भारत संचारच्या वादात नाशिककर सापडले कात्रीत बीएसएनएलने ठोठावले न्यायव्यवस्थेचे दरवाजे

शासनाच्या दोन प्रशासकीय विभागातील विसंवाद, असमन्वय जनहिताच्या मुद्यांवर असलेला अपूर्ण किंवा अविवेकी अभ्यास आणि कर्तव्य कठोरतेची लावलेली झापडं यामुळे नाशिककर महापालिका आणि भारत संचार निगम या दोन विभागांच्या अहंकारी कात्रीत सापडला आहे. 

कायद्यावर नेहमीच बोट ठेवुन काम करणारे अधिकारी म्हणुन मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे परिचित असले तरी मोबाईल टॉवरवर लावलेल्या जाचक करामुळे भारत संचार निगम अडचणीत आले आहे. तर दुसर्‍या बाजुला महापालिका प्रशासनही चेष्टेचा विषय ठरले आहे.देशपातळीवरील टॉवरवरील सुधारित करप्रणाली निश्‍चित करण्यासाठी 2011 मध्ये केंद्र सरकारने राज्य शासनाला कर प्रणाली मंडळ स्थापण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय तेराव्या वित्त आयोगाकडून तब्बल 1100 कोटींचा निधी देखील राज्य सरकारला देण्यात आला होता मात्र तत्कालीन सरकारने बोर्ड स्थापन केले नाही. त्यानंतर सरकार बदलले आणि विद्यमान सरकार क डून देखील बोर्ड स्थापन करण्यासाठी हालचाली झाल्या नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारकडून प्रशासकीय स्तरावर ह्या बोर्डाची स्थापनाच झाली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. राज्य सरकारकडून बोर्डाचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांची नियुक्ती करावी, असेही केंद्राकडून राज्याला सुचविण्यात आले. मात्र, बोर्ड स्थापन न झाल्यामुळे महापालिकेने एका मोबाईल टॉवरसाठी वार्षिक एक लाख वीस हजाराची कर आकारणी केली आहे. मोबाईल टॉवर चे भाडेच जागा मालकाला दरमहा पंधरा हजार असतांना महापालिकेला इतका कर कसा भरणार, असा प्रश्‍न भारत संचारसमोर आहे. तरीही यातून मार्ग काढण्यासाठी भारत संचार चे वरिष्ठ अधिकारी यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढेची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. तथापि मुंढेनी भेट नाकारली तर उपायुक्त यांनी उलट भारत संचारच्याच अधिकार्‍यांना सुनावत हे प्रकरण फेटाळून लावले. अंतिम पर्याय म्हणून भारत संचार निगमने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असल्याचे सुत्रांनी सांगीतले.


‘नाशिक महापालिकेने आकारलेला मोबाईल टावर कर न्यायोचीत नाही. केंद्र शासनाने यापुर्वीच कर प्रणालीची सुत्री जाहीर केली आहे, तसे आदेशही राज्य शासनाला निर्गमीत केले आहेत. तरीही नाशिक मनपा प्रशासन दाद देत नसल्याने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याशिवाय पर्याय नाही.’ -नितीन महाजन, महाप्रबंधक, भारत संचार निगम, नाशिक