सरकारी दराने दूध खरेदीची सक्ती ; दूध महासंघाचा आरोप
पुणे - राज्य सरकारने 27 रुपये प्रति लिटर दूध खरेदीची सक्ती करू नये. दूध पावडरवर 3 रुपये सबसिडी देण्यापेक्षा शेतकर्‍यांना प्रति लिटर 5 रुपये थेट सबसिडी द्यावी, अशी मागणी राज्यातील सहकारी खासगी दूध महासंघाने केली आहे. राज्यातील दुग्ध व्यवसायासमोरील अतिरिक्त दूध आणि दूध खरेदी दर यासह विविध अडचणींवर निर्णय घेण्यासाठी आज बैठक घेण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक महासंघाचे अध्यक्ष विनायकराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यातल्या कात्रज दूध संघात महासंघाची बैठक पार पडली. दूध महासंघासमोर सध्या मोठे संकट आले आहे. सर्व दूध संघ तोट्यात आहेत. सरकारने दूध खरेदी 27 रुपये प्रति लिटर इतकी केली आणि त्याबाबत नोटीस पाठवून दूध संघांना सक्ती केली जात असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे.
राज्यात संकलित होणार्‍या दुधापैकी 60 टक्के दूध खासगी दूध डेअरी संकलित करतात. मात्र त्यांच्यावर कुठलीही सक्ती केली जात नाही, असे महासंघाचे म्हणणे आहे. कर्नाटक सारख्या बाहेरच्या राज्यात दुधावर सबसिडी दिली जाते. तसेच शालेय पोषण आहारात दूध पावडरचा समावेश केला गेला आहे. त्यामुळे 5 रुपये कमी दराने दूध तिथल्या दूध संघाना मिळत आहे. तिथले दूध राज्यात यायला लागले आहे. राज्य सरकार इथल्या दूध संघावर अन्याय करत असल्याची महासंघाची भावना आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात दूध पावडरची निर्मिती करवी लागते. या दूध पावडरला बाजारात मागणी नाही. त्यामुळे दर कमी असून दूध व्यवसाय अडचणीत आला आहे. सत्तावीस हजार टन दूध पावडर गेल्या सहा महिन्यांपासून पडून असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. आता या सर्व अडचणी संदर्भात येत्या 12 तारखेला शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली जाणार. मुख्यमंत्र्यांनी योग्य पर्याय काढला तर ठीक नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा यावेळी बैठकीत देण्यात आला. कर्नाटक, गुजरातमधील दूध संघाना राज्यात येऊन संकलन करण्यास परवानगी देऊ नये, शेतकर्‍यांना सरळ 5 रुपये सबसिडी दिली जावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली आहे. दूध विक्रीचे दर कमी व्हावे यासाठी धोरण ठरवण्याचा निर्णय ही घेण्यात आला. यासाठी महासंघाची समिती चर्चा करून याबाबत काय करता येईल यावर अहवाल देईल आणि त्यांनतर दूध दर कमी क रण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
राज्यात संकलित होणार्‍या दुधापैकी 60 टक्के दूध खासगी दूध डेअरी संकलित करतात. मात्र त्यांच्यावर कुठलीही सक्ती केली जात नाही, असे महासंघाचे म्हणणे आहे. कर्नाटक सारख्या बाहेरच्या राज्यात दुधावर सबसिडी दिली जाते. तसेच शालेय पोषण आहारात दूध पावडरचा समावेश केला गेला आहे. त्यामुळे 5 रुपये कमी दराने दूध तिथल्या दूध संघाना मिळत आहे. तिथले दूध राज्यात यायला लागले आहे. राज्य सरकार इथल्या दूध संघावर अन्याय करत असल्याची महासंघाची भावना आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात दूध पावडरची निर्मिती करवी लागते. या दूध पावडरला बाजारात मागणी नाही. त्यामुळे दर कमी असून दूध व्यवसाय अडचणीत आला आहे. सत्तावीस हजार टन दूध पावडर गेल्या सहा महिन्यांपासून पडून असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. आता या सर्व अडचणी संदर्भात येत्या 12 तारखेला शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली जाणार. मुख्यमंत्र्यांनी योग्य पर्याय काढला तर ठीक नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा यावेळी बैठकीत देण्यात आला. कर्नाटक, गुजरातमधील दूध संघाना राज्यात येऊन संकलन करण्यास परवानगी देऊ नये, शेतकर्‍यांना सरळ 5 रुपये सबसिडी दिली जावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली आहे. दूध विक्रीचे दर कमी व्हावे यासाठी धोरण ठरवण्याचा निर्णय ही घेण्यात आला. यासाठी महासंघाची समिती चर्चा करून याबाबत काय करता येईल यावर अहवाल देईल आणि त्यांनतर दूध दर कमी क रण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
