दखल - औचित्यभंग

भाजपचे सर्व नेते घटनात्मक मूल्यांना, औचित्याला फारसं महत्त्व देत नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतःच वारंवार औचित्यभंग करतात. केंद्र सरकार वारंवार वटहुकूम काढून संसदीय परंपरांना दुय्यम लेखते. त्यामुळं अन्य नेत्यांनाही नियमांचा काहीच धरबंद राहिलेला नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा यांनीही औचित्यभंग करताना एक चतुर खेळी खेळली आहे. भाजपला विधानसभेत बहुमत नाही. त्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली असली, तरी उद्या येदियुरप्पा सरकारचं भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं येदियुरप्पा यांना त्यांनी 15 तारखेला जी आमदारांची यादी राज्यपालांना सादर केली आहे, ती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचा अर्थ आता नव्यानं यादी बनविता येणार नाही. भाजपनं मतमोजणीच्या दिवशीच काँग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे कोणते आमदार गळाला लावले होते, हे उद्या स्पष्ट होईल. मतमोजणीच्या दिवशीच काँग्रेसचे लिंगायत समाजाचे आमदार वोक्कलिंग असलेल्या कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्री म्हणून स्वीकारायला तयार नाही, असं वृत्त आलं होतं. त्याचं काँग्रेसनं खंडन केलं असलं, तरी काँग्रेसचे 12 आमदार व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे दोन आमदार विधिमंडळातील नेता निवडीच्या बैठकीला हजर नव्हते, याचा अर्थ ते अगोदरच भाजपच्या गळाला लागले असा होतो. काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलानं भाजपच्या गोव्यातील खेळीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी एकत्र येऊन राज्यपालांकडं सत्ता स्थापनेचा दावा करण्याचा निर्णय घेतला; परंतु तसं करताना काँग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दलानं आपले निवडून आलेले आमदार आपल्या पाठिशी आहेत, की नाही, याची खातरजमा करण्याची दक्षता घेतली नाही. मुद्दा औचित्यभंगाचा आहे. बहुमत सिद्ध करण्याआधी एखाद्या मुख्यमंत्र्यानं धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, की नाहीत, हा आहे. 
मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत येदियुरप्पा यांनी शेतकर्‍यांना कर्जमाफ केल्याची घोषणा केली आहे. शेतकर्‍यांचं एक लाखांपर्यंतचं कर्ज माफ केलं जाणार असून याबाबतची सविस्तर माहिती येत्या एक ते दोन दिवसात दिली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. भाजपनं जाहीरनाम्यात शेतकर्‍यांचं एक लाख रुपयापर्यंतचं कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली होती. येदियुरप्पा यांना त्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार आहे. फक्त राज्यपालांनी दिलेल्या मुदतीत बहुमत सिद्ध केल्यानंतर होणार्‍या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत तो निर्णय जाहीर केला असता, तर ते जास्त संयुक्तिक झालं असतं. एकतर इतरांपेक्षा वेगळा पक्ष असल्याचा डांगोरा पिटायचा आणि इतरांसारखंच वागायचं आणि त्याचं निर्लज्जपणे समर्थन करायचं, हे जास्त चिंताजनक आहे. ज्या सरकारच्या पाठिशी बहुमत नाही, त्याचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात तातडीच्या सुनावणीसाठी आहे, त्या सरकारला महत्त्वाची घोषणा करण्यासाठी थोडी प्रतीक्षा करायला काय हरकत होती़? समजा, सरकारला बहुमत सिद्ध करता आलं, तरी भाजपनं घोडेबाजार केला, हे त्यातून सिद्ध होणार आहे. शंभर कोटी रुपये प्रत्येक आमदाराला देण्याचं आमिष म्हणजे 14 आमदारांसाठी चौदाशे कोटी रुपये तसंच मंत्रिपदं आणि अन्य आश्‍वासनं वेगळीच. बहुमत सिद्ध केलं, तर सरकारला धोरणात्मक निर्णय जाहीर करायलाही काहीच हरकत नव्हती. भाजपला घोडेबाजार करून बहुमत सिद्ध करता येईल. त्याबाबत दुमत असायचंही काहीच कारण नाही; परंतु तसं करताच आलं नाही, तर येदियुरप्पा सरकारनं घेतलेल्या कर्जमाफीसारख्या धोरणात्मक निर्णयाचं काय? भाजपेतर सरकार सत्तेवर आलं, तर त्याच्यावर या निर्णयाची अंमलबजावणी करणं बंधनकारक नाही. धर्मनिरपेक्ष जनता दल व काँग्रेसच्या सरकारनं शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा अंमलात आणली नाही, तर या दोन पक्षाच्या माथ्यावर खापर फोडून त्याचं मातम करण्यासाठी भाजप मोकळाच. अशा चतुर खेळीमुळं सिद्धरामय्या यांचं राजकारण होतं; परंतु राज्याचं अर्थकारण कोलमडतं.
