अग्रलेख - सत्ता केंद्रीकरणांचा डाव !
लोकशाहीचा आजचा काळ म्हणजे संक्रमणकाळच म्हणावा लागेल. लोकशाहीतील प्रत्येक नागरिकांला प्रगल्भ होण्यासाठी लोकशाही हेलकावे खातांना दिसून येत आहे. मात्र ज्या दिवशी लोकशाहींचे मूल्ये देशातील प्रत्येक नागरिकांला माहिती होतील, तो दिन सुदनि म्हणावा लागेल. आणि त्या दिवसांपासून आपले हक्क, आणि अधिकारांची मागणी देशातील प्रत्येक नागरिक करेल. आपल्या करांचा हिशोब तो सरकारला विचारेल. अन्यथा तो मतपेटीतून तो व्यक्त होईल. अर्थात आजही देशातील मतदार मतदारपेटीतून व्यक्त होत असला, तरी त्याला लोकशाहींच्या मूल्यांची जाणीव नसल्यामुळेच त्याचे मतदान हे भावनिक मुद्द्यावर होत आलेले आहे. ज्याचा फायदा प्रत्येकवेळेस राजकीय पक्षांना होत आलेला आहे.
लोकशाही देशात सत्तेचे केंद्रीकरण राहू नये, अन्यथा देशाची वाटचाल ही हुकुमशाहीकडे सुरू असल्याची कल्पना येते. तर दुसरीकडे सत्तेचे विक्रेंदीकरण झाल्यास लोकशाहीचा मार्ग सुकर होतो, याची प्रतिची आपण 67 वर्षात घेतली आहे. शासकीय निर्णय घेतांना त्यात जनतेंचा सहभाग किती याला लोकशाही प्रक्रियेत अतोनात महत्व आहे. मात्र अलीकडच्या काही वर्षात या प्रक्रियेला खो देत, एकचालुकानुवर्तीत कारभाराची दिशा दिसून येत असल्यामुळे जनतेचा रोष वाढत चालला आहे. नेमके काय चालले आहे? याची माहिती जनतेपर्यंत पोहचत नसल्याचा तर हा दुष्परिणाम नव्हे ना? बरे जी माहिती पोहचते, ती सत्य आहे? याबाबतीत देखील अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्यामुळे या केंद्रीकरणांला विरोध होतांना दिसून येत आहे. वास्तविक भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला संसदीय लोकशाही प्रणाली या देशात नको आहे, तर त्यांना या देशात अमेरिके प्रमाणे अध्यक्षीय प्रणाली आणायचे आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. मात्र संसदीय लोकशाहीचा वारसा असलेल्या या देशात अध्यक्षीय पंरपरा आणणे म्हणावे तितके सोपे नाही, याची जाणीव संघासह भाजपाला देखील असल्यामुळे, त्यादृष्टीने संघाकडून व भाजपकडून चाचपणी करण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा लावण्यात येत असलेला सपाटा होय. भाजपशासित राज्यसरकार असो की, केंद्र सरकार मध्ये प्रत्येक विभागाचा मंत्री निर्णय घेतांना, लोकप्रतिनिधींशी कोणतीही चर्चा करत नसल्याचा रोष लोकप्रतिनिधींकडून व्यक्त करण्यात येतो. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील आपल्या स्वपक्षातील खासदारांच्या तक्रारी, आक्षेप, विकासात्मक बाबींवरील भूमिका ऐकू न घेत नसल्याची तक्रार यापूर्वीही अनेक खासदारांनी केली आहे. त्यामुळे केंद्रीय स्तरावर असो की, राज्यस्तरावर निर्णय घेतांना स्थनिक लोकप्रतिनिधींना डावलण्यात येते. वास्त विक संबधित लोकप्रतिनिधी हे त्या मतदारसंघाचे प्रतिबिंब असतात, त्यांची भूमिका झिडकारणे म्हणजे, जनमतांला झिडकारणे, असाच त्याचा अर्थ होतो. त्यामुळे अध्यक्षीय पंरपरेसाठी अनुकूल वातावरण करण्याच्या प्रयत्नात, लोकप्रतिनिधींचा रोष वाढून त्याचे परिवर्तन भविष्यात सत्ता परिवर्तन अथवा पक्षपरिवर्तन या बाबीमधये होण्याची शक्यता नाक ारता येत नाही. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या काय अडचणी आहेत, त्यांच्या मतदारसंघात कामे करत असतांना, प्रामुख्याने कोणत्या गोष्टीकडे लक्ष द्यावे लागेल, याची दक्षता वेळीच राज्यसरकार आणि केंद्रीय स्तरावर देखील घेण्याची गरज आहे. वास्तविक सत्तेचे केंद्रीकरण टाळत महाराष्ट्रात सत्तेचे विक्रेंदीकरण करत आपण त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था स्वीकारली. त्यामुळे खेडे, तालुके सक्षम होण्यास, पुढारण्यास सुरूवात झाली. डिजीटल क्रांतीमुळे ग्रामीण भागातील तरूणांला देखील आता देशात काय चालले आहे? याचा अंदाज येऊ लागला आहे. त्यामुळे त्याला देशातील, राज्यातील समाजकारणांची- राजकारणांची दिशा कळू लागली आहे. असे असतांना लोकशाहीला डावलत, जर सत्तेचे केंद्रीक रण करण्याचा डाव जर आखण्यात येत असेल, तर त्याचा धोका लोकशाहीला बसेल, यात शंका नाही.
