अग्रलेख - सत्तासंघर्ष

भाजपाने सर्वच राजकीय संकेत, दावणीला बांधून कर्नाटकात सत्ता स्थापनेसाठी आपले सर्वस्व पणाला लावल्याचे दिसून येत आहे. मात्र भाजपाने जरी आता सत्ता स्थापनेसाठी संपूर्ण ताकद पणाला लावली असली, तरी हे सरकार टिकेला का? हा महत्वाचा मुद्दा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जरी येडियुरप्पा यांच्या सत्ता स्थापनेला हिरवा कंदील दाखविला असला, तरी 24 तासाच्या अट बहूमताचा आकडा गाठणार्‍या 112 आमदारांचे सह्यांचे पत्र सादर करा, अशी अट देखील ठेवली आहे. या प्रकरणांची सुनावधी शुक्रवारी 10:30 वाजता होणार आहे. मात्र या संपूर्ण घटनाक्रमाआधी कर्नाटकात राजकीय नाटय चांगलेच रंगले. कर्नाटक विधानसभा निवडणूकांचे निकाल हाती आल्यानंतर कोणत्याही पक्षाला बहूमत मिळाले नाही. त्यानंतर कर्नाटकात खर्‍या अथर्त्तने नाटयमय घडामोडी सुरू झाल्या असून घोडाबाजार तेजीत आला. असे असले, तरी बुधवारी रात्री राज्यपालांनी भाजपाला सत्ता स्थापनेसाठी दिलेले निमत्रंण, आणि त्याविरोधात रात्रीच काँगे्रसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत, घ्यायला लावलेली सुनावणी, त्यानंतर देखील न्यायालयाने येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यासाठी दाखवलेला हिरवा कंदील यासर्व नाटयमय घडामोडीनंतर गुरूवारी येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यांनतर काँगे्रसने राजभवनासमोर निदर्शने करण्यास सुरूवात केली. वास्तविक पाहता भाजपा आपल्या राजकीय राजवटीत काही चुकीचे पायंडे पाडत आहे. ज्याचा दुरगामी परिणाम भारतीय राजकारणांवर होतांना दिूसन येत आहे. गोवा, मणिपूर या राज्यात काँगे्रस हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला तरी त्यांना सत्ता स्थापन करण्यासाठी निमत्रंण देण्यात आले नाही. तर त्या राज्यात भाजपाने मित्रपक्षांसोबत आघाडी करून सत्ता स्थापन केली. याबाबतील काँगे्रसने देखील आकडंतांडव केले नाही. किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मग असे असतांना आज कर्नाटकात भाजपाने इतका आकंडतांडव करण्याची गरजच काय? काँगे्रस आणि जेडीएस हे दोन्ही पक्षांनी आघाडी केली असून, त्यांच्याकडे बहुमताचा आकडा पार करण्याचे संख्याबळ आहे. असे असतांना राज्यपालांनी भाजपाला आमंत्रित केल्यामुळे, पुन्हा राज्यपाल हे पद संशयाच्या फेर्‍यात सापडले आहे. भाजपाकडे केवळथ 104 आमदार असतांना, त्यांना सत्तास्थापन करण्यासाठी बोलावणे, आणि बहुमत सिध्द करण्यासाठी 15 दिवसांचा अवधी देणे, यावरून कर्नाटकात घोडेबाजार तेजीत येणार असल्याची ही चिन्हे आहेत. कर्नाटक विधानसभेत बहूमतासाठी आमदारांची जुळवाजुळव करण्यासाठी भाजपाने घोडेबाजाराला सुरूवात केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भाजपकडून जेडीएसच्या आमदारांना प्रत्येकी 100 कोटींची ऑफर देऊ केली असल्याचा आरोपही कुमारस्वामी यांनी केला आहे. कुमारस्वामी म्हणाले, की जेडीएसच्या आमदारांना प्रत्येकी 100 कोटींची ऑफर देण्यात आली आहे. हा काळा पैसा कोठून येत आहे? ते स्वतःला गरिबांचे कैवारी समजतात आणि आज ते आमदार फोडण्यासाठी पैशांची ऑफर देत आहेत. यावेळी त्यांनी आता आयकर खाते कोठे आहे? असाही सवाल उपस्थित केला. तर दुसरीकडे काँग्रेसचे आमदार आनंद सिंह यांनी सांगितले की, ‘मोदी सरकार त्यांना सक्तवसुली संचालनालयाचा उपयोग करुन अडकण्याचा प्रयत्न करत आहे. मला माझा बचाव करायला हवा मला माफ करा.’ अशी स्पष्टोक्ती दिल्यामुळे कर्नाटकातील लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. कर्नाटकांच्या जनतेचा, मतांचा, भावभावनांचा आदर आतातरी भाजप पक्ष ठेवणार आहे का? असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे.