हायब्रीड लॅण्ड अ‍ॅण्ड कॅपिटल पुलिंग योजना राबवविण्याची पिपल्स हेल्पलाईनची मागणी
अनेक वर्षापासून पड असलेल्या सरकारी जागेचा योग्य वापर होण्यासाठी हायब्रीड लॅण्ड अ‍ॅण्ड कॅपिटल पुलिंग योजना राबवविण्याची मागणी पिपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे सरकारी कार्यालये व व्यावसायिकांना गाळ्यांचा प्रश्‍न मार्गी लागणार असल्याची माहिती अ‍ॅड.कारभारी गवळी यांनी दिली.
शहरासह ग्रामीण भागात कित्येक वर्षापासून सरकारी जमीनी पडीक अवस्थेत आहे. निधी नसल्याने तेथे कार्यालय किंवा प्रकल्प उभारण्यास मर्यादा येत आहे. तर दुसरीकडे जागेच्या प्रश्‍नामुळे अनेक व्यावसायिक गाळ्यापासून वंचित आहेत. अशा परिस्थितीत हायब्रीड लॅण्ड अ‍ॅण्ड कॅपिटल पुलिंग योजनेच्या माध्यमातून सरकारी जागेवर इमारत बांधण्यासाठी लागणारा खर्च व्यावसायिक गाळेधारकांकडून घेतले जाणार आहे. जागेची मालकी सरकारची असणार असून, गाळेधारकांना करारावर जागा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. उभारण्यात आलेल्या इमारतीत व्यावसायिकांना गाळे उपलब्ध करुन, वरील मजल्यावर सरकारी दप्तर थाटता येणार आहे. या योजनेद्वारे जीर्ण झालेल्या सरकारी कार्यालयांना नवीन वास्तू उपलब्ध होवून, व्यावसायिकांच्या गाळ्यांचा प्रश्‍न देखील मार्गी लागणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून वकिल, वृत्तपत्र कार्यालय, इतर व्यावसायिक व अनेक सामाजिक स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यालयांचा प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे. अहमदनगर जिल्हा न्यायालया जवळील जागा या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध झाल्यास इमारतीत वकिलांसाठी चेंबर्स बनवून, त्यामधील तीस टक्के जागा आरोग्य खात्याला परत करण्यात येणार आहे. जागेचे महत्त्व लक्षात घेवून शासनाला परत दिल्या जाणार्‍या जागेची टक्केवारी ठरणार आहे. सरकारी तिजोरीवर ताण न पडता सरकारी कार्यालय व व्यावसायिकांचा प्रश्‍न एकाचवेळी मार्गी लागणार आहे. ही योजना राबविताना त्यावर शासनाचे नियंत्रण राहणार आहे. ग्रामीण भागात देखील ग्रामपंचायत हद्दीत सुसज्ज इमारत बांधून खाली व्यावसायिक गाळे व वरील मजल्यावर ग्रामपंचायतचे कार्यालय व सभागृह सज्ज होणार असल्याचा दावा अ‍ॅड.गवळी यांनी केला आहे. ही योजना कार्यान्वीत होण्यासाठी अ‍ॅड.गवळी, कॉ.बाबा आरगडे, अशोक सब्बन, सुधीर भद्रे, प्रकाश थोरात, विठ्ठल सुरम, शाहीर कान्हू सुंबे आदी प्रयत्नशील आहे.
शहरासह ग्रामीण भागात कित्येक वर्षापासून सरकारी जमीनी पडीक अवस्थेत आहे. निधी नसल्याने तेथे कार्यालय किंवा प्रकल्प उभारण्यास मर्यादा येत आहे. तर दुसरीकडे जागेच्या प्रश्‍नामुळे अनेक व्यावसायिक गाळ्यापासून वंचित आहेत. अशा परिस्थितीत हायब्रीड लॅण्ड अ‍ॅण्ड कॅपिटल पुलिंग योजनेच्या माध्यमातून सरकारी जागेवर इमारत बांधण्यासाठी लागणारा खर्च व्यावसायिक गाळेधारकांकडून घेतले जाणार आहे. जागेची मालकी सरकारची असणार असून, गाळेधारकांना करारावर जागा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. उभारण्यात आलेल्या इमारतीत व्यावसायिकांना गाळे उपलब्ध करुन, वरील मजल्यावर सरकारी दप्तर थाटता येणार आहे. या योजनेद्वारे जीर्ण झालेल्या सरकारी कार्यालयांना नवीन वास्तू उपलब्ध होवून, व्यावसायिकांच्या गाळ्यांचा प्रश्‍न देखील मार्गी लागणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून वकिल, वृत्तपत्र कार्यालय, इतर व्यावसायिक व अनेक सामाजिक स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यालयांचा प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे. अहमदनगर जिल्हा न्यायालया जवळील जागा या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध झाल्यास इमारतीत वकिलांसाठी चेंबर्स बनवून, त्यामधील तीस टक्के जागा आरोग्य खात्याला परत करण्यात येणार आहे. जागेचे महत्त्व लक्षात घेवून शासनाला परत दिल्या जाणार्‍या जागेची टक्केवारी ठरणार आहे. सरकारी तिजोरीवर ताण न पडता सरकारी कार्यालय व व्यावसायिकांचा प्रश्‍न एकाचवेळी मार्गी लागणार आहे. ही योजना राबविताना त्यावर शासनाचे नियंत्रण राहणार आहे. ग्रामीण भागात देखील ग्रामपंचायत हद्दीत सुसज्ज इमारत बांधून खाली व्यावसायिक गाळे व वरील मजल्यावर ग्रामपंचायतचे कार्यालय व सभागृह सज्ज होणार असल्याचा दावा अ‍ॅड.गवळी यांनी केला आहे. ही योजना कार्यान्वीत होण्यासाठी अ‍ॅड.गवळी, कॉ.बाबा आरगडे, अशोक सब्बन, सुधीर भद्रे, प्रकाश थोरात, विठ्ठल सुरम, शाहीर कान्हू सुंबे आदी प्रयत्नशील आहे.
