‘वाळू’मुळे जिल्ह्यात गुन्हेगारी वाढली कठोर कारवाई करा : हजारे पत्राद्वारे केली मागणी

पारनेर - प्रतिनिधी 

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पत्राद्वारे महाराष्ट्रातील वाळू अवैध उत्खनन व वाहतूक, त्यामुळे वाढणारी गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. वाळू उपशाला विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना व ग्रामस्थांना वाळू तस्करांकडून गंभीर स्वरुपाच्या धमक्या देण्यात येत आहेत, ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने शोभनीय नाही, असेही हजारे यांनी म्हटले आहे. 

यासंदर्भात हजारे यांनी महसूलमंत्री पाटील यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे, वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतूक याबाबत राज्यभरातून अनेक तक्रारी येत आहेत. तसेच प्रसिद्धी माध्यमातूनही सतत बातम्या येत आहेत. 

जिल्हातील गोदावरी, प्रवरा, मुळा, भिमा, सिना या नद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतूक राजरोस सुरू आहे. ती रोखण्यास महसूल विभाग व पोलिस खाते अपयशी ठरत आहे. तस्करांना राजरोस राजाश्रय मिळत असल्याने हे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. एकीकडे शासन पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी जलसंधारणावर कोट्यावधी रुपये खर्च करत आहे. परंतु दुसरीकडे अवैध उत्खनन व वाहतूकीमुळे जलसंधारणाचे नैसर्गिक स्त्रोत असलेल्या नद्यांचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचे भीषण चित्र दिसत आहे. नद्यांमधील वाळूचे मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन व वाहतुकीमुळे नदीत पाणी धरून ठेवण्याची, भूगर्भात पाणी थांबण्याची प्रक्रिया नाहीशी होत आहे. वाळू पाण्यास धरून ठेवते व नैसर्गिकरीत्या स्वच्छ करण्याचेही काम करते. पण आता वाळू नसल्याने पाणी दूषित होत आहे. तसेच पर्यावरणचेही प्रचंड नुकसान होत आहे. राजरोस सुरू असलेल्या वाळू तस्करीमुळे गुंडगिरी वाढून नदी पात्रालगतच्या गावांमधील सामाजिक सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. सामान्य माणसाने अवैध उत्खनन व वाहतूकीविरूध्द आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केल्यास दशहतीच्या जोरावर तो दाबला जातो. नगर जिल्ह्यात यापूर्वी वाळू तस्करीस विरोध करणाऱ्यांचे खून करण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत. तसेच नुकताच नगर येथे वाळू तस्करांकडून भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांना धमकावण्याचा प्रकार घडला आहे. 

सरकारने नुकतेच जानेवारी २०१८ मध्ये अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी कडक धोरण आणले आहे. त्या परिपत्रकानुसार नदीपात्रात वाळू उत्खनन मानवी पद्धतीनेच करणे अनिवार्य आहे. नदीपात्रात जेसीबी, पोकलेन अशी यंत्रे घेऊन जाण्यास सक्त मनाई आहे. तसेच नदीपात्रातून केवळ टॅक्टर ट्रॉलीनेच वाहतूक करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. शिवाय ठेक्याच्या लिलाव पद्धतीत पारदर्शकता आणण्याकरीता उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु शासन निर्णयांची योग्य अंमलबजावणी स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी काटेकोरपणे करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे अपप्रवृत्तींना आळा बसत नाही. जिल्ह्यातील नदीपात्रातील वाळूचे लिलाव व सुरू असलेली अवैध वाहतूक पाहता हे अधिक स्पष्ट होते. नगर जिल्ह्यात चालू वर्षी राबविलेली वाळू ठेक्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया वर्तमानपत्रांमधून द्यावयाच्या जाहिरातींपासून तर देण्यात आलेल्या ठेक्यांपर्यंत पूर्णतः संशयास्पद आहे. सदर प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाल्यास इतर जिल्ह्यांतील अवैध वाहतुकीला जरब बसेल. म्हणून अशी कारवाई होणे आवश्यक आहे. जे अधिकारी शासन निर्णयाची योग्य व पारदर्शक पद्धतीने अंमलबजावणी करत नसतील तर अशा अधिकऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याचे धोरण शासनाने ठरवणे आवश्यक झाले आहे. 

अवैध वाळू उपसा व वाहतूक रोखण्यासाठी संपूर्ण राज्यासाठी ठोस धोरण ठरवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी यापुढे वाळू उत्खनन व वाहतूकीच्या ठेक्यांची प्रक्रिया राबवितांना ज्या ठेकेदारावर अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूकीबाबत यापूर्वी दंडात्मक किंवा इतर स्वरुपाची कारवाई झालेली असेल त्यांना ठेक्याच्या प्रक्रियेत भाग घेण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा. नगर जिल्ह्यात असा प्रकार झालेला असून त्यात महसूल राज्यमंत्र्यांनी नियमबाह्य आदेश दिल्याचे दिसून येत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. म्हणून त्याची सखोल चौकशी करण्यात यावी. त्याचबरोबर राज्यभरातील गौणखनिज लिलाव प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. त्यातून इतर जिल्ह्यातील गैरप्रकारही उघडकीस येतील.

चौकट

छुपी युतीमुळे ग्रामस्थ हतबल 

ग्रामीण व शहरी भागात होणाऱ्या बांधकामांची नोंद करताना गौण खनिजाची रॉयल्टी भरल्याच्या पावत्या नसतील तर नोंद करण्यात येऊ नये. अशा प्रकारे अवैध वाळू उपशासंबंधाने शासनाकडून ठोस धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. अवैध वाळू उपसा प्रकारात वाळू तस्कर, काही लोकप्रतिनिधी आणि काही प्रशासकीय अधिकारी यांची छुपी युती असल्याने ग्रामस्थ हतबल झाले आहेत. 

चौकट

कठोर धोरणाची गरज 

वाळू उपशासंदर्भात ग्रामसभेला अधिकार दिलेले असतानाही ग्रामस्थ काहीच करू शकत नाहीत. त्यांच्यावर एकतर दडपण आणले जाते किंवा दहशत निर्माण करण्यात येते. अपवादाने काही ठिकाणी काही प्रामाणिक अधिकारी कारवाईचे तरी या परिस्थितीमध्ये पर्यावरण संरक्षण, पाणीप्रश्न यासह समाजाच्या व राज्याच्या हितासाठी या विषयात तातडीने लक्ष घालून राज्य शासनाने कठोर धोरण ठरवून त्याची सक्त अंमलबजावणी हवी.