारांक डून घर गहाण ठेवून शेकडा दहा टक्क्याने पैसे घेऊन गुजरान सुरू आहे, तोही आता वसूलीचा तगादा लावतो आहे. मुख्यकार्यकारी अधिकारी आपली कर्तव्यदक्षता दाखविण्याच्या नादात भुलथापा आणि खोटी आश्वासने देऊन जि.प. प्रशासन राजकारणाच्या हातचे बाहूले झाले असल्याचा दाखला देताहेत. ही कहाणी कुणा अडाणी शेतकर्याची अथवा तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्याची नाही तर उच्चपदस्थ जिल्हा आरोग्य अधिकार्यावर गेले आठ महिने भ्रष्ट आणि राजकारण्यांच्या दबावाखाली वळवळणार्या व्यवस्थेने केलेल्या बलात्काराची आहे
जिल्हा परिषदेचे विद्यमान मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी पदाची सुत्रे हाती घेतांना दाखवलेला कर्तव्यदक्षतेचा आवेश किती खोटा आणि प्रदर्शनीय आहे याची प्रचिती अवघ्या काही दिवसात येऊ लागला आणि सध्या चर्चेत असलेल्या जिल्हा आरोग्य अधिकारी पदाचा बदली पदभार प्रक्रीयेने त्यावर शिक्कामोर्तब केले.
आठ महिन्यापुर्वी मनपाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. डेकाटे यांना सेवामुक्त करून मुळ सेवेत परत पाठवण्यात आले. त्याचवेळी जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुशील वाकचौरे यांची धुळे येथे बदली झाली होती. त्याच जागेवर डॉ. डेकाटे यांना नियुक्तीचा आदेश शासनाने दिला होता. तथापी डॉ. वाकचौरे यांना धुळे येथे जाण्यात स्वारस्य नसल्याने बदली रद्द करून जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे प्रयत्न त्यांनी सुरू केले. (धुळे येथे कार्यरत असताना त्यांच्या विरूध्द एका महिने कर्मचार्याने केलेल्या तक्रार अर्जाची विभागीय चौक शी प्रलंबीत आहे. या कारणास्तव ते धुळ्याला जाण्यास इच्छूक नव्हते अशी चर्चा आहे.)एका बाजूला डॉ. वाकचौरे बदली रद्द करण्याच्या प्रयत्नात तर दुसरीकडे शासनाच्या आदेशाप्रमाणे जिल्हा आरोग्य अधिकार्याचा पदभार मिळावा म्हणून डॉ. डेकाटे जि.प.चे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपककुमार मिना यांना विनंती करीत होते. तथापी आज उद्याच्या आश्वासनांवर तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकार्यांनी त्यांना पदभार देण्यात वेळकाढू धोरण स्वीकारून पदापासून वंचित ठेवले.मिळालेल्या वेळेचा सदूपयोग करून डॉ. वाकचौरे यांनी झालेली बदली रद्द करवून घेतली. तेव्हापासून डॉ. डेकाटे पदाशिवाय नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत होते.आठ महिन्यांच्या प्रदिर्घ प्रतिक्षेनंतर पुन्हा तीच परिस्थिती उदभवली. डॉ. वाकचौरे यांची भंडारा येथे तर डॉ. डेकाटे यांची जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी म्हणून बदलीचा आदेश शासनाने दिला. घटनेप्रमाणे सर्व घडामोडींची पुनरावृत्ती झाली. पुन्हा तेच पाढे आणि तेच गाणे.
प्रशासनाच्या रंगमंचावरील पात्र बदलले. स्क्रिप्ट तीच. यावेळीही बदली झालेले डॉ. वाकचौरे यांनी पुर्वी प्रमाणे बदली रद्द करण्याचे प्रयत्न केला. सोबत डॉ. डेकाटे यांना बदनाम क रण्याचा प्रयत्नही झाला. मनपा सेवेत डॉ. डेकाटे यांनी प्रचंड घोळ केला असावा अशा पध्दतीने बातम्या पेरून बदनामीचे पीक काढण्याचा उद्योग झाला. इकडे डॉ. डेकाटे यांनी पुन्हा शासनाने बजावलेल्या बदली आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात चकरांचा रतीब घालण्यास सुरूवात केली. मुख्यकार्यकारी अ धिकारी कधी जिल्हाधिकार्यांकडे तर कधी बाहेर, कधी ग्रामपालिकेच्या सुनावणीत तर कधी मंत्रालय बैठकीत व्यस्त. चुकून एखाद्या वेळी भेट झालीच तर संध्याकाळी पदभार देतो, कधी सकाळी या... असा जवळपास आठ दिवस दिनक्रम सुरू आहे.पालकमंत्र्यांची इच्छा नाही, आपण पालकमंत्र्यांना भेटा, त्यांच्या सचिवांनी फोन केला तरी पदभार देतो. अशी उत्तरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून डॉ. डेकाटे यांना दिले जात आहे.
