बाजार समितीच्या लेखी आश्‍वासनानंतर विरोधकांनी सत्याग्रह घेतला मागे
पाथर्डी - पाथर्डी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सत्ताधारी संचालक मंडळाकडे, मागणी करुनही कामकाजाच्या नकला मिळाल्या नाहीत म्हणून, विरोधकांनी सहाय्यक निबंधकाच्या कार्यालयासमोर सुरू केलेला बैठा सत्याग्रह, बाजार समितीच्या सभापती व सचिवांनी लेखी आश्‍वासन दिल्यामुळे मागे घेण्यात आला.पाथर्डी तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ बहुमताच्या जोरावर मनमानी, भ्रष्ट व बेकायदेशीरपणे करीत असलेल्या कामकाजाची माहिती दडवून ठेवून कारभार करत असल्याच्या खात्रीलायक संशयावरुन, विरोधी गटाच्या संचालकांनी 21 मार्च 2018 रोजी सहकारी संस्थांच्या सहाय्यक निबंधकांना अर्ज सादर करुन संचालक मंडळाच्या 09 डिसेंबर 2017 पासूनच्या कामकाजाच्या इतिवृत्ताच्या नकलांची मागणी केली होती. त्याला दोन महिने उलटूनही प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून भाजपच्या चार संचालकांनी, सहाय्यक निबंधकांच्या कार्यालयासमोर सकाळपासून बैठा सत्याग्रह सुरू केला होता.
जिल्हा उपनिबंधक व आमदार मोनिका राजळे यांनाही सदर आंदोलनाच्या निवेदनाच्या प्रती सादर करण्यात आल्या होत्या.सदर आंदोलनाला सत्ताधारी व विरोधकांतल्या अविश्‍वासाची पार्श्‍वभूमी असल्याने त्याला भाजपाच्या पदाधिकार्‍यांनी व कार्यकर्त्यांनी जोरदार पाठिंबा दिला. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक अनिल बोरुडे, कुंडलिक आव्हाड, विजयकुमार लुनावत, सुनिल ओव्हळ यांनी प्रत्यक्षात बैठा सत्याग्रह केला. त्यांना नगराध्यक्ष डॉ.मृत्युंजय गर्जे,उपनगराध्यक्ष बजरंग घोडके, पं.स.सभापती चंद्रकला खेडकर यांच्या वतीने मा.जि.प.सदस्य सोमनाथ खेडकर, उपसभापती विष्णूपंत अकोलकर, पं.स.सदस्य मनिषा वायकर, सुभाष केकाण, नगरसेवक रमेश गोरे, नामदेव लबडे, सुनिता बुचकूल, रमेश हंडाळ, भाजपा शहराध्यक्ष अजय भंडारी, सरचिटणीस बाबा सानप, खरेदी विक्री संघाचे संचालक मधुकर काटे, संदीप पठाडे, रविंद्र वायकर, मा.जि.प.सदस्य अंबादास साठे मधुकर महाजन यांनी सहभागी होऊन शेवटपर्यंत जोरदार साथ दिली.पाथर्डी कृषी उत्पन्न बाजार समिती या एकमेव संस्थेत राजळे विरोधकांची सत्ता आहे. दीर्घकाळ प्रतिक्षा केल्यानंतर त्यांना ही सत्ता हस्तगत करण्यात यश मिळाले आहे. सहकारी संस्था व ग्रामपंचायत अशा दोन मतदारसंघातून प्रताप ढाकणे यांच्या नेतृत्वाखालील जगदंबा विकास आघाडीचे सर्व उमेद्वार निवडून आल्याने त्यांना निर्विवाद बहुमत मिळाले होते. त्याला किरण शेटे यांच्या अदृश्य परंतु विश्‍वासार्ह चेहर्‍याची जोड मिळाली होती.
व्यापारी मतदारसंघातून राजळे गटाचे केवळ दोन संचालक या निवडणुकीत निवडून आले होते. त्यानंतर स्वतः कै.राजीव राजळे व संजय बडे यांची शासकिय संचालक म्हणून बाजार समितीच्या संचालकपदी निवड झाली होती. त्याला औरंगाबाद खंडपिठात आव्हान देऊन विरोधकांनी स्थगिती मिळविली. त्यानंतर नगर पालिकेकडून अनिल बोरुडे व पंचायत समितीकडून सुनिल ओव्हळ यांची स्विकृत संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.20 जानेवारी 2018 रोजी सत्ताधारी गटाने एका आदेशान्वये अनिल बोरुडे व सुनिल ओव्हळ यांचे संचालकपद रद्द करण्यात आल्याचे त्यांना कळविले. या निर्णयाला या दोघांनी, सहसंचालक (पणन), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या समक्ष अपिल दाखल करुन आव्हान दिले. त्यावर सुनावणी होऊन या दोघांचे संचालकपद कायम ठेवण्याचा निकाल पणनच्या सहसंचालकांनी दिला. त्यामुळे राजळे गटाच्या संचालकांची संख्या दोनवरुन चारपर्यंत पोहोचली. सदस्य संख्या वाढल्याने राजळे गटाचा आवाज वाढणे स्वाभाविकच होते. या जुन्या झगड्याची पार्श्‍वभूमी या आंदोलनाला असल्याने ते अधिकच निर्णायक आणि आक्रमक झाले.