कर्नाटक सरकारनं कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी अर्थतज्ज्ञांनी यावर नाराजी व्यक्त केली. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय असून याऐवजी सरकारनं शेतकरी सक्षम कसा होईल, यावर भर दिला पाहिजे, असं अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.सिद्धरामय्या यांनीही निवडणुकीच्या अगोदर कर्जमाफीची घोषणा केली होती. आठ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज माफ केलं होतं. कर्नाटकमध्ये शेतकरी आत्महत्येच्या घटना वाढल्या असून एप्रिल 2013 ते नोव्हेंबर 2017 या कालावधीत कर्नाटकमध्ये 35 हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली. यातील अडीच हजार शेतकर्‍यांनी नापिकी आणि दुष्काळ यामुळं आत्महत्या केल्या. कर्नाटकमध्ये भाजपनं सत्तास्थापन केली असतानाच काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी भाजपवर टीकास्त्र सोडलं. भाजप कर्नाटकमध्ये त्यांच्या पवित्र विजयाचा जल्लोष करत आहे; पण दुसरीकडं देशभरात लोकशाहीच्या पराभवावर शोक व्यक्त केला जाईल, असं त्यांनी म्हटलं आहे. कर्नाटकात भाजपच्या सत्तास्थापनेनंतर बहुमत सिद्ध करण्यासाठी घोडेबाजार तेजीत येण्याची शक्यता असून भाजपनं सत्तास्थापन करताच काँग्रेसचे दोन आमदार गायब झाले आहेत. त्यामुळं काँग्रेसच्या गोटात खळबळ उडाली असून ते दोन्ही आमदार पक्षासोबतच आहेत, असा दावा काँग्रेसनं केला आहे; मात्र ते दोन आमदार नेमके कुठे आहेत, हे मात्र अजूनही गुलदस्त्यात आहे. भाजपकडे 104 जागा असून त्यांना 112 हा निर्णायक संख्याबळाचा आकडा गाठण्यास आणखी आठ आमदारांची गरज आहे. भाजपकडून आमदार फोडण्याचे प्रयत्न होतील, हे लक्षात घेऊन काँग्रेसनं आपल्या आमदारांना ईगलटोन या रिसोर्टवर नेले होते. मात्र, मस्कीमधून निवडून आलेले आमदार प्रताप गौडा पाटील आणि बेल्लारीचे आमदार आनंद सिंह हे दोघे गायब झाले आहेत. त्या दोघांशी पक्षातील नेत्यांचा संपर्क होऊ शकलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं शपथविधी समारंभाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपविरोधात घोषणाबाजी करीत निषेध नोंदवला. त्याचबरोबर पंतप्रधान मोदींचा प्रतिकात्मक पुतळाही जाळला. पुतळे जाळून काहीच साध्य होत नाही. भाजपला रोखायचं असेल, तर काँग्रेसनं सूक्ष्म नियोजन करून संघटन प्रभावी करण्याची आवश्यकता आहे. भाजपविरोधी पक्षांची नीट मोट बांधून समर्थ पर्याय देण्याची आवश्यकता आहे.