सेवानिवृत्त शिक्षकांना लवकरच पेन्शनचा लाभ : गायकवाड

कोपरगाव : राज्य शासनाने दि. १ जुलै १९७२ नंतर नोकरीस लागलेल्या अप्रशिक्षित सेवानिवृत्त शिक्षकांना पेन्शन देण्याचे नाकारले होते. शासनाच्या या भूमिकेविरुद्ध पुण्यातील महाराष्ट्र पेन्शनर्स असोसिएशनच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता. त्याचा निकाल पेन्शनर्स असोसिएशनच्या बाजुने लागला. त्यामुळे राज्यातील सुमारे २ हजार २०० तर अहमदनगर जिल्ह्यातील ६६ सेवानिवृत्त शिक्षकांना लवकरच पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती पेन्शनर्स असोसिएशनचे राज्य अध्यक्ष सोमनाथ नाईक व अहमदनगर जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएषनचे जिल्हाध्यक्ष सो. सा. गायकवाड यांनी एका पत्रकाद्वारे दिली.
या पत्रकात म्हटले, दि. १ जुलै १९७२ नंतर नोकरीस लागलेल्या अप्रशिक्षीत शिक्षकांना त्यांच्या नियत वयोमानानुसार ५८ वर्षे पूर्ण होऊनही शासनाने सेवानिवृत्त वेतन नाकारले होते. त्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करून त्यांच्या समवेत अनेकवेळा बैठकाही घेतल्या. प्रत्येक जिल्हयात शिक्षकांची याबाबत जनजागृती करण्यात आली. तरीही मायबाप सरकारला या सेवानिवृत्त शिक्षकांची दया आली नाही. त्यामुळे शेवटी नाईलाजास्तव न्यायालयाची पायरी चढावी लागली. त्यानुसार २०१६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. आर गवई व न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्यापुढे महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण सचिवाविरूध्द दावा दाखल करण्यात आला. त्याबाबत सुनावणी होऊन न्यायालयाने शिक्षण खात्याचा निर्णय २१ डिसेंबर २०१७ रोजी फेटाळला. यासाठी महाराष्ट्र पेन्शनर्स असोसिएशनच्यावतीने विधीज्ञ नरेंद्र व्ही. बांदीवडेकर तर शासनाच्यावतीने विधीज्ञ सी. पी. यादव यांनी बाजू मांडली.