अर्बन बँकेतील गांधीगीरीचे गौडबंगालः भाग 5 संचालक मंडळाकडून मनी लाँन्ड्रींगपेक्षाही गंभीर प्रकार फौजदारी गुन्हे दाखल करणे काळाची गरज
अहमदनगर/ विशेष प्रतिनिधी
नगर अर्बन मल्टीस्टेट को- ऑप बँकेत सर्व कारभार नियमबाह्य पध्दतीने सुरू असताना रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रीय सहकार विभाग डोळ्यावर पट्टी बांधून बसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.
एकेकाळी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मानली जाणारी बँक कुवत नसलेल्या कर्जदारांना पत पुरवठा करू लागल्याने नफा तोट्याचा ताळेबंध केविलवाणा बनला आहे. एकूणच सभासदांचे भागभांडवल आणि ठेवी अपात्र कर्जदारांना खिरापत समजून वापट होऊ लागल्याने बँकेचे दिवाळे निघण्यास फारा काळ प्रतिक्षा करावी लागणार नाही असे भाकीत वर्तविले जात आहे.---- लीड
वित्तिय संस्था गरजवंतांना वित्त पुरवठा करून त्यांची पत वाढविण्यासाठी अस्तित्वात आल्या आहेत. याचा अर्थ मदतीचा हात देतांना ऋणकोची परतफेड करण्याची क्षमता आहे की नाही, याचा तपशील तपासून धनकोला पत पुरवठा करण्याचा अधिकार असतो. ऋणकोची पत वधारण्यासाठी धनकोने आपली पत दिवाळखोरीत काढायची नसते, विशेषतः सार्वजनिक आणि सहकार क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांच्या संचालकांवर ही जबाबदारी असते.
नगर अर्बन मल्टिस्टेट को-ऑप बँकेत नेमकी ही बाब जाणीवपुर्वक दुर्लक्षित करून खिरापतीसारखे कर्ज वाटप झाले.
आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नसलेल्या कर्जदाराला मोठ्या रकमेचे कर्ज द्यायचे, अगदी गाई बांधलेल्या गोठ्याला सूतगिरणी दाखवून कर्ज द्यायचे, तारण मालमत्तेचे मूल्य अव्वाचे सव्वा दाखवायचे, इतर बँकातील थकबाकीत असणारी कर्जे टेकओव्हर करायची असे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. अशी नियमबाह्य कामे करताना काही तोडजोड होणारच नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरते. ज्या कारणासाठी कर्ज दिले त्याच कारणासाठी वापरले जावे, हा नियम सर्व बँकांच्या कर्जदारांना लागू आहे. या बँकेला मात्र हा नियम अपवाद ठरवून संचालक मंडळाने कुठल्याही प्रकारचे व्हेरीफिकेशन न करता कर्ज वाटप केले. परतफेडीची क्षमता नाही, कर्ज घेतले त्या कारणासाठी वापरले गेले नाही, तर हे कर्जदार कर्जाची परतफेड करू शकणार नाही हा साधा नियम माहीत नसेल तर या मंडळींना एक दिवसही संचालक मंडळावर राहण्याचा अधिकार नाही.
पुढे अशी खाती थकबाकीत जाणार हे गृहीत धरून एनपीएत गेलेले खाते एक तर बेकायदा राईट ऑफ मारायाचे किंवा दुसर्‍या एखाद्या नावाने नवीन कर्जप्रकरण करायचे व या नवीन कर्जप्रकरणाची कर्ज रक्कम थकबाकीत गेलेल्या खात्यात भरायची हा खुप मोठा व गंभीर अपराध आहे. मनी लाँन्ड्रींग यापेक्षा वेगळे काय असू शकते? मनी लॉन्ड्रींग पेक्षा गंभीर कलमे खरे तर या मंडळींवार लावली जायला हवीत. तथापी, या सार्पाव अनियमिततेचे, गैरव्यवहाराचे कर्ते धर्ते सत्ताधारी पक्षाचे वजनदार नेते असल्यामुळे कारवाईचे मुसळ दबावाच्या केरात रूतले आहे. यासारखे अनेक गंभीर प्रकार बँकेत सुरू आहेत. त्यावर पुन्हा सोमवारपासून क्रमशः भाष्य करू या... (सोमवारपासून क्रमशः)
नगर अर्बन मल्टीस्टेट को- ऑप बँकेत सर्व कारभार नियमबाह्य पध्दतीने सुरू असताना रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रीय सहकार विभाग डोळ्यावर पट्टी बांधून बसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.
