एकत्र निवडणुकांसाठी विधी आयोगाचा प्रस्ताव
नवी दिल्ली - केंद्राच्या आणि राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या व्यवहार्यतेवर निवडणूक आयोग आणि विधी आयोगामध्ये या आठवड्यात बैठक होणार आहे. एकत्र निवडणुकांवर विधी आयोगाने जाहीर मंथनासाठी ‘वर्किंग पेपर’ प्रसिद्ध केल्यानंतर ही बैठक होत आहे.
या चर्चेसाठी विधी आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती बी. एस. चव्हाण यांच्यासह आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांना 16 मेला निवडणूक आयोगाने पाचारण केल्याची माहिती विधी आयोगातील सूत्रांनी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकत्र निवडणुका घेण्याची आग्रही भूमिका मांडली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही अभिभाषणात याची शक्यता वर्तवली आहे. विधी मंत्रालयाच्या स्थायी संसदीय समितीनेदेखील 2016 मध्ये तशी शिफारस केली होती. त्यानंतर विधी मंत्रालयाने या विषयाचा उहापोह दोन स्वतंत्र दृष्टिकोनांतून व्हावा, असे सूचविले होते. एकत्र निवडणुका घेण्याची कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी राज्यघटना आणि विविध कायद्यांमध्ये सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. यासाठी करावी लागणारी व्यवस्थात्मक तयारी, अपेक्षित खर्च, कामाचा व्याप आणि त्यासाठी लागणारा वेळ या विषयांचा उहापोह करावा लागणार असल्याची सूचना विधी मंत्रालयाने केली आहे.यातील पहिल्या भागावर सांगोपांग चर्चा व्हावी, या हेतूनेच विधी आयोगाने ‘वर्किंग पेपर’ जारी केला आहे. त्यावर कायदेतज्ज्ञ, राजकीय पक्ष आणि अन्य संबंधितांची मते मागवण्यात आली आहेत. त्यानंतर विधी आयोग या विषयावर आपला सविस्तर अहवाल तयार करणार आहे
या चर्चेसाठी विधी आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती बी. एस. चव्हाण यांच्यासह आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांना 16 मेला निवडणूक आयोगाने पाचारण केल्याची माहिती विधी आयोगातील सूत्रांनी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकत्र निवडणुका घेण्याची आग्रही भूमिका मांडली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही अभिभाषणात याची शक्यता वर्तवली आहे. विधी मंत्रालयाच्या स्थायी संसदीय समितीनेदेखील 2016 मध्ये तशी शिफारस केली होती. त्यानंतर विधी मंत्रालयाने या विषयाचा उहापोह दोन स्वतंत्र दृष्टिकोनांतून व्हावा, असे सूचविले होते. एकत्र निवडणुका घेण्याची कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी राज्यघटना आणि विविध कायद्यांमध्ये सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. यासाठी करावी लागणारी व्यवस्थात्मक तयारी, अपेक्षित खर्च, कामाचा व्याप आणि त्यासाठी लागणारा वेळ या विषयांचा उहापोह करावा लागणार असल्याची सूचना विधी मंत्रालयाने केली आहे.यातील पहिल्या भागावर सांगोपांग चर्चा व्हावी, या हेतूनेच विधी आयोगाने ‘वर्किंग पेपर’ जारी केला आहे. त्यावर कायदेतज्ज्ञ, राजकीय पक्ष आणि अन्य संबंधितांची मते मागवण्यात आली आहेत. त्यानंतर विधी आयोग या विषयावर आपला सविस्तर अहवाल तयार करणार आहे