भाजपकडून शेतकर्‍यांचा विश्‍वासघात : खा. राजू शेट्टी साखर आयुक्तालयात शुक्रवारी धडकणार भव्य मोर्चा
खा. राजु शेट्टी म्हणाले की, सरकारने सत्तेत येताना हमीभावाचे आश्‍वासन दिले मात्र, त्याची पुर्तता केली नाही, कर्जमुक्ती भिक मागून आम्हाला नको तो आमचा अधिकारी आहे. या सर्व विषयासंदर्भात देशातील 193 संघटना एकत्रित आल्या आहेत. 23 खासदारांचा पाठींबाही मिळाला आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेमध्ये आम्ही बील सादर करणार असून सरकारने या प्रश्‍नाकडे गांर्भीयाने पाहून त्यावर निर्णय घ्यावा असे शेट्टी म्हणाले,
राज्यामध्ये कर्ज माफीत गोंधळ घातला आहे, दळभद्री सरकारच्या धोरणामुळे दुधाचा प्रश्‍न सुटला नाही, सरकारने आता कर्नाटकप्रमाणे दुध उत्पादकांना त्यांच्या लिटरमागे पाच रुपये द्यावे असे शेट्टी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगून या संदर्भात गांभीर्याने विचार करावा अन्यथा आम्हाला पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशाराच दिला. तसेच एफआरपी प्रमाणे थकीत रक्कम मिळावी व दुधाच्या प्रश्‍नासंदर्भात शुक्रवारी दि.29 जून रोजी पुण्याच्या साखर आयुक्त कार्यालयावर भव्य धडक मोर्चा नेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यामध्ये सुमारे 1 कोटी दुध उत्पादन आहेत. पाच कोटी जमा होतील जर तसे केले नाही तर आम्हाला पुन्हा संघर्ष करावा लागेल असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. दुधासंदर्भात जे आत्तापर्यंत अनुदान वाटप झाले त्यामध्ये घोटाळा किंवा चुकीच्या लोकांना दिला गेला असा आरोपही शेट्टी यांनी केला. सरकार दुध संघावर कारवाई करु शकत नाही असे ते म्हणाले. राज्यामध्ये जी कर्जमाफी झाली त्यामध्ये मनस्तापच शेतकर्यांना सहन कराव लागला. नवीन पीक कर्ज मिळाला तयार नाही. सरकारने कर्जमाफीत गोंधळ घातला. सरकार वाईट पध्दतीने शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न हाताळत आहे असे शेट्टी म्हणाले, सेंट्रल बँकेच्या अधिकार्‍याने महिलेकडे शरीर सुखाची मागणी केली ही बाब अतिशय गंभीर असून सरकारने हे प्रकरण म्हणावे असे गांभीर्यांने घेतले नाही. पोलिसांनी सुध्दा म्हणावी अशी कारवाई केली नाही. अवघ्या एक दिवसाची पोलिस कोठडी आरोपीला मिळते. राज्याच्या मुख्यमंत्र्याकडे गृहखाते आहे मग त्यांनी काय केले असा सवाल करुन आमच्या आई - बहिणींची अशी आब्रु लुटली जात असेल तर आम्ही ते कदापीही सहन करणार नाही. शेतकर्यांची इज्जत वेशीवर टांगण्याचा विषय या सरकारने केला का ? गंभीर आरोप त्यांनी यावेळी केला.
चौकट.........
सरकारच्या धोरणामुळे दुधाचा प्रश्‍न प्रलंबित
दुधाच्या विषया संदर्भात सरकारचे दळभद्री धोरण कारणीभूत असून केंद्रामध्ये कृषीमंत्र्यांना भेटूनसुध्दा त्यांनी दखल घेतली नाही. त्याचा फटका दुध उत्पादकांना बसला आहे. आज दूधउत्पादकांना 17 ते 18 रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे. सरकारने दुध भुकटीला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला तो ही फसला, म्हणून कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारने थेट पाच रुपये लिटरमागे सबंधीत दूधउत्पादकांच्या खात्यात जमा करावे अशी आमची मागणी आहे,