एकेकाळी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मानली जाणारी बँक कुवत नसलेल्या कर्जदारांना पत पुरवठा करू लागल्याने नफा तोट्याचा ताळेबंध केविलवाणा बनला आहे. एकूणच सभासदांचे भागभांडवल आणि ठेवी अपात्र कर्जदारांना खिरापत समजून वापट होऊ लागल्याने बँकेचे दिवाळे निघण्यास फारा काळ प्रतिक्षा करावी लागणार नाही असे भाकीत वर्तविले जात आहे.---- लीड
वित्तिय संस्था गरजवंतांना वित्त पुरवठा करून त्यांची पत वाढविण्यासाठी अस्तित्वात आल्या आहेत. याचा अर्थ मदतीचा हात देतांना ऋणकोची परतफेड करण्याची क्षमता आहे की नाही, याचा तपशील तपासून धनकोला पत पुरवठा करण्याचा अधिकार असतो. ऋणकोची पत वधारण्यासाठी धनकोने आपली पत दिवाळखोरीत काढायची नसते, विशेषतः सार्वजनिक आणि सहकार क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांच्या संचालकांवर ही जबाबदारी असते.
नगर अर्बन मल्टिस्टेट को-ऑप बँकेत नेमकी ही बाब जाणीवपुर्वक दुर्लक्षित करून खिरापतीसारखे कर्ज वाटप झाले.
आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नसलेल्या कर्जदाराला मोठ्या रकमेचे कर्ज द्यायचे, अगदी गाई बांधलेल्या गोठ्याला सूतगिरणी दाखवून कर्ज द्यायचे, तारण मालमत्तेचे मूल्य अव्वाचे सव्वा दाखवायचे, इतर बँकातील थकबाकीत असणारी कर्जे टेकओव्हर करायची असे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. अशी नियमबाह्य कामे करताना काही तोडजोड होणारच नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरते. ज्या कारणासाठी कर्ज दिले त्याच कारणासाठी वापरले जावे, हा नियम सर्व बँकांच्या कर्जदारांना लागू आहे. या बँकेला मात्र हा नियम अपवाद ठरवून संचालक मंडळाने कुठल्याही प्रकारचे व्हेरीफिकेशन न करता कर्ज वाटप केले. परतफेडीची क्षमता नाही, कर्ज घेतले त्या कारणासाठी वापरले गेले नाही, तर हे कर्जदार कर्जाची परतफेड करू शकणार नाही हा साधा नियम माहीत नसेल तर या मंडळींना एक दिवसही संचालक मंडळावर राहण्याचा अधिकार नाही.
पुढे अशी खाती थकबाकीत जाणार हे गृहीत धरून एनपीएत गेलेले खाते एक तर बेकायदा राईट ऑफ मारायाचे किंवा दुसर्‍या एखाद्या नावाने नवीन कर्जप्रकरण करायचे व या नवीन कर्जप्रकरणाची कर्ज रक्कम थकबाकीत गेलेल्या खात्यात भरायची हा खुप मोठा व गंभीर अपराध आहे. मनी लाँन्ड्रींग यापेक्षा वेगळे काय असू शकते? मनी लॉन्ड्रींग पेक्षा गंभीर कलमे खरे तर या मंडळींवार लावली जायला हवीत. तथापी, या सार्पाव अनियमिततेचे, गैरव्यवहाराचे कर्ते धर्ते सत्ताधारी पक्षाचे वजनदार नेते असल्यामुळे कारवाईचे मुसळ दबावाच्या केरात रूतले आहे. यासारखे अनेक गंभीर प्रकार बँकेत सुरू आहेत. त्यावर पुन्हा सोमवारपासून क्रमशः भाष्य करू या... (सोमवारपासून क्रमशः)