लोकशाही देशात सत्तेचे केंद्रीकरण राहू नये, अन्यथा देशाची वाटचाल ही हुकुमशाहीकडे सुरू असल्याची कल्पना येते. तर दुसरीकडे सत्तेचे विक्रेंदीकरण झाल्यास लोकशाहीचा मार्ग सुकर होतो, याची प्रतिची आपण 67 वर्षात घेतली आहे. शासकीय निर्णय घेतांना त्यात जनतेंचा सहभाग किती याला लोकशाही प्रक्रियेत अतोनात महत्व आहे. मात्र अलीकडच्या काही वर्षात या प्रक्रियेला खो देत, एकचालुकानुवर्तीत कारभाराची दिशा दिसून येत असल्यामुळे जनतेचा रोष वाढत चालला आहे. नेमके काय चालले आहे? याची माहिती जनतेपर्यंत पोहचत नसल्याचा तर हा दुष्परिणाम नव्हे ना? बरे जी माहिती पोहचते, ती सत्य आहे? याबाबतीत देखील अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्यामुळे या केंद्रीकरणांला विरोध होतांना दिसून येत आहे. वास्तविक भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला संसदीय लोकशाही प्रणाली या देशात नको आहे, तर त्यांना या देशात अमेरिके प्रमाणे अध्यक्षीय प्रणाली आणायचे आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. मात्र संसदीय लोकशाहीचा वारसा असलेल्या या देशात अध्यक्षीय पंरपरा आणणे म्हणावे तितके सोपे नाही, याची जाणीव संघासह भाजपाला देखील असल्यामुळे, त्यादृष्टीने संघाकडून व भाजपकडून चाचपणी करण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा लावण्यात येत असलेला सपाटा होय. भाजपशासित राज्यसरकार असो की, केंद्र सरकार मध्ये प्रत्येक विभागाचा मंत्री निर्णय घेतांना, लोकप्रतिनिधींशी कोणतीही चर्चा करत नसल्याचा रोष लोकप्रतिनिधींकडून व्यक्त करण्यात येतो. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील आपल्या स्वपक्षातील खासदारांच्या तक्रारी, आक्षेप, विकासात्मक बाबींवरील भूमिका ऐकू न घेत नसल्याची तक्रार यापूर्वीही अनेक खासदारांनी केली आहे. त्यामुळे केंद्रीय स्तरावर असो की, राज्यस्तरावर निर्णय घेतांना स्थनिक लोकप्रतिनिधींना डावलण्यात येते. वास्त विक संबधित लोकप्रतिनिधी हे त्या मतदारसंघाचे प्रतिबिंब असतात, त्यांची भूमिका झिडकारणे म्हणजे, जनमतांला झिडकारणे, असाच त्याचा अर्थ होतो. त्यामुळे अध्यक्षीय पंरपरेसाठी अनुकूल वातावरण करण्याच्या प्रयत्नात, लोकप्रतिनिधींचा रोष वाढून त्याचे परिवर्तन भविष्यात सत्ता परिवर्तन अथवा पक्षपरिवर्तन या बाबीमधये होण्याची शक्यता नाक ारता येत नाही. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या काय अडचणी आहेत, त्यांच्या मतदारसंघात कामे करत असतांना, प्रामुख्याने कोणत्या गोष्टीकडे लक्ष द्यावे लागेल, याची दक्षता वेळीच राज्यसरकार आणि केंद्रीय स्तरावर देखील घेण्याची गरज आहे. वास्तविक सत्तेचे केंद्रीकरण टाळत महाराष्ट्रात सत्तेचे विक्रेंदीकरण करत आपण त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था स्वीकारली. त्यामुळे खेडे, तालुके सक्षम होण्यास, पुढारण्यास सुरूवात झाली. डिजीटल क्रांतीमुळे ग्रामीण भागातील तरूणांला देखील आता देशात काय चालले आहे? याचा अंदाज येऊ लागला आहे. त्यामुळे त्याला देशातील, राज्यातील समाजकारणांची- राजकारणांची दिशा कळू लागली आहे. असे असतांना लोकशाहीला डावलत, जर सत्तेचे केंद्रीक रण करण्याचा डाव जर आखण्यात येत असेल, तर त्याचा धोका लोकशाहीला बसेल, यात शंका नाही.
