दखल - केंद्राला ‘सर्वोच्च’ चपराक

मागच्या आठवड्याच्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाला जमलं नाही, ते बरीच टीका झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयान उशिरा का होईना केलं, ते बरं झालं. उत्तराखंडचे मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पुन्हा पाठवण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाचं शुक्रवारच्या बैठकीत एकमत झालं. केंद्राच्या निर्णयाविरोधात सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य चारही वरिष्ठ न्यायाधीश एकत्र आले. निवड मंडळ, नियुक्ती मंडळ या वादावर आता पडदा पडायला हरकत नसावी.

न्यायवृंदानं अंतिम शिक्कामोर्तब केलेला प्रस्ताव स्वीकारण केंद्राला भाग पडणार आहे, असं कायदेतज्ज्ञांचं मत आहे. न्यायवृंदाची बैठक परत 16 मे रोजी दुपारी सव्वाचार वाजता होणार आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. जे. चेल्मेश्‍वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांचा समावेश असलेल्या या न्यायवृंदानं दहा जानेवारीला न्या. जोसेफ आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी करावी, असा प्रस्ताव केंद्राकडं पाठविला होता. केंदानं चार महिने खल करून 24 एप्रिलला हा प्रस्ताव परत पाठवला आणि न्या. जोसेफ यांच्या नावाला आक्षेप असल्याचे कळवलं. न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या नावावर मात्र केंद्रानं शिक्क ामोर्तब केलं. त्यांची नियुक्तीही झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदानं पाठविलेल्या एकाच प्रस्तावातील एक नाव मंजूर करायचं आणि एक नाव परत पाठवायचं, असं होत नसतं. केंद्र सरकारनं तसं केलं. त्यासाठी दिलेली कारणं ही तकलादू होती. दोन मे रोजी न्यायवृंदाच्या बैठकीत या मुद्दयावर पाऊण तास चर्चा झाली; मात्र न्यायवृंदाला निर्णयाप्रत येता आलं नव्हतं. चारही न्यायाधीशांनी पत्र पाठवून ही बैठक लवकर घेण्याची मागणी सरन्यायाधीशांकडं केली होती. केंद्रानं न्या. जोसेफ यांच्या नावाला आक्षेप घेताना जे मुद्दे उपस्थित केले होते ते फोल ठरवणारी उत्तरं न्या. चेलमेश्‍वर यांनी या पत्रात नमूद केली होती. त्यानंतर शुक्रवारी ही बैठक झाली. न्यायवृंदाची बैठक केवळ आणि केवळ न्या. जोसेफ यांचं नाव परत पाठवण्यापुरतीच व्हायला हवी. अन्य न्यायाधीशांची नावं पाठवली गेली, तर त्याचा फायदा घेऊन सरकार त्या इतर नावांपैकी एक नाव निवडेल आणि न्या. जोसेफ यांची नियुक्ती रखडवेल, याकडं काही विधितज्ज्ञांनी लक्ष वेधलं होतं. शुक्रवारच्या बैठकीत जो ठराव एकमतानं मंजूर झाला, त्यात मात्र जोसेफ यांच्या नावावर ठाम राहातानाच अन्य काही राज्यांच्या मुख्य न्यायाधीशांचीही सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती होण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. त्यासाठी सखोल चर्चेची गरजही व्यक्त करण्यात आली. अर्थात एकही नाव मात्र सुचविण्यात आलं नाही. या ठरावात केवळ न्या. जोसेफ यांचं नाव आहे. न्यायवृंदानं सर्वोच्च न्यायालयातील नेमणुकांसंदर्भात केलेल्या शिफारशी केंद्र सरकार नाकारू शकत नाही; परंतु रविशंकर पˆसाद यांनी सर्व संकेत पायदळी तुडवून हे केलं. आता ते तोंडघशी पडले. न्याय नुसता करून चालत नाही. तो केला जात असल्याचं दिसावं लागतं. तद्वत न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आणि बाणेदार आहे असं म्हणून चालत नाही. या व्यवस्थेनं ते तसं दाखवून द्यावं लातं.
