न्यायालयीन कर्मचारी भरती प्रक्रियेवरील स्थगिती उठवली

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरूवारी न्यायालयीन कर्मचारी भरती प्रक्रियेवरील स्थगिती उठवल्यामुळे अनेक उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रक्रियेत दिव्यांगांसाठी राखीव कोटा मोकळा ठेवून सर्व सामान्य भरती सुरु करण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिलेत. तसेच दिव्यांगांसाठी राखीव 4 टक्के जागा विशेष भरती प्रक्रिया राबवून कालांतराने भरण्याचे आदेशही हायकोर्टानं दिले. राज्यभरातील न्यायालयात स्टेनो, कनिष्ठ लिपिक आणि शिपाई/हमाल या तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीच्या पदांवरील भर्तीसाठी हायकोर्ट प्रशासनानं ऑन लाईन पद्धतीनं अर्ज मागवले होते. मात्र हे अर्ज मागवताना अपंगासाठी राखीव कोट्याला वगळण्यात आल्याच्या आरोपावरुन, नॅशनल फेडरेशन फॉर ब्लाईंड आणि काही इच्छुक अंध उमेदवारांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. एकूण 8921 जागांसाठी भर्ती आहे. यासाठी 2 लाखांहून अधिक अर्ज जमा झाले असून 10 ए प्रिल रोजी अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत होती. मात्र या याचिकेनंतर हायकोर्टानं चार दिवस आधीच कोणतेही नवे अर्ज न स्वीकारण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. तसेच वेब साईटवरही तशी माहिती तात्काळ जारी करण्याचे निर्देश हायकोर्ट प्रशासनाला दिले आहे.