तणावामुळे कर्मचार्‍याने आत्महत्या केल्यास वरिष्ठ जबाबदार नाही सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
नवी दिल्ली - कामाच्या अतिताणामुळे कर्मचार्‍याने आत्महत्या केल्यास त्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याला जबाबदार धरू नये, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. औरंगाबादमधील किशोर पराशर यांच्या आत्महत्या प्रकरणी जबाबदार ठरवण्यात आलेल्या वरिष्ठ अधिकार्‍याच्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने असे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण उचसंचालकांच्या कार्यालयात काम करणार्‍या किशोर पराशर यांनी ऑगस्ट 2017 मध्ये आत्महत्या केली होती. पतीच्या आत्महत्येला वरिष्ठ अधिकारी जबाबदार असल्याची तक्रार किशोर यांच्या पत्नीने पोलिसात केली होती. वरिष्ठ किशोर यांना कामाचा अतिरिक्त ताण देत असल्याने त्यांना उशिरापर्यंत काम करावे लागत असल्याचे त्यांच्या पत्नीने तक्रारीत म्हटले होते. वरिष्ठ सुट्टीच्या दिवशीही कामाला बोलावत, त्यांनी महिन्याचा पगारही रखडून ठेवला होता, तसेच पगारवाढ थांबवण्याची धमकी दिल्याचेही त्यांच्या पत्नीचे म्हणणे आहे.
औरंगाबाद पोलिसांनी एफआयआर दाखल केल्यावर हे एफआयआर रद्द करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्‍याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे धाव घेतली. 23 जानेवारीला वरिष्ठ अधिकार्‍याची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. वरिष्ठ अधिकार्‍याचा कर्मचार्‍याला त्रास देण्याचा हेतू नसला तरीही त्याने कर्मचार्‍याला आत्महत्या करण्यास भाग पाडल्यास त्याला आत्महत्येसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकार्‍याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अरुण मिश्रा व यु यु ललित यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचे तर्क असमर्थनीय असल्याचे म्हणत वरिष्ठ अधिकार्‍यावरील एफआयआर रद्द केले आहे. एखाद्याला जाणीवपूर्वक आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्यास भादंवि कलम 360 अंतर्गत तो गुन्हा आहे. मात्र, या प्रकरणात त्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्‍याविरोधात पुरेसे पुरावे नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण उचसंचालकांच्या कार्यालयात काम करणार्‍या किशोर पराशर यांनी ऑगस्ट 2017 मध्ये आत्महत्या केली होती. पतीच्या आत्महत्येला वरिष्ठ अधिकारी जबाबदार असल्याची तक्रार किशोर यांच्या पत्नीने पोलिसात केली होती. वरिष्ठ किशोर यांना कामाचा अतिरिक्त ताण देत असल्याने त्यांना उशिरापर्यंत काम करावे लागत असल्याचे त्यांच्या पत्नीने तक्रारीत म्हटले होते. वरिष्ठ सुट्टीच्या दिवशीही कामाला बोलावत, त्यांनी महिन्याचा पगारही रखडून ठेवला होता, तसेच पगारवाढ थांबवण्याची धमकी दिल्याचेही त्यांच्या पत्नीचे म्हणणे आहे.
औरंगाबाद पोलिसांनी एफआयआर दाखल केल्यावर हे एफआयआर रद्द करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्‍याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे धाव घेतली. 23 जानेवारीला वरिष्ठ अधिकार्‍याची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. वरिष्ठ अधिकार्‍याचा कर्मचार्‍याला त्रास देण्याचा हेतू नसला तरीही त्याने कर्मचार्‍याला आत्महत्या करण्यास भाग पाडल्यास त्याला आत्महत्येसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकार्‍याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अरुण मिश्रा व यु यु ललित यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचे तर्क असमर्थनीय असल्याचे म्हणत वरिष्ठ अधिकार्‍यावरील एफआयआर रद्द केले आहे. एखाद्याला जाणीवपूर्वक आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्यास भादंवि कलम 360 अंतर्गत तो गुन्हा आहे. मात्र, या प्रकरणात त्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्‍याविरोधात पुरेसे पुरावे नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