न्या. के एम जोसेफ यांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदानं यापूर्वी जो काही निर्णय घेतला होता, त्यामुळं रामशास्त्री बाणा दाखविण्याची जी संधी सर्वोच्च न्यायालयाला होती, ती न्यायवृंदानं दडवली होती. न्या. जोसेफ यांना सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त करण्याची शिफारस केंद्र सरकारनं अमान्य केली आणि त्यांच्या नियुक्तीबाबत फेर विचार करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयास केली. न्यायवृंदानं मागच्या बैठकीतच न्या. जोसेफ यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव पुन्हा केंद्राकडं सादर करणं अपेक्षित होतं. केंद्रानं न्यायव ृंदाचा पˆस्ताव नाकारणं हाच न्यायपालिकेचा उपमर्द होता. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निर्णयावर टिकून राहणं अपेक्षित होतं; परंतु झालं भलतंच. न्यायवृंदानं आपल्याच पˆस्तावाचा पाठपुरावा न करण्याचा निर्णय घेतला. आता ती चूक सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांचयासह अन्य न्यायाधीशांनी दुुरस्त केली. न्या. जोसेफ हे मूळ केरळ उच्च न्यायालयाचे आहेत आणि सध्या ते उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या पˆमुख न्यायाधीशपदाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून 2016 साली पंतपˆधान नरेंद्र मोदी सरकारचा उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट जारी करण्याचा साहसवादी मनसुबा त्यांनी हाणून पाडला. तिथं तोपयर्ंत काँगˆेसची सत्ता होती. पक्षांतर आदी मार्गानं त्या पक्षास सत्ताभˆष्ट करणं शक्य न झाल्यानं केंद्रीय सत्ताधारी भाजपनं तिथं राष्ट्रपती राजवटीचा मार्ग पत्करला. तो विनासायास मान्य होईल अशी खात्री त्या पक्षास होती; परंतु उत्तराखंड उच्च न्यायालयानं भाजपच्या स्वप्नांचा पार विचका केला. या न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जोसेफ यांनी भाजपचा हा कुटिल डाव हाणून पाडत त्या पक्षाचा चांगलाच मुखभंग केला. त्यामुळं त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करणं भाजपला मंजूर नव्हतं.
एकतर देशातील न्यायालयात लाखो खटले प्रलंबित आहेत. त्यासाठी यापूर्वीच्या सरन्यायाधीशांनी थेट पंतप्रधानांसमोर अश्रुपात केला; परंतु त्याचा कोणताही उपयोग झाला नाही. न्यायालयातील प्रलंबित खटल्याबाबत गळा काढायचा आणि दुसरीकडं सर्वोच्च न्यायालयानंं केलेल्या न्यायाधीशांच्या निवडीच पाठविलेला प्रस्ताव चार-पाच महिने तसाच पडून द्यायचा, याला गतिमान प्रशासन म्हणावयाचं? न्यायवृंदानं सर्वोच्च न्यायालयातील रिक्त पदांसाठी दोन न्यायाधीशांची शिफारस केली होती. एक म्हणजे वकील इंदू मल्होत्रा आणि दुसरे हे न्या. जोसेफ. आधी केंद्रानं याकडं बराच काळ लक्षच दिलं नाही. सरन्यायाधीशांची या संदर्भातील फाईल केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याकडं बराच काळ पडून होती. रविशंकर प्रसाद हे या संदर्भात निर्णय घेणं लांबवत होतं. दहा जानेवारी रोजी केल्या गेलेल्या या शिफारशींवर अखेर 26 एपिˆल रोजी प्रसाद यांनी निर्णय घेतला. पण अर्धाच. म्हणजे न्यायवृंदानं केलेली वकील मल्होत्रा यांच्या नेमणुकीची शिफारस केंद्रानं स्वीकारली; परंतु न्या. जोसेफ यांच्याबाबत मात्र फेरविचार करावा असं सुचवून त्यांची नियुक्ती करणं केंद्रानं टाळलं. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील न्यायवृंदानं केलेल्या शिफारशी अशा निवडक, सोयीस्करपणे स्वीकारल्या जाण्याचा प्रघात नाही. केंद्रास न्यायवृंदाचं म्हणणं अमान्यच होतं, तर त्यांनी दोन्ही शिफारशी फेटाळायला हव्या होत्या; परंतु मल्होत्रा यांच्याबाबत सरकारला आक्षेप नाही. पण न्या. जोसेफ मात्र केंद्रास नकोत. असा काही निर्णय घेण्याआधी केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी सरन्यायाधीशांशी साधी चर्चा करण्याचं सौजन्यदेखील दाखवलं नाही, हे जास्त आक्षेपार्ह आहे. यापूूर्वीच्या दोन स्वतंत्र निकालांत सर्वोच्च न्यायालयानं काही मार्गदर्शक तत्त्वं घालून दिली आहेत. त्यानुसार सरन्यायाधीश आणि न्यायवृंदानं सर्वोच्च न्यायालयातील नेमणुकांसंदर्भात केलेल्या शिफारशी केंद्र नाकारू शकत नाही; परंतु रविशंकर प्रसाद यांनी सर्व संकेत पायदळी तुडविले. आता त्याला न्यायवृंदानं चांगलीच चपराक लगावली.