अग्रलेख ‘कॉर्पोरेट’ भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचाराची व्याख्या दिवसेंदिवस बदलत चालली असून, अद्यावत प्रणालींची मदत घेऊन, कॉर्पोरेट भ्रष्टाचारात सातत्याने वाढ होतांना दिसून येत आहे. बँकातील भ्रष्टाचार यामुळेच 
ढवळून निघाला आहे. हजारो कोटी रूपयांचा बँक घोटाळा उघड आल्यानंतर, देखील कॉर्पोरेट क्षेत्रातील लागेबांधे समोर आले आहे. याचप्रमाणे 2017-18 आर्थिक वर्षात तब्बल 1 लाख कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याची माहिती उघड झाली आहे. 2017-18 आर्थिक वर्षात तब्बल 3 लाख गैरव्यवहार झाल्याची माहिती समोर आली आहे. आर्थिक गैरव्यवहार करणार्‍यांना चाप लावण्यासाठी सरकारने अनेक कडक पावली उचलली होती. मात्र तरीही अशा प्रकारे गैरव्यवहार होत असल्याने सरकार आता काय कारवाई करणार हे पाहण महत्वाचे ठरणार आहे. आयकर विभागाची 2017-18 अर्थिक वर्षात अवैधरित्या झालेल्या व्यवहाराची माहिती 2017-18 ला जवळपास 3 लाख अवैधरित्या व्यवहार झाले. हे व्यवहार जवळपास 1 लाख कोटी रुपयांचे झाले असल्याची माहिती आयकर विभागाने दिली आहे. त्यामुळे देशभरातील कॉर्पोरेट भ्रष्ट्राचार पुन्हा बोकाळला असल्याचे समोर आले आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रात भ्रष्टाचार किती प्रमाणात बोकाळला आहे. याची प्रचिती वारंवार येत असते. सार्वजनिक क्षेत्रात भ्रष्टाचार आणि कामचुकारपणा मोठ्या प्रमाणात केला जात असल्याचा आरोप तत्कालीन खाजगी भांडवलदार सातत्याने करीत असत. 1991 मध्ये जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून देशात भांडवली किंवा खाजगी व्यवस्थेचे स्तोम माजले. देशाची ही वस्तुस्थिती म्हणजे एकाबाजूला खाजगी भांडवलदार कर चोरी करुन आपली श्रीमंती वाढवित आहेत तर दुसर्‍याबाजूला शेतकर्‍यांना आपल्या मालाला योग्य भाव आजच्या स्पर्धात्मक काळातही मिळत नाही. हे पाहाता ज्या भांडवलदारांनी विम्या सारखे क्षेत्र जे लोकांच्या विश्‍वासार्हतेसाठी महत्त्वाचे असते त्यातूनच कर चोर्‍या सुरु करुन भांडवलदारांनी आपली नितिमत्ता उघड केली आहे. देशातील या वरील विमाकंपन्यांनी मोटर वाहन यावर आकारला जाणारा सेवा कर हा शासनाकडे जमा केलेला नाही. कोणतेही वाहन शो-रुम मधून जेव्हा बाहेर पडते तेव्हा जागेवरच त्याचा विमा घेतला जातो. विमा ही एक प्रकारे ग्राहकांची सेवा आहे. त्यामुळे त्यावर सेवाकर आकारला जातो. ज्या क्षणी ग्राहकावर हा सेवा कर आकारुन वेगवेगळ्या वाहनांचे वितरक वाहनांची विक्री करतात तेव्हा त्या वाहनाचा विमा केली गेलेली कागदपत्रे लगेच तयार करतात. ग्राहकाकडून त्या सर्व करासहीत रक्कम वसुल केली जाते, मात्र त्यातील वेगवेगळ्या करांची रक्कम शासनाकडे जमा होत नाही. यातून या खाजगी भांडवलदारांनी देशाची चहूबाजुंनी लूट चालविली आहे हे स्पष्ट होते. आर्थिक गुन्हे हे इतर देशात फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे झाले आहेत. भारतात ही या गुन्ह्यांचे स्वरुप फौजदारी गुन्ह्यांच्या सारखेच करायला हवेत. कायद्याचा बडगा उगारल्याशिवाय या देशातील धनदांडगे ठिकाण्यावर येणार नाहीत. भारतीय समाजव्यवस्था ही आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहे. सामान्य माणूस कष्टसाध्य जीवन जगत असतांना त्याने खरेदी केलेल्या कोणत्याही वस्तूवर व्यापारी भांडवलदार लगेच कर आकारुन ती करासहीत किंमत त्याच्याकडून वसुल करतात. देशाच्या सार्वजनिक तिजोरीत जो पैसा जमा होतो त्यात सामान्य जनतेच्या खिशातील पैसा अधिक असतो. त्यामुळे या देशाच्या विकासात सार्वजनिक क्षेत्राचा जो पैसा गुंतविला जातो तो या देशातील भांडवलदारांचा नसुन सर्वसामान्य जनतेचा आहे. त्यामुळे एका बाजूल सरकारची लुट दुसर्‍या बाजूला ग्राहकरुपी जनतेची लुट आणि तिसर्‍या बाजूला आपल्या आर्थिक प्रतिमेची घमेंड मिरवत सरकारकडून वेगवेगळ्या योजना मिळविणारे हे भांडवलदार खर्‍या अर्थाने देशहितासाठी कोणतेही काम करीत नसल्याचे दिसून येते.