आम्ही शासनाच्या आदेशाला बांधील आहोत. शासन निर्णयाप्रमाणे आम्ही प्रशासकीय कामकाज करतो असा एरवी टेंभा मिरवणारे जि.प. प्रशासन आणि मुख्यकार्यकारी डॉ. डेकाटे यांच्या बदलीचा शासनाचा आदेश पायदळी का तुडवतात? विभागीय महसूल आयूक्तांनी सांगितल्यानंतर देखील या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे सौजन्य दाखविले जात नाही यात कुणाचा काय हेतू आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणतात त्याप्रमाणे पालकमंत्र्यांचा डॉ. डेकाटे यांना विरोध असेल तर का आहे, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले असून त्याचे उत्तर मिळण्याऐवजी प्रश्न आणखी गंभीर बनण्याच्या दिशेने पावले पडत असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कार्यशैलीमागील हेतूभोवती संशयाचा फास आणखी आवळला जात आहे.
पेरल्या गेलेल्या बातम्यांची विश्वासार्हता तपासून पाहण्याची तसदीही जि.प. प्रशासन घेत नाही. डॉ. डेकाटे दोषी असतील तर गेले आठ महीने नियुक्ती शिवाय असलेल्या डॉ. डेकाटे यांची शासनाने चौकशी केल्याचे किंवा त्यांची चौकशी सुरू असल्याचे एकही उदाहरण का नाही. साप साप म्हणून भुई बडविण्याच्या कुटील नितीचा वापर कोण कुठल्या उद्देशाने करत आहे. हे गावातल्या माणसाला समजते. एवढी वर्ष प्रशासनात काम केलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना का समजू नये. हे देखील एक कोडे आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवढे कर्तव्यदक्ष आहेत तर पदभार स्वीकारल्यापासून केवळ आवारात पार्कींग करण्यास मज्जाव करण्याचा आदेश काढण्याशिवाय कुठले भरीव काम झाले. मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांचा महत्वाकांक्षी मानला गेलेला कुपोषण मुक्तीचा प्रचंड गवगवा सुरू आहे. त्याच मुख्यकार्यकारी अधिकार्यांच्या काळातही प्राथमिक आरोग्य कें द्रांची अवस्था शोचनीय कशी झाली? अनेक आरोग्य केंद्रांवर पुर्ण वेळ वैद्यकीय अधिकारी नाहीत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना गरजेप्रमाणे औषध पुरवठा तरी होतो का? इतकेच नाही तर अनेक आरोग्य केंद्रांवर आवश्यक ते मनुष्यबळ नाही तर काही ठिकाणी अनावश्यक कर्मचारी आढळून येतात. सर्वात भयानक बाब म्हणजे काही आरोग्य केंद्रांवर वैद्यकीय अ धिकार्यांची नियुक्ती करतांना मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांची मान्यता न घेता नेमणूका झाल्या, याची जाणीव मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना आहे का? मग डॉ. डेकाटे यांना पदभार देतांना पीकवलेल्या कंड्यांवर विश्वास ठेवून शासनाचा आदेश अवमानीत करून कुठली कर्तव्यदक्षता दाखवतात?
डॉ. डेकाटे यांच्यावर आणल्या गेलेल्या या परिस्थितीमुळे संपूर्ण कुटूंब वेठीस धरले गेले आहे. आठ महिने वेतन नाही, प्रपंच चालविणार कसा? खासगी सावकाराकडून शेकडा दहा टक्के आर्थिक सहाय्य घेऊन संसाराचा गाडा ओढण्याची वेळ या वैद्यकीय अधिकार्यावर आली आहे. सावकारही वसूलीचा तगादा लावत आहे. मग डॉ. डेकाटे यांच्यासमोर आणखी कुठला मार्ग शिल्लक असेल? डॉ. डेकाटे चालत नसतील तर तसे स्पष्ट आदेश का दिले जात नाही. डॉ. डेकाटेंसह जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेवर ही हेतूप्रेरक व्यवस्था आणखी किती दिवस बलात्कार करणार आहे?
जि.प. प्रशासनाला सवाल
डॉ. डेकाटे भ्रष्ट आहेत तर त्यांची चौकशी का होत नाही?
मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाचे सेवक आहेत? शासनाचे की राजकारण्यांचे?
अंबोली प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या वाहनाचा अपघात कुठे कधी झाला? *कुणाच्या चुकीने झाला अपघात*
या अपघातात नादूरूस्त झालेल्या वाहनाच्या दुरूस्तीवर केलेला खर्चाचा तपशील काय?
